तीन दशकदेखि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रचण्डको माग

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले ‍औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको बताएका छन्।

उनले सोमबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा विधि नै भत्काइएको आरोप लगाए।

‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ। सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो गर्दा दुई तिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन। त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गर्‍यो। सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ। त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरी एउटा औपचारिकतामा यसलाई प्रस्तुत गरियो। म सच्च्याउन माग गर्दछु।’

उनले नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा विद्यमान जटिलतालाई पूरै बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। ‘नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदप्रति उत्साह पैदा भएन भने जनतालाई सन्तुष्टि दिने ठाउँ देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न आएको छ। अर्थतन्त्रसामु देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न सकेको छैन।’

प्रचण्डले २०४७ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई सुझाव दिए।

‘२०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डको न्यायिक छानबिन गर्ने विषय समेटियोस्। होइन भने भ्रष्टाचारको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगाभन्दा केही हुनेछैन,’ उनले भने।