www.bizmandu.com
‘सन्दर्भ नै नभएका नयाँ कर उठाउँदा उद्योगीको मनोबल घट्छ, लगानी अन्तै जान सक्छ’
काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायी हामी सधैं आशावादी हुन्छौं। यसको एउटा कारण हामीले लगानी गरेका छौं। त्यसको प्रतिफल कुनै दिन आउँछ र राम्रो दिन आउँछ भन्ने सोचेर हामी अगाडि बढेका हुन्छौं।
जस्तोसुकै स्थिति भए पनि आशावादी हुने स्वाभाविक छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) को अध्यक्ष हुँदा पनि मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको थिएँ कि व्यवसाय गरेको २५/३० वर्षमा, विगतका तीन वर्ष जस्तो चुनौतीपूर्ण कहिल्यै रहेन।
यसको एउटा कारण थियो मागमा अस्वाभाविक कमी आयो। कुनै यस्तो क्षेत्र थिएन, जहाँ मागको कमी नआएको होस्। हरेक क्षेत्रमा ५०/६०/७० प्रतिशतसम्म मागको कमी आएको थियो। त्यसको साथै ब्याजदर धेरै उच्च थियो। सेयरको कारोबार र इन्डेक्स पनि घटिरहेको थियो।
जग्गाको कारोबार आज पनि उठ्न पाएको छैन, यो एउटा सबैभन्दा खराब परिस्थिति हो। तर, अहिले मैले खुशीको कुरा के पाइरहेको छु भने केही महिनादेखि केही सुधार भइरहेको छ। बजारमा मागको सन्दर्भमा केही न केही कुरा सकारात्मक बनेको छ।
चुनौतीसँगै अवसर पनि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। २/३ वर्ष जुन चुनौती सामना गरेका थियौं, अवसर पनि आएका थिए। रिफर्मलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर थियो, त्यो गुमाएको जस्तो लाग्छ।
करिब दुई तिहाइ चालु खर्चको आकार जुन छ यसमा पनि ठूलो फजुल खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि शंका छैन। खर्चलाई घटाएर अगाडि बढ्ने कदम उठाउन हामीले पाएनौं। रिफर्म गर्न पाएनौं।
सामान्यतया कठिन परिस्थितिमा मानिसको एउटा ‘माइन्ड फ्रेम’ बनिसकेको हुन्छ कि अर्थतन्त्र खराब बाटोमा गइरहेको छ। अहिले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने भइरहेको छ। बदलिएको परिस्थितिको सामना गर्ने मानिसको जुन शक्ति हुन्छ त्यो बढेर जान्छ।
करिब दुई तिहाइ चालु खर्चको आकार जुन छ यसमा पनि ठूलो फजुल खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि शंका छैन। खर्चलाई घटाएर अगाडि बढ्ने कदम उठाउन हामीले पाएनौं। रिफर्म गर्न पाएनौं।
दोस्रो कुरा के हो भने खस्किंदै गएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नका लागि काम गर्न सकिन्थ्यो। सामान्य मानिसको माइन्डसेटमा के हुन्छ भने -व्यवसायीको लागि कदम लिइराखेको बेलामा यिनीहरुले केही न केही गडबड गरिरहेको छ। व्यवसायसँग सम्बन्धित कसैले राम्रो काम गर्न खोजिरहेको छ भने उसका लागि पनि यो खालको नकारात्मक धारणा बनिरहेको हुन्छ। तर, यो बेलामा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तो कुनै कदम चालेको भए वा रिफर्म गरेको भए यो ठूलो अवसर हो जस्तो मलाई लाग्छ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले यति धेरै आयोजना खडा गरेर अगाडि बढिरहेका छौं कि त्यसको पैसा तिर्नै पाएका छैनौं। यो सबै कटौती गरेर अगाडि बढ्ने अवसर थियो तर आज छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ। तर, यो सबै कदम लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो रिफर्मको काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
पहिले बजेटमा राजस्वको प्रक्षेपण र वास्तविकताबीच १/१.५ खर्बको भन्दा ठूलो अन्तर हुँदैनथ्यो। तर, अहिले बढेर ३/४ खर्ब पुगेको छ। राजस्व घटिरहेको छ भने खर्च पनि घटाउनुपर्छ भन्ने अनुभव हुनुपर्छ। त्यसपछि क्षमता बढाउनुपर्छ। तर, जब अनुमान नै गलत भइरहेको छ भने त्यसले खर्च घटाउने ‘कम्पल्सन’ नै पाएन।
राजस्वको अनुमान उच्च हुँदा कर्मचारीतन्त्रलाई पनि दबाब छ। उनीहरुलाई यति धेरै टार्गेट दिइएको छ कि कुनै हालमा पूरा हुन सक्दैन। यो कुरा उनीहरुलाई पनि थाहा छ।
सरकारले दिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न आफ्नो काम देखाउनको लागि यस्तोमा विभिन्न प्रकारका विकृति आएका हुन्छन्। कानुनको गलत व्याख्या भइरहेको हुन्छ। एउटै कुरालाई अर्कै तरिकाले व्याख्या गरेर व्यवसायीलाई अनावश्यक करको भार बोकाउने काम भइरहेको हुन्छ।
सन्दर्भ नै नभएका कुरामा लागेर नयाँ कर उठाइरहेको अवस्थामा उद्योगी मारमा पर्छन्। यसले मनोबल कमजोर भइरहेको हुन्छ। मनोबल कमजोर भएपछि व्यवसायीले लगानी पनि कम गर्छ। यो एक प्रकारको हाम्रो विशेष सर्कल तयार भइरहेको छ।
व्यवसायीले गर्ने डिमाण्ड राम्रो कुरा नै होइन भन्ने भाष्य तयार भएको छ। करका कुरा गर्नुअघि यसको पृष्ठभूमि राख्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले जुन हिसाबले करको दर तिरिरहेका छौं त्यो धेरै हो। २०/३० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेका छौं। यो दक्षिण एसियाकै सर्वाधिकमध्येको एक हो। यसले प्रत्यक्ष असर गर्ने भनेको लगानीमै हो। बाहिरबाट एफडीआई आउँदा उनीहरुले हेर्ने भनेको करको दर नै हो।
यहाँ हामीले काम गर्ने धेरै सम्भावना छ। हामीले करलाई ‘सिम्प्लिफाइ’ गर्नुपर्छ। करलाई सजिलो बनाउनुपर्छ। फेसलेस गर्नुपर्छ। डिजिटलाइज गर्नुपर्छ।
कर उच्च भएको देशभन्दा न्यून कर भएको देशमा जान उनीहरु अग्रसर हुन्छन्। जीडीपीको तुलनामा करको दर ठूलो छ। यसलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ।
‘डुइङ बिजनेस’ लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण सूचक हो। गएको वर्ष हेर्दा हामी ‘डुइङ बिजनेस’को ९४औं स्थानमा थियौं। तर, ‘डुइङ बिजनेस’का १० वटा सूचकमध्ये करबाहेक अरु देशको तुलनामा हामी राम्रो स्थानमा छौं। यसले हाम्रो लगानीको सम्भावनालाई देखाउँछ।
यहाँ हामीले काम गर्ने धेरै सम्भावना छ। हामीले करलाई ‘सिम्प्लिफाइ’ गर्नुपर्छ। करलाई सजिलो बनाउनुपर्छ। फेसलेस गर्नुपर्छ। डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। त्यसले एउटा ठूलो सम्भावना देखाइरहेको हुन्छ। हामी भ्याट र उद्योगको जुन कुरा गरिरहेका छौं, त्यो एक त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो जसले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको हन्छ। पुँजीलाई पनि संरक्षण दिइरहेको हुन्छ। र पुँजीको निर्माण पनि गरिरहेको हुन्छ।
तर, आज कपडा उद्योगकै कुरा गर्दा धेरै साथीहरुले भनिरहनुभएको छ कि तराई बेल्टमा बिक्री नै हुँदैन। धेरै जसो मानिसले तराईको उतापट्टि गएर सामान किनिरहेको अवस्था हो। यो एउटा ठूलो चुनौती हो। यसको एउटा कारण के छ भने भारतमा जिएसटी ५ प्रतिशत लागिरहेको छ। हाम्रोमा १३ प्रतिशत लागिरहेको छ। यो कुराहरुमा हामीले एकरुपता दिएनौं भने यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ।
त्यसै कारणले हामीले जहिले पनि भनिरहेका हुन्छौं कि करको दर घटाउनुपर्यो। तर, भ्याटको दरहरु घटाउँदा यस्तो पनि होइन ‘ओभरल पिरियड अफ टाइम’मा राजस्व घट्दैन। बढ्दै जान्छ। उद्योग परिसंघको पनि ‘स्ट्यान्ड’ के छ भने ‘मल्टी भ्याट’को पनि सिष्टम हुनुपर्छ।
‘मल्टी भ्याट’मा जसरी भारतले लकजरी आइटमलाई क्याटागोरी गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुलाई छुट्याएर तीन/चार वटा दर तोक्यो भने यसले उद्योगहरुलाई पनि सहयोग गर्छ। राजस्वलाई पनि सहयोग गर्छ। अहिले हामीले २५/३० प्रकारका कर लगाएका छौं जनतामाथि। यसको जरुरी नै छैन।
एउटा भ्याटले नै यसलाई समायोजन गर्न सक्छ। अर्को कुरा यहाँ समस्या के आइरहेको छ भने २५/३० प्रतिशत कर तीन तहका सरकारबाट लागिरहेको छ। एकीकृत नीतिबाट अघि बढ्न आवश्यक छ।
जुन बेलामा भ्याटको अवधारणा आएको थियो, त्यो बेलामा सोच के थियो भने एक्साइज हामीले बढाउँदैनौं,-भ्याटलाई एक्साइजबाट रिप्लेस गर्छौं। तर, त्यो बेलादेखि नै हाम्रो काम उल्टो भइरहेको छ। हरेक कुरामा एक्साइज लगाउन थालेका छौं। अरु त्यही तरिकाले भन्सारका दरहरुलाई सिम्पिलिफाइ गरेर लागू गर्छौं भन्ने थियो।
भन्सारका ‘स्ल्याब’हरु ११ वटा भइसकेका छन्। त्यो बाहेक ‘स्पेसिफिक ड्युटिज’ हामीले लगाइरहेका छौं। यसले ‘सिम्पिलिफाइ नभएर झन् ‘कम्प्लेक्स’ बनाइरहेको हुन्छ।
मान्छे कर तिर्न चाहन्छ तर यो जटिलताको कारणले गर्दा धेरै ‘डिस्प्युट’ पनि उत्पन्न भइरहेको छ। यसलाई ‘सिम्प्लिफाइ’ गर्नुपर्छ। हरेक कुराहरुमा ‘डिस्प्युट’ भइराखेको हुन्छ। ‘डिस्प्युट’पछि हामीहरुले फरक-फरक ‘स्टेप’हरु छन्।
भन्सार र राजस्वको कुरामा करको बेलामा हुने ‘डिस्प्युट’को कुरा छ। यस प्रकारका ‘रिफर्म’को आवश्यकता छ। जुन ठाउँबाट हामीले धेरै कर लिइरहेका छौं त्यो घटाउने, करका दरहरु र कर भुक्तानीको प्रविधिलाई सरलीकृत र डिजिटलाइज गर्ने काम गर्नुपर्छ।
भन्सारको होस् चाहे त्यो राजस्व,आयकरको कुरा होस्। अन्य करमा पनि डिजिटलाइजेसनले विकृति कम गर्छ। फेसलेस, कन्ट्या्कट लेस र मान्छेलाई नभेटेरै काम गर्न सकिने त्यस प्रकारको डिजिटलाइजेसन प्रणाली ‘इन्ट्रोड्युस’ गर्न पाए धेरै सुधार ल्याउँछ।
यो सबै कुरा यसपटक बजेटमा सम्बोधन हुन पाए नयाँ स्वरुप लिनेछ। आयकरको पनि ‘स्ल्याब’ २५ प्रतिशत थियो जुन आज ४९ प्रतिशत पुगिसकेको छ। आयकर कम हुँदा माग बढाउने काम गर्छ भने अर्कोतिर राम्रो ढंगले काम गरिरहेका मान्छेलाई असुरक्षित महसुस गर्छ।
यी सबै क्षेत्रमा करका दर कम गर्न चाहेमा लगानी पनि बढ्छ माग पनि बढ्छ। मलाई लाग्छ कि आजको यो कर प्रणालीमा ठूलो डिजिटलाइजेसनमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। डिजिटलाइजेसन किनभने यसले धेरै प्रकारका विकृति जुन हाम्रो प्रणालीमा छन्, त्यसले आफैंले ठिक गर्छ।
भन्सारको होस् चाहे त्यो राजस्व,आयकरको कुरा होस्। अन्य करमा पनि डिजिटलाइजेसनले विकृति कम गर्छ। फेसलेस, कन्ट्या्कट लेस र मान्छेलाई नभेटेरै काम गर्न सकिने त्यस प्रकारको डिजिटलाइजेसन प्रणाली ‘इन्ट्रोड्युस’ गर्न पाए धेरै सुधार ल्याउँछ। तत्कालै हुँदैन। त्यो बाटोमा हामी गइराखको पनि छौं। तर, त्यसलाई ‘एक्सपिडाइट’ गर्न पाए प्रणालीमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ।
(बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेस’मा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)