गलत भाष्यले दोधार छ, लगानी गर्न खोज्नेलाई पनि नगरौँ कि भन्ने परिरहेको छ

संविधान भनेको अभ्यास गर्दै जाने विषय हो। तर, कानुन बनाउने सवालमा संसद सक्रिय हुनुपर्‍यो। संविधान संशोधन हुनुपर्छ। विशेषगरी जनप्रतिनिधिको विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ।

एउटा वडामा अध्यक्षसहित पाँच जना जनप्रतिनिधि हुन्छौँ। त्यसको प्रतिनिधित्व घटाउनुपर्‍यो। पाँच जना किन चाहियो? एक जना महिला र एक जना दलित महिलाबाट ल्याए पनि हुन्छ। वडामा दुई–तीन जनाले गर्न सक्ने काम हुन्छ । प्रदेशको सांसदको सङ्ख्या पनि धेरै भयो । प्रदेशका मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ। प्रदेशमा पाँच वा सात वटा मन्त्रालय र मन्त्री हुँदा भइहाल्छ।

संघीय सरकारमा पनि यति धेरै सांसद, मन्त्री र मन्त्रालय आवश्यक छैन। यति धेरै जनप्रतिनिधिको खर्च राज्यले धान्न सक्दैन। हामी राजनीतिज्ञ भनेको समाजसेवी हो। समाजलाई सेवा गर्न भनेर जनताबाट चुनिएर आएको हो। यदि सकिन्छ भने जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको भत्ता हटाउनुपर्छ। यदि हटाउन सकिँदैन भने भत्तालाई घटाएर कम गर्नुपर्‍यो। हामीले वडा कार्यालयदेखि संघीय सरकारसँग हेरियो भने खर्चमात्र बढी भएको छ। मेरो विचारमा प्रतिनिधिसभाका सांसद सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। राष्ट्रियसभामा समानुपातिक सांसद मात्र हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ।

संसद्‍मा मेरो पहिलो अनुभव हो। राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपछि पार्टीको सक्रिय राजनीति गर्न हुँदैन कि भन्ने थियो। तर, त्यसो होइन रहेछ, संसद्‍मा देश र जनतालाई सवाललाई उठाउने मौका पाइने रहेछ। आफ्ना विचार सभामा राखेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ। राष्ट्रियसभा कानुन निर्माणको पाटोमा सक्रियताका साथ लागेको छ। सजिलोका लागि अहिले कुनै पनि विधेयक दर्ता राष्ट्रियसभामा गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकबारे हामीले मसिनोसँग छलफल गरेर मात्र अनुमोदन गर्छौं। तर, हाम्रोबाट प्रतिनिधिसभामा गएपछि विधेयक अड्किन्छ। त्यहाँनिर समस्या छ। प्रतिनिधिसभाले त्यसो गर्दा हाम्रो मेहनतको अवमूल्यन भएको हो कि भन्ने लाग्छ।

हामीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै जागरुक हुनुपर्‍यो। संघीयताबारे सांसदहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जानुपर्छ। अहिले जबर्जस्त देश बन्दैन भन्ने एउटा गलत भाष्य बनाइँदैछ। देश बन्न सक्दैन होइन, देश बन्छ, बनिरहेको छ।

अर्को कुरा देशमा बसेर काम छैन भन्ने होइन, गर्नेहरूका लागि देशभित्रै काम छ। यो गलत भाष्यले गर्दा गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि दोधारमा पारेको छ। लगानी गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि लगानी नगरौँ कि के हो भन्ने परिरहेको छ। यी सबै कुरा राजनीतिज्ञको हातमा छ। मुख्य कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ। जुनसुकै शासन प्रणालीको राम्रो–नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छ। तर, शासन प्रणाली भ्रष्टाचारले बिग्रिन्छ। वडादेखि संघीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार हुनु भएन। सुशासन भनेको यही नै हो।

वर्तमान सरकार मात्र होइन, जुनसुकै सरकारले नबुझ्ने भाषण मात्रै गर्न भएन भन्ने मेरो सुझाव छ। सरकारले नारामा मात्रै होइन कि, व्यावहारिक रूपमै आफैंले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने हुनुपर्‍यो। राजनीतिकर्मीले कर्मचारी भ्रष्ट भए भनेर मात्र हुँदैन। नेताहरूले पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ। यदि म मन्त्री भएँ भने मेरो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार गर्ने आँट नै गर्दैन। सबै तहका सरकार र राजनीतिज्ञ पारदर्शी हुनुपर्छ अनिमात्र सुशासनको सुरुआत हुन्छ जस्तो लाग्छ। मुख्य कुरा देशको विकासका लागि राजनीतिज्ञले समर्पण गर्न सक्नुपर्छ।

हामी देश बनाउन हिँडेका छौं, तर हामीले देशको लागि त्याग गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लाग्छ। देश राम्रो भयो, आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो भने राजनीति गर्ने नेताका छोराछोरीलाई देशले हेर्छ। तर हामी राजनीति आफ्नो परिवार, नातागोता र आफन्तका निम्ति गरिरहेका छौँ। यदि देश राम्रो बन्यो भने सबैले रोजगारी पाउँछन्। सबैले राम्रो शिक्षा पाउँछन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्छ। देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो भने गर्न सक्नेका लागि रोजगारी हुन्छ, अरुलाई भत्ताको व्यवस्था हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ। तर हाम्रोमा अहिले कमाऔँ, चार पुस्तालाई राखौँ भन्ने खराब नियत छ। यस्तो गलत नियतले देश बन्दैन।

हामीले सुधार गरेकै छौँ, नगरेको होइन। देशमा विकास पनि भएको छ, नभएको होइन। तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन। खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि देशमा सबै क्षेत्रको तीव्र रूपमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पक्कै हो। हाम्रा नीतिहरू नै ठिक छैनन्। अरु देशले वर्षको सुरुदेखि काम सुरु गर्छ, तर हामी वर्षको अन्तिम दिनहरूमा हतारहतार काम गर्छौं। यो देशमा अहिले सबैभन्दा बढी अनियमितता उपभोक्ता समितिमा छ। यो उपभोक्ता समितिको कुनै आवश्यकता छैन। अहिले सबै ठाउँमा कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउने काम भएको छ।

जस्तो, कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। किसानलाई समयमा मल, बीउ र औजार उपलब्ध गराउनेजस्ता समान्य विषयमा पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।

(सांसद बस्नेतसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)