राजस्व अनुसन्धान विभागमा एक लाखभन्दा बढी भेप, नष्ट गर्ने कि लिलामी ?

काठमाडौं। सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा बरामद इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) के गर्ने भन्नेमा राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्योलमा छ। वाणिज्य मन्त्रालयले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन। तर, भन्सार कार्यालयहरुले जाँचपास रोकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा अवैध आयात भइ बरामद भएर आफूकहाँ आएको एक लाखभन्दा बढी भेपलाई कसरी तह लगाउने भन्नेमा विभागका अधिकारी अन्योलमा परेका हुन्।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र विभागले बरामद गरेका भेपको थुप्रिएको छ। एकै ठाउँबाट एक पटकमा करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भेप बरामद भएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बरामद भेप राजस्व अनुसन्धान विभाग वा मातहतको कार्यालयलाई बुझाउँछन्। राजस्व सम्बन्धी केस भएकाले प्रहरीले कानुनतः यसको अनुसन्धान गर्न पाउँदैन।

अनुसन्धान सकेपछि बरामद सामान लिलामी वा नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अखाद्य वस्तु तथा आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु नष्ट गर्नुपर्छ। आयात गर्न पाइने तर अवैधरूपमा ल्याइएका वस्तु लिलामी गर्नुपर्छ। यसका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायले लिलामीको सूचना निकाल्ने गर्छन्।

तर, भेपको हकमा अन्योल छ। सूर्तीजन्य वस्तु भेप आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। तर, भन्सार विभागले भेपको जाँचपासमा रोक लगाएको छ।

‘भन्सार कार्यालयहरूलाई भेपको जाँचपास नगर्न मौखिक सूचना जारी भएको छ। त्यसैले विभिन्न भन्सार कार्यालयमा भेप रोकिएको छ,’ भन्सार विभागका एक कर्मचारीले भने।

चीनबाट आएका धेरै भेप तातोपानी नाकामा रोकिएका छन्। भन्सारले जाँचपास रोकेका कारण अवैधरुपमा भेप भित्रिने क्रम बढेको हो। कारोबारीहरुले चीनबाट भित्र्याएको भेप नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याउने गरेका छन्। भेप आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतमा यसको माग बढ्दो छ।

सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०७१ को दफा २८ मा भेपको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पत्राचार गरेपनि वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको छैन। त्यही कारण राजस्व अनुसन्धान विभाग भने अन्योलमा परेको हो।

गत पुसमा ललितपुरको इमाडोलबाट ८६ हजार ४०० थान भेप बरामद भएको थियो। यो केसमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २ जनालाई पक्राउ गरेकामा उनीहरु २५ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।

त्यस्तै मुस्ताङबाट १९ हजार थान र सिन्धुपाल्चोकबाट दुई पटक सानो परिमाणमा भेप बरामद भएकामा अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागमा एक लाख वटाभन्दा बढी भेप छ। तर, भन्सार विभाग र वाणिज्य मन्त्रालयको स्पष्ट नीति नहुँदा बरामद भेप के गर्ने भन्ने दुविधामा राजस्व अनुसन्धान विभाग परेको छ।

‘हामी अहिले अन्योलमा छौं। यसको जवाफ प्रष्ट दिनुपर्ने आधिकारिक निकाय भनेको वाणिज्य मन्त्रालय हो। तर, राजपत्रमा अहिलेसम्म केही उल्लेख नभएकाले के गर्ने भन्ने समस्या हामीसँग छ,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेले भने।