विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको हुबहु व्यवस्था विधेयकमा, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव

काठमाडौं। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदबाट पारित गर्न नसकेको सरकारले अध्यादेशकै व्यवस्थालाई विधेयकमा हुबहु प्रस्ताव गरेको छ। अध्यादेशमा हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरिएको हो।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा अधिकतम १० विगाह जग्गा मात्रै व्यक्तिको नाममा राख्न पाउने तथा सूचित आदेशद्वारा सहकारी खेती गर्ने नाममा रहेको जग्गालाई हदबन्दी छुट गरेको थियो। 

त्यसैलाई संशोधन गरेर अध्यादेशमा सूचित आदेशले तोकेको जग्गामा घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसैले विधेयकमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिमको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

सकुम्बासी सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाले पनि विधेयकमा निरन्तरता पाएको छ। सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा गर्दै त्यस्तो जग्गा सुकुम्वासीलाई दिन नपाइने उल्लेख गरिए पनि सुरुको नापीभन्दा पहिला नै घर-टहरा बनाएको जग्गा भने दिन बाधा नपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको छ। ‘क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासलाई गराउन बाधा पर्ने छैन,’ सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन सकिनेबारे उल्लेख छ।

यही व्यवस्थाका कारण सुकुम्वासीलाई जग्गा बाँड्न खोजिएको भन्दै सरकार आलोचित भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले उक्त अध्यादेशको पक्षमा मतदान नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले अध्यादेश नै अघि बढाएको थिएन। चुरे जंगल सखाप पार्न खोजिएको, सुकुम्वासीको संख्या नै यकिन नगरी तथा कहाँको जग्गा उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगोमा नपुगेरै जमिन दिन कानुनी व्यवस्था गरिएको भन्दै जसपा नेपालले विरोध गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा( एमाले) कै सांसदहरूको बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्न जसपा नेपाल आवश्यक पर्छ। विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ताको क्रममा छ। माघ २ गते जारी भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ विवादमा परेपछि सरकारले संसद्मा निर्माणार्थ प्रस्तुत नगरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय भएको थियो।