सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्संरचनाको खाँचो, जथाभावी बाँड्न मुलुकको आर्थिक अवस्थाले थेग्दैन

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएर मासिक चार हजार पुर्‍याएको छ। यो आफैंमा राम्रो पक्ष हो । यसलाई राज्यको ढुकुटी हेरेर अझै बढाएर, सान्दर्भिक बनाएर लैजान पनि सकिन्छ। तर यो सुविधा सबैलाई दिने हो भने देशको आर्थिक अवस्थाले थेग्न सक्दैन। राज्यको ढुकुटी सकिन्छ।

आर्थिक रुपमा सम्पन्न वृद्धवृद्धाका लागि वृद्धाभत्ता दिनुको कुनै अर्थ छैन। जो पीडित छ, सहाराविहीन छ, जसको केही पनि आयस्रोत छैन, त्यस्ता नागरिकलाई दिनु ठीक कुरा हो। सहाराविहीन वृद्धलाई दिनुपर्छ। जसका छोराछोरी सम्पन्न छन्, उनीहरुलाई भत्ता दिनु राम्रो कुरा होइन।

विसं २०५१ मा सुरु गरिएको भत्ता पाउने उमेर हद ७५ वर्षबाट क्रमशः ७०, ६५ हुँदै ६० सम्म आइपुगेको छ। नेपालमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातिलाई लक्षित गरी अहिले १० किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ। हामीले राम्रो गरेकालाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। सरकारले दलित, एकल महिला, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति र बाल पोषणका रुपमा पनि भत्ता दिएको छ। यो राम्रो कुरा हो।

देश विकास गर्ने हो भने ठूला राजनीतिक शक्तिहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरु एकापसमा मिल्दा मात्रै देशको आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै विकासले गति लिन्छ। अब यहाँ त एउटाले केही गर्न खोज्यो भने अर्कोले विरोध गर्ने चलन छ। त्यसो गर्न भएन। आपसमा मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ। दलहरु आपसमा लड्ने काम गर्नु भएन।

सरकार र राजनीतिक दलले राम्रोसँग काम नगरेका कारण पूर्वराजाको कुरा उठेको हो। हामीले राजाको पालामा भएका काम पनि देखेकै हो। दलहरु मिलेर जनचाहनाअनुसार देशको विकास गर्ने हो भने राजसंस्थाको कुरा उठ्दैन। गणतन्त्र आएपछि केही राम्रा काम पनि भएका छन्, नभएका होइनन्। तर धेरै काम हुनुपर्ने थियो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका सरकारले जनताको पक्षमा काम नगरेका कारण जनतामा वितृष्णा आएको हो। यसलाई सच्याउन सरकारहरुले राम्रो काम गर्नुपर्‍यो। जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्‍यो। उद्योगधन्दा खोलेर विदेश जाने युवालाई रोक्न सक्नुपर्‍यो। राजनीतिक दलले काम नगरेपछि बेरोजगारी बढेको हो।

राष्ट्रियसभाले संविधान बमोजिम धेरै कानुन बनाएको छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन बाँकी नै छन्। जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विषयमा सदनमा कुरा उठिरहेकै छ। सबै पार्टीका सांसदले निरन्तर यी विषय उठाउँदै आएका छन्। राष्ट्रियसभामा उठेका धेरै विषय कार्यान्वयनमा गएका छन्। १० वर्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्ने छ। यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो। खासगरी निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्न आवश्यक छ। संघीयतालाई पनि सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। संघीय प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुपर्छ।

रोजगारीका लागि सरकारले आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ। राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। सबैलाई रोजगारी दिनुपर्छ। राज्यले बेरोजगारका लागि केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। सुशासन कायम गर्ने पक्षमा पनि सरकारहरुले ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार निर्मम हुनुपर्छ। जनताको विश्वास जित्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ।

(रासससँग सांसद बोहराको संवादमा आधारित)