भ्याट कार्यान्वयनको तीन दशक : रुपान्तरणका लागि पहिलो सर्त नीतिगत सुधार र कठोर अनुपालन

नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) कार्यान्वयनमा ल्याएको तीन दशक पुग्न लाग्दैछ। यसबीच संसारभरि नै सूचना प्रविधिको विकास अद्भुत रूपमा भइरहेको छ। विश्वको हरेक क्षेत्र सूचनाप्रविधिमा आधारित भएको छ। नेपालको राजस्व प्रणाली पनि सूचनाप्रविधिकै उपयोगबाट सञ्चालित हुन थालेको छ। यसमा नयाँ नयाँ आयाम थपिने, नवीन प्रविधि भित्रने र अझ आधुनिकीकरण गरिँदै लैजाने क्रम पनि जारी छ। तर भ्याट कार्यान्वयन प्रति वर्ष जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ।

बक्यौता र मिसम्याच बढ्ने, अनि न्यायालयमा भ्याटका मुद्दा बढ्ने क्रम निरन्तर छ। व्यवसायीले आफूले नतिरेको भ्याटको पनि क्रेडिट लिइरहेका छन्। व्यवसायीले भ्याटको नक्कली बिल बनाउनुको एक कारण भ्याटको जटिल, लगानीविरोधी र अव्यावहारिक कार्यान्वयन पनि भएको देखिएको छ।

आजका दिनमा यसलाई तीव्र रिफर्ममा लैजान नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिकेन्द्रित रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ। रिफर्मका लागि पहिलो सर्त नीतिगत सुधार तथा स्पष्टता हो र त्यसपछि कठोर अनुपालन।

नेपालमा बिक्रेताले आफूले भुक्तानी नै प्राप्त नगरी भ्याट बुझाउन बाध्य हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा भुक्तानीका आधारमा नभई बिलका आधारमा भ्याट असुल गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। जबकि भ्याटको असुलीमा भुक्तानीको आधार बनाइनु पर्ने हो। आजका दिनमा भ्याट कार्यान्वयन जटिल बनिरहनुको एक मुख्य कारण यो पनि भएको छ।

समस्या कहाँनिर छ भने बिक्रेताले करबीजक जारी गरेपछि लगत्तै अर्को महिनाको २५ गते राजस्व कार्यालयमा खरिदबिक्रीको फाँटबारी बुझाउनु पर्छ। यता करबीजक जारी भइसकेको हुन्छ तर क्रेताले भुक्तानी गरेको हुँदैन। तर बिक्रेताले सेवा वा वस्तुको भुक्तानी नपाएका अवस्थामा पनि भ्याटको रकम बुझाउन बाध्य हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि सडक विभागले कुनै सडक निर्माणका लागि ‘ए’ भन्ने कम्पनीलाई २ करोडमा ठेक्का दिएको छ। ‘ए’ कम्पनीले निर्धारित समयमा सडकनिर्माणको काम सकेर २ करोडको करबीजक विभागलाई बुझाउँछ। तर विभागले सुरुमा यसको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्दछ। जसअनुसार ‘ए’ कम्पनीले यस्तो भुक्तानी सँगसँगै भ्याटको रकम पनि ५० प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको हुन्छ। र, बाँकी ५० प्रतिशत भुक्तानी र भ्याटको रकम लिन निर्धारित केही समय पर्खनुपर्छ। किनकि विभागले उक्त सडकको परीक्षण अवधि राखेको हुन्छ र यो अवधि पूरा भएपछि मात्र बाँकी ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्दछ। तर यस क्रममा ‘ए’ कम्पनीले कर बीजक जारी गर्नेबित्तिकै भ्याटको रकम भने शतप्रतिशत बुझाइसकेको हुन्छ।

यस्तो समस्याबाट देशभरिका निर्माण व्यवसायी र अन्य उद्योगी, व्यापारी पीडित हुँदै आएका छन्। त्यस्तै व्यवसायीले भुक्तानी नपाएका अवस्था पनि भ्याटको रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। जस्तै, ‘क’ भन्ने बिक्रेताले वैशाख १५ गते ‘ख’ नामका क्रेतालाई भ्याट बिल जारी गर्दै कुनै वस्तु बिक्री गरेको छ। यस अवस्थामा बिक्रेता ‘क’ले जेठ २५ गते राजस्व कार्यालयमा फाँटबारी पेस गरेर उक्त बिलमा अंकित भ्याटको सम्पूर्ण रकम बुझाउनु पर्छ। जबकि ‘ख’ नामका क्रेताले भुक्तानी सँगसँगै भ्याटको रकम तिरेको हुँदैन।

नेपालमा उधारोको रकम नउठ्ने समस्या लामो समयदेखि विकराल रूपमा छ। तर यस्तो रकम असुल गर्न नसक्ने सबै व्यवसायीले करबीजकमा उल्लिखित भ्याटको रकम राजस्व कार्यालयमा बुझाउन बाध्य हुनुपरेको छ। अन्यथा २५ प्रतिशत जरिवानाको प्रावधान रहिआएको छ।

बिक्रेताले वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नेबित्तिकै त्यस बराबरको भुक्तानी नभएका अवस्थामा पनि त्यसलाई आम्दानी स्वीकार गर्ने व्यवस्थालाई लेखाप्रणालीमा एक्युरल बेसिस भन्ने गरिन्छ। थाइल्यान्ड लगायतका कतिपय मुलुकमा भ्याटको लेखांकन यस्तो एक्युरिल बेसिसमा नभइ क्यास बेसिसमा छ।

थाइल्यान्डमा बिक्रेताले भुक्तानी प्राप्त गरेपछि मात्र भ्याट भुक्तानीको दायित्व सिर्जना हुन्छ र उसले बिलमा अंकित करको रकम पनि भुक्तानी प्राप्त गरेपछि मात्र बुझाउनु पर्ने नियम रहिआएको छ। त्यस्तै थाइल्यान्डको बिक्रेताले कुनै पनि कारोबारको भुक्तानी किस्ताबन्दी रूपमा प्राप्त गरेको छ भने उसलाई त्यसमा लागेको करको रकम पनि किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा प्राप्त हुन्छ। नेपालमा यस्तो सुविधा छैन।

यस्ता विषयले व्यवसायीमा लगानीप्रतिको उदासीनता त बढाएकै छ, करबीजक जारी गरेको अर्को महिना नै भुक्तानी नआए पनि भ्याटको रकम बुझाउन बाध्य हुनुपर्ने प्रावधानका कारणले उद्योगमा तरलता संकुचन हुने समस्या बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानी विस्तार र लागतखर्चमा समेत परिरहेको छ।

व्यवसायीले यसरी भुक्तानी नआए पनि भ्याट तिर्न बैंकबाट कर्जा उठाउन बाध्य हुने गरेका छन्। जसले चालु पुँजीमा पनि संकुचन ल्याएको छ। कतिपय व्यवसायीले त भ्याटको यस्तो दायित्वलाई क मगर्न नक्कली बिल बनाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। भ्याटको मिसम्याच वृद्धि हुने एक मुख्य कारक यो पनि हो।

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहिआएको बिलबीजकमा आधारित भ्याटअसुलीमा एउटा ठूलो विसंगति विद्यमान छ। यो विसंगति हो, क्रेताले भुक्तानी नगर्ने तर भ्याटको रकम क्रेडिट लिने। अर्थात् बिक्रेताले करबीजक जारी गर्नेबित्तिकै आफूले त्यसको भुक्तानी नपाए पनि भ्याटको रकम बुझाउनै पर्दछ। उता क्रेताले बिलमा उल्लिखित भ्याटको रकम क्रेडिट लिन्छ।

भ्याट प्रणालीलाई भुक्तानीका आधारमा सञ्चालन गर्ने हो भने राजस्व कार्यालयमा करदाताका नाममा बक्यौताको सूची पनि लामो हुँदैन। तर, अहिले बिल काटेकै आधारमा भ्याट तिर्नुपर्ने कारणले धेरै व्यवसायीले भ्याटको रकम बुझाउन सकेका छैनन् र राजस्व कार्यालयमा बक्यौताको सूची बढ्दै गएको छ।

यसको समाधानका लागि सरकारले भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्र भ्याट तिर्नुपर्ने नियम लागु गरेर भ्याटको अनलाइन सिस्टमलाई अझ फराकिलो र कडा बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुनेछ।

त्यस्तै भुक्तानीका आधारमा भ्याट तिर्ने नियम जारी गरेपछि विद्यमान २५ प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्थालाई वृद्धि गरे पनि त्यो अस्वाभाविक र अव्यावहारिक देखिँदैन। किनकि व्यवसायीले उपभोक्ताबाट आइसकेको करको रकम समयमा बुझाउँदैन भने उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरे केही फरक पर्दैन र यसमा कसैको गुनासो रहनु हुँदैन। तर अहिले त भुक्तानी प्राप्त नभई कर तिर्नुपर्ने अन्यथा २५ प्रतिशत जरिबानाको रकम प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नियमले व्यवसायी आजित भइरहेका छन्।

भुक्तानीमा आधारित कर प्रणालीलाई लागु गर्ने हो भने हाल रहेको हरेक महिनाको २५ गते फाँटबारी पेस गर्नुपर्ने नियमलाई संशोधन गरेर महिनाको दुई पटक पेस गर्ने बनाउनु युक्तिसंगत हुनेछ। यस क्रममा पहिलो फाँटबारी महिनाको १२ गतेतिर र अर्को २५ गते बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै फाँटबारीमा बिक्रीको मात्र विवरण नभई भुक्तानी प्राप्त गरे वा नगरेको पनि उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। र, भुक्तानी प्राप्त भएका आधारमा मात्र कर असुल हुने प्रणाली स्थापित हुनु पर्दछ। यसो भएमा भ्याटको कार्यान्वयनमा ठूलो सुधार हुनेछ।