काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का फेरि विवादित हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन हुनेगरी बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको मात्रै आवेदन परेपछि फेरि विवादित हुने देखिएको हो।
सर्वोच्चले टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली खरिदमा सहभागी हुन नदिन गरेको आदेशविपरीत ठेक्कामा दुई कम्पनीको मात्रै आवेदन परेको हो।
टेलिकममा जुन कम्पनीले अहिले नेटवर्क व्यवस्थापन गरिरहेको छ उसलाई बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन नदिन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार हुवावे र जेडटीईका अलावा अर्को चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्।
तर, टेलिकमले बिलिङको स्पेसिफिकेसन अनुसार बजेट प्रस्ताव नगरेको भन्दै चिनियाँबाहेकका अन्य व्यावसायिक संस्था ठेक्का प्रक्रियामा अनिच्छुक देखिए।
कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि टेलिकम व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र पुन: विवादित बनाएर एसिया इन्फोलाई नै बिलिङ प्रणालीमा दोहोर्याउने योजनामा लागेको स्रोतले बतायो।
टेलिकमको नेटवर्क व्यवस्थापनको काम अहिले हुवावेले नै गरिरहेको छ। बिलिङ प्रणाली र त्यसको मर्मत सम्भार हुवावेकै स्वार्थ जोडिने अर्को कम्पनी एसिया इन्फोले गरिरहेको छ।
यस्तै, टेलिकमको बिलिङ प्रणाली अप्ग्रेडेसनमा ह्वेल क्लाउड सक्रिय छ। ह्वेल क्लाउड टेलिकमको बिलिङ एण्ड कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न छानिएको भेन्डर हो। कन्भर्ज्ड बिलिङ सोलुसन्सका लागि टेलिकमले ह्वेल क्लाउडलाई बिलिङ प्रणाली विस्तारको जिम्मा दिएको छ। यही कम्पनीले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलसँग पनि विलिङ अप्ग्रेडेसनको काम गरिरहेको छ। एक वर्षअघि जेडटीईमार्फत एनसेलमा छिरेको यो कम्पनीले अहिले सिधै काम गरिरहेको छ। ह्रेल क्लाउड र एनसेलबीच विलिङको सम्झौता नवीकरण समेत भइसकेको छ।
यही ह्वेल क्लाउड कुनैबेला जेडटीई कर्पोरेसनकै भगिनी संस्था थियो। सन् २०१८ मा जेडटीईसफ्टलाई नाम फेरेर ह्वेल क्लाउड टेक्नोलोजीको रुपमा रिब्राण्डिङ गरिएको थियो।
यही समयमा अलिबाबा ग्रुपले ह्वेल क्लाउडको ठूलो सेयर स्वामित्व खरिद गरेको थियो। ह्वेल क्लाउडमा अझै पनि करिब २० प्रतिशत हिस्सा जेडटीई कर्पोरेसनकै रहेको बुझिन्छ। जसका कारण जेडटीईको पनि नेपाल टेलिकमसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ।
टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी, स्वीडिस, बेलायती र आयरल्यान्डका कम्पनी इच्छुक भए पनि चिनियाँ कम्पनीको मोलअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको भन्दै उनीहरु ठेक्का प्रक्रियामै सामेल नभएका हुन्।
‘अमेरिकाको सीएसजी इन्टरनेसनल, ओर्याकल, नेटक्र्याकर टेक्नोलोजी, बेलायतको सेरेलियन र आयरल्यान्डको बियरिङ पोइन्टलगायत कम्पनी टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा इच्छुक देखिन्थे,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘जसरी बिलिङ खरिदको ठेक्का अघि बढ्यो, त्यो विवादित हुने भयले हुवावे र जेडटीईबाहेक अरुले प्रस्ताव हालेनन्। ठेक्काको बिड सेक्युरिटी नै १२ करोड १० लाख रुपैयाँ (८ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) छ। ठेक्का प्रक्रिया विवादित भयो भने यत्रो ठूलो रकम होल्ड हुन्छ। होल्ड गर्ने मन कुन व्यवसायिक संस्थालाई होला र?’
टेलिकमले पछिल्लो पटक गत चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि नयाँ टेन्डर निकालेको थियो। वैशाख २४ गते दिउँसो १२ बजेसम्मको अवधिमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव बुझाएका छन्। ठेक्का प्रक्रिया अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ।
टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि यसअघि २०८० चैत १८ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भयो। अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि अन्य विवादित हुन सक्ने विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए।
चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले २०८१ असोज २२ गते अन्तत: रद्द गरेको थियो।