आयात शुल्क, तेलको मूल्य र अनिश्चितताले मध्यपूर्वको अर्थतन्त्रलाई चुनौती : आइएमएफ

दुबई। अमेरिकी करका दरमा परिवर्तनले प्रभावित मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका देशहरूले आर्थिक वृद्धिमा चुनौती सामना गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार तेलको मूल्य घट्नु र वित्तीय सहायतामा कटौतीका कारण आर्थिक अनिश्चितता बढेको हो।

मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रका लागि कोषको बुधबार जारी क्षेत्रीय प्रतिवेदनका अनुसार २०२२ मा प्रति ब्यारेल १२० डलरभन्दा माथि पुगेको ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य निकै घटेको छ। २०२५ र २०२६ मा प्रति ब्यारेल ६५ देखि ६९ डलर हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, जसले गर्दा ऊर्जा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रहरू बजार उतारचढावको जोखिममा पर्नेछन्।

अमेरिका र अन्य देशहरूको कर योजना र भूराजनीतिक तनावले पनि विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता सिर्जना गर्दा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई भार पारिरहेको छ। यसले उनीहरूको वृद्धिलाई २ प्रतिशतदेखि ४.५ प्रतिशतसम्म नकारात्मक असर पार्न सक्ने कोषका मध्यपूर्व र मध्य एसियाका निर्देशक जिहाद अजौरले बताएका छन्।

‘त्यसैले देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ र नीतिहरू बनाउनु पर्छ,’ अजौरले दुबईमा एक अन्तर्वार्तामा भने।

उनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो सहायता दाताको रूपमा रहेको स्थितिबाट पछि हटाएकाले यस क्षेत्रमा आउने विदेशी सहायतामा कटौतीले पनि भूमिका खेल्नेछ।

‘विशेषगरि कमजोर देशहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आएको गिरावटले यस क्षेत्रको लागि नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ,’ अजौरले भने।

‘मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा यस वर्ष २.६ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत वर्ष १.८ प्रतिशत थियो,’ अजौरले भने।

खाडीका अर्थतन्त्रहरूले पर्याप्त मात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गरिरहेका छन्, जुन महामारीपछि जीडीपीको लगभग २ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि अन्य मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी राष्ट्रहरू सुस्त प्रवाहसँग संघर्ष गरिरहेका छन्।

आईएमएफले संघर्षरत केही राष्ट्रहरू र सिरियाको नयाँ सरकारसँग काम गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ। उनले आईएमएफका कर्मचारीहरू र लेबनानी अधिकारीहरू लेबनानमा छलफलमा रहेको पनि बताए।

‘सिरियाको पुनर्लाभ एक लामो प्रक्रिया हुनेछ जसको लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको परिचालन र संस्थाहरू निर्माण गर्ने, तिनीहरूको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने, र पूर्वाधार, शरणार्थीहरू र नयाँ सामाजिक सम्पर्क पुनर्निर्माण जस्ता केही प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक कार्यक्रम आवश्यक पर्नेछ,’ अजौरले भने।

‘विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताको बावजुद, मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी राष्ट्रहरूले संरचनात्मक सुधार र आर्थिक सम्बन्धलाई विविधीकरण गरेर वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। (एपी)