अन्ततः अमेरिकाले युक्रेनका खनिज स्रोतहरूमा पाउने भयो पहुँच, बदलामा कीभले के पाउँछ?

अमेरिका र युक्रेनबीच युक्रेनका ऊर्जा र खनिज स्रोतहरूको संयुक्त उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको छ। लामो समयदेखि चलिरहेको तनावपूर्ण वार्तापछि यो सम्झौता भएको हो।

सम्झौताअनुसार अब दुवै देशले युक्रेनको युद्धपछिको आर्थिक पुनर्निर्माणलाई टेवा दिने उद्देश्यले एक पुनर्निर्माण लगानी कोष स्थापना गरेका छन्।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यो सम्झौताले युक्रेनमा दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धता दर्शाउने बताए। युक्रेनका लागि यो सम्झौता अमेरिकी सैनिक सहयोग प्राप्त गर्न अत्यन्तै आवश्यक मानिएको छ।

युक्रेनमा ग्रेफाइट, टाइटेनियम र लिथियम जस्ता महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको ठूलो भण्डार छ। यी खनिजहरूको नवीकरणीय ऊर्जा, सैन्य प्रविधि र औद्योगिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने भएकाले विश्वभर अत्यधिक माग छ।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा यो सम्झौता भएको हो। विश्वको ९० प्रतिशत दुर्लभ खनिज चीनबाट आपूर्ति हुने गरेको अवस्थामा अमेरिकाले वैकल्पिक स्रोत खोज्दै गर्दा युक्रेनसँगको यो साझेदारी रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

बुधबार दिउँसो अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार नवगठित ‘अमेरिका-युक्रेन रिकन्स्ट्रक्सन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ले फेब्रुअरी २०२२ मा रसियाले आक्रमण गरेयता अमेरिकाले दिएको ‘महत्त्वपूर्ण वित्तीय तथा भौतिक समर्थन’लाई मान्यता दिएको छ।

अर्थमन्त्री बेशेन्टले भिडियो सन्देशमार्फत यो सम्झौताले ‘युक्रेनको आर्थिक वृद्धि क्षमता खुला गर्ने’ बताए। ट्रम्प प्रशासनका लागि सामान्यभन्दा बढी युक्रेनसँगको ऐक्यबद्धता देखाउने भाषाशैली यो घोषणामा देखिएको छ।

यसमा ‘रसियाको आक्रमण’बारे उल्लेख गरिएको छ भने ‘रसियाको युद्ध मिसनलाई सहयोग वा वित्तीय समर्थन गर्ने व्यक्ति वा राष्ट्रले युक्रेनको पुनर्निर्माणमा कुनै लाभ लिन नपाउने’ भनिएको छ।

रसियाली पक्षले यस सम्झौताबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री युलिया स्भिरीडेन्को बुधबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न वासिङ्टन पुगेकी थिइन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै नयाँ कोषले ‘देशमा विश्वव्यापी लगानी भित्र्याउने’ बताएकी छिन्। उनले सम्झौतामा खनिज, तेल र ग्याससम्बन्धी परियोजनाहरू समावेश हुने जानकारी दिइन्। यद्यपि, स्रोतहरू युक्रेनको स्वामित्वमै रहने उनले स्पष्ट पारेकी छिन्।

उनका अनुसार साझेदारी बराबरीको आधारमा हुनेछ, अर्थात् ५०:५० अनुपातमा। सम्झौता लागू गर्न युक्रेनी संसद्‍बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार अमेरिकाले युक्रेनलाई नयाँ सहायता प्रदान गर्नेछ। नयाँ सहायता अन्तर्गत अमेरिकाले कीभलाई हवाई सुरक्षा प्रणाली दिने उल्लेख छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौतालाई युक्रेनलाई भावी सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुअघि अनिवार्य शर्तको रूपमा अघि सारेका थिए।

यस सम्झौतापछि युक्रेनले भविष्यमा अमेरिकी सुरक्षा सहायता प्राप्त गर्नका लागि आफ्ना केही प्राकृतिक स्रोतहरूमा अमेरिकालाई पहुँच दिनेछ। यद्यपि ट्रम्पले चाहेजस्तो सबै सैनिक सहयोगको मूल्य फिर्ता माग गरिएको छैन।

सुरुमा सम्झौता फेब्रुअरीमै हस्ताक्षर हुने भनिए पनि ह्वाइट हाउसमा भएको तनावपूर्ण ट्रम्प-जेलेन्स्की भेटवार्तापछि स्थगित भएको थियो। त्यतिबेला ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई ‘तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम उठाउन लागेको’ भनेर आरोप समेत लगाएका थिए।

यस साता पोप फ्रान्सिसको अन्त्येष्टिको अवसरमा भएको ट्रम्प-जेलेन्स्की भेटपछि वार्तामा प्रगति भएको हो। मस्को र वासिङ्टनबीच युद्धविरामका विषयमा चलिरहेका वार्ता जारी रहँदा यो सम्झौता भएको हो।