निजी लगानी प्रवर्धन सरकारको नीति, थप नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा, कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन

काठमाडौं। सरकारले निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको हो।

सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण सरकारको नीति भएको बताए।

‘निजी लगानी प्रवर्धन गर्न थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने।

लगानी प्रवर्धनका लागि सरकारले गत पुस अन्तिममा विभिन्न कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक एक महिनाअघि नै पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनको निजी क्षेत्रले यसअघि नै स्वागत गरिसकेको छ।

सरकारले कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्ने बताएको छ। ‘अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी लगानी प्रवर्धन हुने गरी केन्द्रित गर्ने तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने नीति लिने सरकारले बताएको छ।

यस्तै राम्रोसँग चल्न नसकेका सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई दिने नीति सरकारले लिएको छ। ‘सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भनिएको छ।

‘उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीलाई क्षमता अभिवृद्धि र बजारीकरण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्धन केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ।