तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा, डीपीआर नभएका होल्डमा राखिने

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धमा बुधबार राखेको छलफलमा उनले तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजना सम्भव नहुने बताए।

‘तीन करोडभन्दा कमका आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको छ,’ उनले भने। आयोगले हालसम्म ७ हजार ३३७ आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेको छ।

अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

‘प्रोजेक्ट बैँकमा पनि नजाने र डीपीआर पनि नहुने आयोजनाबारे प्रश्न उठ्नु जायज हो,’ उनले भने, ‘अब डीपीआर नभएको आयोजनालाई अध्ययनको क्रममा भनेर राखिने छ।’

छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरुले बजेटको सिलिङका कारण मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठिन भएको बताए।