‘सरकारले अनुमति दिए वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको बालुवा गिट्टी निकासी गर्न सकिन्छ’

खर्च बढ्ने तर स्रोत घट्दै जाने अवस्थासँगै अर्थतन्त्रमा जबर्जस्त सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। परम्परागत रुपमा उठाउने करबाट सरकारको खर्च समेत पुर्‍याउन कठिन भएपछि मुलुकभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा अत्यन्तै कन्जर्भेटिभ हुँदा अर्थतन्त्र फराकिलो बन्न नसकेको बुझाई विस्तारै नीति निर्मातासम्म पुग्न थालेको छ। यही विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष एवं शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुलाई बिजमाण्डूका अनन्तराज न्यौपाने र शुक्र गिरीले सोधे-

भर्खरै आएको रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा ठूलो महत्त्व खानीजन्य उद्योगको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ। ढुंगागिट्टी स्वदेश मात्रै होइन विदेश निकासी गर्नुपर्छ पनि भनिएको छ। त्यो प्रतिवेदनले खानी उद्योगलाई अगाडि बढ्न मार्गप्रशस्त गरेको देखिन्छ होइन?

रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो कायापलट हुनसक्छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने झन्डै ३० हजार करोड रुपैयाँ लगानी रहेको सिमेन्ट लगायतको खानी क्षेत्र हो। हाम्रो देशमा भएको खानी क्षेत्र र खानीमाथि निर्भर रहेका उद्योगहरुको लागि ठूलो सम्भावना छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र मेचीदेखि महाकालीसम्म ठूला ठूला डाँडा छन्। निर्माण सामग्रीका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा तथा ढुंगामाटो अन्य देशहरुका लागि ठूलो आवश्यक वस्तु बनेको छ। यस्ता डाँडाहरुमा भएको निर्माण सामग्री भारत र बंगलादेश निकासी गर्न सकिन्छ।

हामीले बारम्बार गर्दै आइरहेका कुरा पनि यही हो। तर, हामीले यसलाई विकास गरेर निकासी गर्ने योजना बनाउन पर्छ। यसको ठूलो सम्भावना छ। मलाई लाग्छ यो खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिकरुपमा निकासी गर्न सकिन्छ भने राज्यले अर्बौ राजस्व पनि पाउँछ। तर, दुर्भाग्य हाम्रो नीति नियम तथा मापदण्डका प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा हामीले उल्लेखनीयरुपले यो क्षेत्रमा विकास गर्न सकेका छैनौं।  

आज दुबई, कतार, ओमन र साउदी जस्ता देश आफ्नो खनिज उपयोग गरेर विकसित भएका हुन्। ती देशले तेल उत्खनन गर्दा जमीन भासिन्छ भनेर रोकेका छन् र? यो जग्गा नखन भासिन्छ भनेर हुन्छ? तिनीहरुको रिसोर्स त्यही हो। नखनेर हुन्छ?

तर, हामी यहाँ के भन्दैछौं भने डाँडामा रहेका चुनढुंगादेखि गिट्टी बालुवा निकाल्न रोकिरहेका छौं। ती ढुंगा र गिट्टी हरेक बर्खामा बगाएर भारत पुग्ने गरेका छन्।

हामीले वैज्ञानिक ढंगबाट आफूसँग भएको स्रोत निकालेर बेच्न सकेको भए मुलुक समृद्ध हुन्थ्यो। हाम्रा नागरिक खाडी मुलुकमा तेल निकाल्न वा पूर्वाधार निर्माणमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो। तर, हामीले ती क्षेत्रको स्रोत रोक्नका लागि मापदण्ड बनाएका छौं।

हामीले वैज्ञानिक ढंगबाट आफूसँग भएको स्रोत निकालेर बेच्न सकेको भए मुलुक समृद्ध हुन्थ्यो। हाम्रा नागरिक खाडी मुलुकमा तेल निकाल्न वा पूर्वाधार निर्माणमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो।

तर, हामीले ती क्षेत्रको स्रोत रोक्नका लागि मापदण्ड बनाएका छौं। वनले पाँच सय मिटर टाढा खानी राख्नुपर्छ भनेको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज र खोलाबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

हाम्रो नीति मापदण्डहरुले आज मैले कुनै क्रसर उद्योग लगाउन चाहेर उद्योग स्थापना गर्न सकेको छैन। किनभने प्राय: खानी वा यस्ता रिसोर्सेसहरु वन क्षेत्रमा छन्। वनले के भन्छ भने वन क्षेत्रबाट ५०० मिटर टाढा, खोलाबाट १ किलोमिटर टाढा तथा निकुञ्जबाट यति टाढा हुनुपर्‍यो जस्ता नियमहरुले गर्दा पनि समस्या भइरहेको छ। 

सरकारले सहजीकरण गर्‍यो भने नदिजन्य सामाग्रीसँग सम्बन्धित उद्योगमा ठूलो लगानी पनि आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ?

निश्चितरुपमा देख्छु। मलाई लाग्छ सरकारले यदि यसलाई खोल्यो भने ठुला ठुला लगानी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै आउँछ। छिमेकी देशहरुमा अहिले उच्च माग छ। हामीले ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी गर्न सकियो भने आयात निर्यातमा देखिएको खाडल पनि घटाउन सकिन्छ। भारत मात्रै होइन बंगलादेशमा निर्माण सामाग्री निकासीको सम्भावना धेरै छ।

ढुंगा बालुवा निकासी खोल्ने विषय केही वर्ष अघिकै बजेटमा आएको हो। तर, विरोधपछि बजेटमा आएको कार्यक्रम नै हटाउनुपर्‍यो। स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दा हामीले ‘अपरच्युनिटी’ गुमाउँदै जान्छौं होइन?

प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिएको हाम्रो देशमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युतको सम्भावनाहरु छन्। यस्तै प्रचुर मात्रामा खनिज सम्पदाहरुको भण्डारहरु छन्। त्यस्तै जलविद्युतका लागि पनि ठूला ठूला अवसर पनि छन्। तर, हामी यो उपयोग गरेर देश विकासमा लगाउन भने चुकिरहेका छौं।

वन ऐन २०७६ जारी भएपछि आजको मितिसम्म कुनै पनि खानी उद्योगले वन क्षेत्रले भोगाधिकार पाएको छैन। २०७६ देखिका लगभग ४० वटा उद्योगका फाइलहरु वन विभागमा थन्किएर बसेका छन्। यस्तै जलविद्युतका २० वटा फाइल वन विभाग र वन मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। ‍यो भनेको हाम्रो लागि दुर्भाग्य हैन र?

हामीले स्रोत र साधनको उपयोग गरेर अगाडि बढ्न सकेको भए गरिबीको दुस्चक्रमा पर्ने नै थिएनौं। केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निकुञ्ज नजिक रहेका २० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना समस्यामा परेका छन्। त्यो आदेशसँगै अर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ।

यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले पनि सहजीकरणको प्रयास गर्नुपर्ने छ। मुलुकभित्र भएका सबै निकायको सुझबुझबाट मात्रै देश विकास अगाडि बढाउन सकिन्छ। वन क्षेत्रका पुरातनवादी ऐन नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। अहिले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट खनिज उत्खननको अनुमति लिन मात्रै ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ।

वन ऐन २०७६ जारी भएपछि आजको मितिसम्म कुनै पनि खानी उद्योगले वन क्षेत्रले भोगाधिकार पाएको छैन। २०७६ देखिका लगभग ४० वटा उद्योगका फाइलहरु वन विभागमा थन्किएर बसेका छन्। यस्तै जलविद्युतका २० वटा फाइल वन विभाग र वन मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। ‍यो भनेको हाम्रो लागि दुर्भाग्य हैन र?

यस्ता कुराहरुमा कसरी हामी चाँडो सहजीकरण गर्न सक्छौं र फाष्ट ट्रयाकमा कसरी गर्न सक्छौं?

२०४८ सालको पहिलो आर्थिक सुधारपछि जसरी निजी क्षेत्रको लगानी आयो। त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि विस्तार गर्‍यो। तर, त्यो सुधारपछि राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र गणतन्त्र स्थापनापछि निरन्तरता दिइएन। निजी क्षेत्रले अहिले फेरि ३३ वर्ष अगाडिको जस्तै सुधार खोजिरहेको छ। त्यो रिफर्म अबको बजेटमा कसरी आउँछ?

२०४८ मा महेश आचार्य अर्थराज्यमन्त्री हुँदा रामशरण महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए। जसले आठौं योजना त्यो बेला उत्कृष्ट बनाए। त्यो बेलाको माइक्रोइकोनोमिक्सको अवस्था र अहिलेको एउटै छ। जनताले पनि गणतन्त्र पछाडि केही चाहिरहेका छन्। त्यो चाहना र इन्सप्रेसनलाई हामीले मिट गर्नका लागि निजी क्षेत्रले खोजिरहेको बल शाही नीति अर्थात सबैलाई ओपनअप गर्ने नीति अबको बजेटले कसरी के के कुरामा फ्लेक्जिबिलिटी भएर काम गर्न सक्छ?

निश्चय पनि अहिले अर्थतन्त्रले ठूलै सुधार खोजिरहेको छ। तपाईंले भनेजस्तै ३३ वर्षपछि हाम्रा अगाडि अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। युवापुस्ता देशभित्र सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। आन्तरिक बजारमा माग दैनिक घटिरहेको छ। यो जटिल अवस्थामा राज्यले जबर्जस्त सुधारका लागि जोखिम उठाउनैपर्छ।

अहिले ठूला क्षेत्रमा हदबन्दी लिनुपूर्व नै खरिदकर्ताको विवरण पेस गर्नुपर्छ। मैले यसरी विवरण पेस गरें भने चाहेको मूल्यमा जग्गा पाउने सम्भावना नै रहँदैन। यो हदबन्दी स्वीकृति पाएको एक वर्षभित्र खरिद गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ, जुन कुरा सम्भव नै छैन।

३३ वर्षअघिको सरकारले जोखिम उठाएरै आर्थिक उदारीकरणलाई अगाडि बढाएको थियो। त्यस्तै गरेर हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई विश्वास लिएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

हामीले उद्योगका लागि आवश्यक ऐन नियममा ठूलै सुधार गर्नुपर्छ। उद्योग स्थापनाका लागि इआईए र आईईलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि आज म जस्तोले कुनै उद्योग निर्माण गर्नुपर्दा ईआईए र आईईई गर्नुपर्छ। मैले उद्योग लगाउने स्थानमा यदी ईआईए गरें भने जग्गा किन्न सकिंदैन। जग्गा किनेर ईआईए गरें भने त्यहाँका स्थानीयले सहमति नदिंदा मेरो जग्गामा पैसा मात्रै फस्छ।

अर्को भनेको हदबन्दी हो। अहिले ठूला क्षेत्रमा हदबन्दी लिनुपूर्व नै खरिदकर्ताको विवरण पेस गर्नुपर्छ। मैले यसरी विवरण पेस गरें भने चाहेको मूल्यमा जग्गा पाउने सम्भावना नै रहँदैन। यो हदबन्दी स्वीकृति पाएको एक वर्षभित्र खरिद गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ, जुन कुरा सम्भव नै छैन।

औ‍द्योगिक विकासका लागि यस्ता अव्यवाहारिक नियमहरुलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यक देखेका छौं। 

आज पनि खानी उद्योगहरु हजारौं हजार रोपनी जग्गा किन्नुपर्छ। यसरी जग्गा खरिद गर्नका लागि सरकारको हदबन्दी सम्बन्धी प्रावधानले १०/१२ वटा कम्पनीहरु खडा गरी कुनैमा ७०, कुनैमा ८० रोपनी गरेर १ हजार रोपनी जग्गा किन्ने गर्छौ। यसमा माइनिङ उद्योगकै अनुसारको हदबन्दी कायम गरेर जग्गा खरिद गर्न दिन सकिंदैन? यदि राज्यले सजिलो खालको नियम बनाएमा हामीले १० वटा कम्पनी बनाउनै पर्दैन।

यदि राज्यले यस्तो खालको नियम बनाइदिएमा किन हामी १० वटा कम्पनी वा कम्प्लायन्सहरु खडा गरेर चिन्ता लिने। आज मसँग यति जग्गा छ, मेरो माइनिङ स्ट्रिमिङ छ, मैले प्रतिदिन २ हजार टन माइनिङ उत्पादन गर्छ।

त्यो उत्पादनको आधारमा मलाई १२ सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ। त्यही १२०० रोपनी जग्गा बराबरको हदबन्दी कायम गरिदिए भइहाल्छ। तर, राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अहिलेको औ‍द्योगिक विकासका लागि यस्ता अव्यवाहारिक नियमहरुलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यक देखेका छौं। 

कतिपय देशहरुले उद्योगहरुलाई बाधा पार्ने ऐन नियम थाँती पनि राखेका छन् नि ?

केही देशहरुले विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन ऐन नियमलाई थाँती राखेर काम गरेका छन्। देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने सरकारले औद्योगिक विकासमा बाधा पारेका ऐन नियमलाई मुल्तबीमा राख्नैपर्छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्दा ती देशले गरेको अनुभव कार्यान्वयन गर्दा पनि हुन्छ। 

यदि राम्रो भिजन भयो भने हामी दाता राष्ट्र बन्न सक्छौं। म यति दावाका साथ कुरा गर्नु सक्छु हाम्रो देशमा यति धेरै सम्भावना छ। हामी दाता राष्ट्रमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं।

विश्व परिदृश्य परिवर्तन हुन थालेको छ। हाम्रो देशमा लगानी गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाको लगानी पनि विस्तारै संकुचित भइरहेका छन्। यो अवस्थामा देशभित्रकै लगानीबाट स्रोत जुटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि विकास भइरहेको पाउँछौं नि होइन? 

मलाई लाग्छ यो पटकको बजेटमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई मनन गरेर धेरै कुराहरुमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। किनभने आज धेरै दाता राष्ट्रको अनुदानहरु बन्द भएका छन्। दाता राष्ट्रको अनुदानमा संकुचन आइसकेको छ। तर, यसमा हामी आत्तिनु पर्दैन। 

यदि राम्रो भिजन भयो भने हामी दाता राष्ट्र बन्न सक्छौं। म यति दावाका साथ कुरा गर्नु सक्छु हाम्रो देशमा यति धेरै सम्भावना छ। हामी दाता राष्ट्रमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। धेरै कुराहरु राम्रोसँग विकास गर्न सकेको खण्डमा मात्रै सम्भव छ।

जस्तै पर्यटन खानी, शैक्षिक, स्वास्थ्य र जलविद्युतको विकासमा सरकारले ध्यान दिने हो भने अथाह सम्भावना छ। ती सम्भावनामार्फत हामी दाता मुलुकमा कन्भर्ट हुन सक्छौं। तर, त्यसका लागि सबैको इफोर्ट आवश्यक छ।  

बिजमाण्डूको प्रि बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले दुई वटा धनी देशको बीचमा एउटा निर्धो देश कतिन्जेल बस्न सक्छ? साथै प्राइभेट सेक्टरसँग लगानी र जाँगर तथा उद्यमशील गर्ने क्षमता छ भन्नुभएको थियो। भनेपछि निजी क्षेत्रलाई के चाहिएको छ ?

नीतिको स्थायित्व पहिलो सर्त हो। विगतमा फर्किएर हेर्ने हो भने गार्मेन्ट उद्योग बंगलादेशभन्दा हामी अघि थियौं। तर, अहिले हामी कसरी ध्वस्त भयौं? केही न केही सरकारबाट त्यो सेक्टरमा बक्र दृष्टि पर्‍यो? पश्मिना उद्योगको त्यस्तै हालत भयो। सरकारको अस्थिर नीतिको सिकारले ती उद्योग समस्यामा परेको हो। 

विदेशमा लगानी खुला भएमा सिमेन्ट मात्रै होइन, यहाँ सफल भएका धेरै कम्पनी मल्टिन्यासनल बन्न सक्छन्। विदेशमा कमाएको नाफा नेपाल ल्याएर अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो टेवा दिन सक्छन्।

हामीलाई अहिले सिमेन्ट उद्योगमा पनि सरकारको बक्र दृष्टि पर्न थालेको महसुस भएको छ। राज्यले धेरै कुरामा नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ।

हामी आफ्नो हिसाबले आफ्नो चलिरहेका छौं। तर, राज्यको नीतिको स्थायित्वले पनि संकट ल्याएको छ। हामीलाई सरकारको अस्थिर नीतिले संकटमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। त्यसैले स्थिर नीति अत्यन्तै जरुरी छ।

हामीले स्थिर नीति लिएर २० वर्षको दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्यौं भने मुलुकले पछाडि फर्किनुपर्दैन।  

सिमेन्टमा शिवम् सिमेन्ट मार्केट लिडर पनि हो। हामीले २०४८ सालमा झ्यालढोका बन्द गरिएको रुममा एउटा झ्याल खोल्ने निर्णय गर्‍यौँ। कोठाभित्र आउने वातावरण मात्रै बनायौं जसले गर्दा त्यो कोठा अझै गुम्सियो। अब नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्ने छ। तपाईंहरु विदेशमा लगानी गर्ने पर्खाइमा हुनुहुन्छ?

राज्यले स्वीकृति दिएमा हामी विदेश जानसक्छौं। हाम्रा लागि सम्भावना छन्। सरकार विदेशमा लगानी गर्न दिन लचिलो बन्नैपर्छ। विदेशमा लगानी खुला भएमा सिमेन्ट मात्रै होइन, यहाँ सफल भएका धेरै कम्पनी मल्टिन्यासनल बन्न सक्छन्। विदेशमा कमाएको नाफा नेपाल ल्याएर अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो टेवा दिन सक्छन्।