नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने योजनाबाट ओली-देउवा पछि हटेका हुन्?

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले व्यापारिक समूहको चाहना अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि गृहकार्य गरिरहेका बेला राजनीतिक नेतृत्व यू-टर्न हुन खोजेको देखिएको छ।

कुनै समय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि वातावरण निर्माणमा लागेको राजनीतिक नेतृत्व अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्नतिर अगाडि बढेको छ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्न सुझाव दिएकामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने बताएपछि स्टकको लाइसेन्सका लागि जोडबल गरिरहेकाहरुलाई तरंगित बनाएको छ।

नेप्से पुनर्संरचनाको घोषणा यसपटक कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ।

‘सरकारले आफैं गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले नयाँ स्टक नचाहिने आशयसहित नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भनेको छ। पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। मन्त्रीज्यूले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताइसक्नुभएको छ। त्यसैले नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो। यो विषय बजेटमा पनि समेट्छौं,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यसपटक जसरी पनि पुनर्संरचना गरेरै छोड्ने भन्ने छ। अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कुरामा सेबोनले के गर्छ भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन।’

खनाल नेतृत्वको आयोगले गत चैत २९ गते अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको आशयसहित नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचेर पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ।’

खनाल आयोगले नेप्सेलाई निजीकरण गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नपर्ने आशयको प्रतिवेदन दिनुलाई आफू प्रतिकूल मानेको व्यापारिक समूहले अहिले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिनुलाई अर्को ठेसका रुपमा लिएको छ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन व्यापारिक समूहबीच रक्साकस्सीका कारण सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति अनिश्चित बनेका बेला गत असारमा एकाएक सत्ता समीकरण फेरिएको थियो।

केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीचको सहमतिपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।

प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा अर्थमन्त्री रहेका वर्षमान पुनले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन चाहने बिचौलियाका कारण सरकार ढलेको बताउँदै आएका छन्।

‘कांग्रेस एमालेका सीमित नेताको दाबी होला-हामी आफैं मिल्यौं। तर, त्यो सत्य होइन। तपाईंहरुलाई कसैले मिलाएको हो। किन मिलाएको हो? घाम जत्तिकै छर्लंग छ,’ दाहालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै भनिसकेका छन्।

प्रचण्ड-वर्षमानले हरेकजसो सार्वजनिक फोरमहरुमा बिचौलियाको पक्षमा काम गर्न अस्वीकार गरेका कारण आफूहरु सत्ताबाट बाहिरिनु परेको बताउँदै आएका छन्।

प्रचण्डले गत फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै बिचौलियाको चाहनाविपरीत राजनीतिक नियुक्ति भएको देखाउन सरकारलाई चुनौती नै दिएका थिए।

‘सरकारको दुई तिहाइको घोडा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाएको मैले देखेको छैन। त्यो घोडा बिचौलियाहरुले चलाएका छन्। तपाइँहरुले गर्ने नियुक्ति उनीहरुले भने अनुसार भएको छ,’ दाहालले भनेका थिए, ‘म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, पछिल्ला ८ महिनामा भएको एउटा नियुक्ति मलाई भनिदिनुस् जसका पछाडि बिचौलिया छैन। जम्मा एउटा उदाहरण दिए हुन्छ। तपाइँहरुका संयन्त्र, समिति, बैठक नाटकजस्ता मात्र देखिएका छन्। सत्ताको ड्राइभिङ सिटमै आज बिचौलिया छ।’

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने ‘कर्पोरेट वार’मा तीनवटा व्यावसायिक घराना छन्।

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०७९ मा अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि सूचना निकाल्दा हिमालयन, अन्नपूर्ण र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने दौडमा रहेका तीनवटा समूहमध्ये हिमायलन स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएको व्यावसायिक घराना शंकर समूह र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टको ‘शक्ति केन्द्र’सँगको निकटताले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा ओली-देउवाको ‘केमेस्ट्री’ मिल्न पुगेको थियो।

प्रचण्डको आरोपलाई बल पुग्ने गरी सरकारले मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्षमा स्टकको लाइसेन्स लिने दौडमा रहेको व्यापारिक समूहको चाहना अनुसार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने योजनासहित सरकारले ओली-देउवाको साझा उम्मेदवारका रुपमा सन्तोषनारायणलाई मंसिर १० गते सेबोन अध्यक्षमा नियुक्ति गरी त्यसको २५ दिनमा फाइल अघि बढाएको थियो।

ओलीले पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गराए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ मन्त्रालय हुँदै माघ पहिलो साता आफूकहाँ आएपछि सेबोनले बोर्ड सदस्य रहेका कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा कार्ययोजना पेस गर्न समिति बनाएको छ। त्यो समिति रिपोर्ट दिने अन्तिम तयारीमा छ।

त्यो समिति राजनीतिक नेतृत्वको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा छ। सिग्नल नपाएकै कारण समितिले प्रतिवेदन बुझाउन अलमल गरिरहेको छ।

‘माथिल्लो तहबाट ग्रिन सिग्नल नआएका कारण समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन अलमल गरिरहेको हो। नत्र यति लामो समय लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक नेतृत्वको लाइन नबुझिकन समितिले आफूखुशी यो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुन्छ भन्न सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्वले किन ग्रिन सिग्नल नदिएको हो भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौं।’