लाङटाङ-भोटेकोशी आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ता ऊर्जामन्त्रीबाट दिक्क, १० प्रतिशत सेयर सित्तैंमा

काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का रसुवामा निर्माणाधीन लाङटाङ-भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्वेट सेयरबापत १० प्रतिशत सेयरधनी रहेको पाइएको छ।

खड्काले १२० मेगावाट क्षमताको आयोजना चिनियाँ स्वीफा ग्रुपलाई बेच्दा १० प्रतिशत स्वेट सेयर लिएको पाइएको हो।

सेयर खरीदबिक्री सम्झौतामा बुढानीलकण्ठ चपली भद्रकाली-१ का दीपक खड्का र स्वीफा ग्रुपका चेयरम्यान तियान जियाउनले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो ग्रुपले माण्डू हाइड्रोपावरमा पनि लगानी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार खड्काले झण्डै ७ वर्षअघि ९५ करोड रुपैयाँमा शतप्रतिशत सेयर चिनियाँ समूहलाई बेचेका थिए। पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएकाले कागजमा भने ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो।

खड्काले सेयर बेच्दा १० प्रतिशत सित्तैंमा पाएको बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजपत्रमा स्पस्ट देखिन्छ।

सम्झौतामा आयोजनाले लिने ऋण, ब्याज वा अरु खर्चमा खड्का जिम्मेवार नहुने उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि लगानीकर्ता आयोजनाको ऋण, ब्याज र अरु खर्चमा सहभागी नहुने भन्नुको अर्थ हो, सेयर सित्तैं पाउनु।

सम्झौतामा १० प्रतिशत लगानीबापतको आम्दानी सिधै खड्काको खातामा पठाउने उल्लेख छ। राससले २०८० माघ १ गते यो जलविद्युत आयोजनाले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याएको उल्लेख छ।

आयोजना प्रवर्धक खड्कालाई उद्यृत गरिएको समाचार अनुसार आयोजनामा चीनको बैंक अफ चाइनाबाट झण्डै १९ अर्ब ८५ करोड ७० लाख बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याएको हो।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७१ मा खड्का खानेपानी राज्यमन्त्री थिए। त्यही समयमा खड्काले पहुँच दुरुपयोग गर्दै यो आयोजना हात पारेका थिए।

चिनियाँ ‘परेसान‘

चिनियाँ कम्पनीले यो आयोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व खड्काले सम्हालेपछि आयोजनाको काम सहज हुने अपेक्षा गरेका चिनियाँ लगानीकर्ता उल्टै ‘परेसान’ हुन थालेका छन्।

स्रोतका अनुसार खड्काले आयोजनामा सहजीकरण गर्नेभन्दा उल्टै व्यवधान खडा गर्ने काम गरिरहेका छन्। ‘आफ्नै कम्पनीको प्रवर्धक रहेका ऊर्जामन्त्री रहेका बेला सहज हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं। अहिले उल्टै झन् समस्या थपिएको महसुस गरिरहेका छौं,’ चिनियाँ समूहका कर्मचारीलाई उद्यृत गर्दै एक प्रवर्धकले भने, ‘हामीलाई काम गर्न झन् गाह्रो भइरहेको छ।’

नैतिक प्रश्न

खड्कालाई ऊर्जामन्त्री बनाउने वित्तिकै आलोचना भएको थियो। जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकलाई स्वार्थ बाँझिने मन्त्रालयको ताला चाबी बुझाएको भनेर आलोचना हुँदा खड्का आफैंले पनि सुनेको नसुनेझैं गरे। उनले ऊर्जा मन्त्रालय रोज्नुलाई अझै पनि स्वाभाविक मानिएको छैन।

विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार प्राधिकरणसँग कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिस्सेदार हुने व्यक्ति संचालक बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ।

खड्का जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक रहेकाले संचालकका लागि अयोग्य नभएपनि नैतिक प्रश्न भने तेर्सिएको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दा खड्काले प्रवर्धकको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीपीए प्रवर्धक कम्पनीले ऊर्जा दिने र प्राधिकरणले त्यसबापत कम्पनीलाई भुक्तानी दिने दीर्घकालीन सम्झौता हो। त्यो सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष खड्का आफैं छन्।