बजेटमा आयकर छुटको सीमा व्यक्तिलाई ८ र दम्पतीलाई १० लाख गर्न एफएनसीसीआईको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयकरलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर आगामी ५ वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने बताएको छ। आगामी बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव दिँदै महासंघले आयकर क्रमशः घटाउन भनेको हो।

महासंघले मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम सोही कम्पनीमा पुन: लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर पनि खारेज गर्नुपर्ने महासंघको राय छ।

महासंघले हाल ३९ प्रतिशतसम्म रहेको व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम सीमादर सरचार्जसहित ३० प्रतिशतमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, आयकर छुटको सीमा व्यक्तिलाई आठ र दम्पतीलाई १० लाख रुपैयाँ गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

‘पछिल्लो समय ज्यालाभन्दा मूल्यवृद्धि दर उच्च भएको छ। यसबाट सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ। त्यसैले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको छ,’ सुझावपत्रमा भनिएको छ।

केही व्यावसायिक संघसंस्थाले भ्याटमा बहुदर खोजिरहेका बेला महासंघले भने एकल दरकै वकालत गरेको छ। पत्रमा भ्याटको बहुदरको कार्यान्वयन जटिल रहेको बताइएको छ।

महासंघले भ्याटको अधिकतम दर १३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तर प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई सोही दरबाट छुट दिन सकिने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले राजस्वका कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता हुन नसकेको हुँदा एकीकृत राजस्व कानुन संहिता (सिंगल ट्याक्स कोड) लागू गर्नुपर्ने बताएको छ।

‘राजस्वसम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम रोकिनु पर्दछ। साथै स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताका लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर ऐनमा परिमार्जन गरी एकीकृत राजस्व कानुन संहिता लागू गरिनु पर्छ,’ महासंघको भनाइ छ।

त्यस्तै, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना लगायतका तिरोका कानुन छुट्टाछुट्टै हुँदा राज्य प्रशासन र व्यवसायी दुवैलाई झन्झट भएको महासंघको बुझाइ छ। यसका लागि विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका यस्ता तिरोलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत गैर-करसम्बन्धी छाता ऐन (अम्ब्रेला एक्ट) ल्याउनु पर्ने धारणा पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघले यसअघि विद्याधर मल्लिक र रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित समितले दिएको प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्र नयाँ चरणको सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त हुनसक्ने बताएको छ।

महासंघले स्वदेशी सिमेन्ट र फलामे डन्डीको खपत बढाउन कंक्रिटको ढलाने सडक निर्माण गर्ने नीति आवश्यक पर्ने बताएको छ। यसबाट पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा बलियो संरचना सहितको सडक निर्माण हुनसक्ने महासंघको जिकिर छ।

त्यस्तै, निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित संचालनका लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले राखेको छ।

नेपालबाट दैनिक सामान्यतया १२ वटाभन्दा बढी उडान मध्यपूर्व जाने हुँदा नेपालले यसको व्यापारिक फाइदा लिनसक्नु पर्ने महासंघको धारणा छ।

महासंघले जहाजमार्फत ती मुलुकमा कृषि उत्पादन निर्यात गर्नसकिने जनाएको छ। यसका लागि सरकारले कोल्डस्टोर, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने राय दिएको छ।

नेपालको कृषि उत्पादन र यहाँको हिमाली क्षेत्रको पानीको माग खाडी मुलुकमा उल्लेखनीय रहिआएको हुँदा यसबाट लाभ लिनसक्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ।