अर्थमन्त्रीलाई राजेश अग्रवालको जवाफ : अनप्रेडिक्टेबल पोलिसीका कारण लगानीकर्तामा विश्वास बढेन

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक रुपान्तरणका लागि पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताएका छन्।

सीएनआईले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा राखेको कार्यक्रममा अग्रवालले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्।

‘चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई आर्थिक रुपान्तरणका लागि आयोगका सुझाव
कार्यान्वयन अति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सुझाव आगामी बजेटबाटै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि छन् भने कतिपय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने विषय छन्। त्यसैले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन समयमै होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो।’

खनाल आयोगले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चाल्नुपर्ने सुझावसहित गत चैत २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो आयोगमा अग्रवाल पनि सदस्य थिए।

अग्रवालले नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता नरहेका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको बताए।

सीएनआईले नै बजेटबारे सुझाव दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘बजारमा लगानीयोग्य तरलता छ। ब्याजदर एकल विन्दुमा आएको छ। तर, निजी क्षेत्रले किन लगानी गरिरहेको छैन?’भनी प्रश्न गरेका थिए।

अग्रवालले ‘अनप्रेडिक्टेबल नीतिका कारण लगानीकर्तामा विश्वास बढ्न नसकेको’ जवाफ फर्काए।

‘माननीय मन्त्रीज्यू, लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारले, नियामक निकायहरुले कतिबेला कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने नै स्पष्ट हुन सकेन। एक वर्ष एउटा नीतिले सुविधा दिन्छ, अर्को वर्षमै सुविधा हटाइन्छ। अर्थात अनप्रेडिक्टेबल पोलिसीका कारण लगानीकर्तामा विश्वास बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नीतिहरु परिवर्तनशील हुन्छन्, हुनुपर्छ। तर, ती नीतिहरु प्रोग्रेसिभ हुनुपर्‍यो, रिग्रेसिभ होइन। सरकारले प्रोग्रेसिभ नीति लिन्छ भन्ने विश्वास हुनासाथ लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बन्न समय लाग्दैन।’

उनले नीतिगत स्थिरता लगानीका लागि अनिवार्य सर्त भएको बताए। ‘लगानीकर्ताले सरकारले आज लिएको नीति हेरेर लगानी गर्ने हुँदा एक वर्ष वा छिटो अवधिमै त्यस्ता नीति परिवर्तन गर्न हुँदैन। निश्चित अवधिसम्म लगानी प्रवर्धन गर्ने खालका नीति परिमार्जन हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता राज्यले दिन सक्नुपर्छ, लगानीकर्ताले त्यो अपेक्षा गरेको हुन्छ,’ उनले भने।