कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा सेबोनको बेवास्ता, लाइसेन्स दिन किन हच्किरहेको छ?

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालन गर्न बेवास्ता गरेको छ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन तथा नियमन गर्न २०७४ मै ऐन जारी गरिएकामा सेबोनले कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको हो।

वस्तु विनिमय सञ्चालनका लागि कानुन बनेको सात वर्ष वित्दा समेत सेबोनले लाइसेन्स नै दिएको छैन।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउँदा यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। वस्तुको डेरिभेटिभ कारोबार हुन्छ। अन्य धेरै देशले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याएका छन्। रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने निष्कर्षमा नै कानुन र नियमावली बनाइएको थियो।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स तत्काल दिनुपर्ने बताएको छ।

आयोगले वेयर हाउजिङ ऐन ल्याउन भनेको छ। ‘वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने। यसका लागि पब्लिक वेयर हाउजिङ ऐन जारी गर्ने,’ खनाल आयोगले भनेको छ।

जानकारहरु भने कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि सेबोनले पटक पटक प्रयास गरेकामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सफल हुन नसकेको बताउँछन्।

सेबोनका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सरकारको हस्तक्षेपका कारण कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताए।

‘वस्तु विनिमय बजारलाई व्यवस्थित गर्न ऐन, नियमावली बनाए पनि लाइसेन्स दिन सकिएन। मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण अहिलेसम्म सेबोनले निर्णय गर्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा त्यहाँको नेतृत्व कमजोर भयो।’

कार्की एग्रिकल्चर कमोडिटी मार्केटको आवश्यकता देख्छन्।

लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना निकाले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कम्पनी छनोट गर्न नसकेको कारण कमोडिटी बजार नियमन बाहिर रहेको सेबोनमा लामो समय काम गरेकाहरु बताउँछन्।

‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि ऐन बन्यो। तर, कतिवटा र कसरी लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमै अड्किएकाले सेबोनले निर्णय गर्न सकेन,’ सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने, ‘कृषिजन्य सामग्रीहरु डेरिभेटिभ तवरबाट कारोबार गराउन यस्तो मार्केट उपयोगी हुन्छ। तर हामीले सञ्चालनमा ल्याउनै सकेनौं।’

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐनले वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फर्स्योट र वेयर हाउस सञ्चालन र नियमनको विषय समेटेको छ। वेयर हाउसले वस्तु विनिमय बजारमा हुने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तुको भण्डारण गर्ने वा त्यस सम्बन्धी निस्सा जारी गर्ने, भण्डारण भएका वस्तुको संरक्षण तथा त्यस्ता वस्तुको कारोबारपश्चात हस्तान्तरण गर्ने काम गर्छ।

वस्तु विनिमय गर्ने संस्थाले लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा निरन्तररुपमा वस्तु करारमार्फत वस्तुको खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्ने बजार, स्थान तथा सुविधा उपलब्ध गराउँछ।

ऐनले वस्तु कारोबार व्यवसायीलाई सदस्यता दिने, वस्तु कारोबारका लागि वस्तुको सूचीकरण गर्ने, वस्तु कारोबारलाई पारदर्शी, स्वच्छ र नियमितरुपमा सञ्चालन गर्ने, वस्तु कारोबार व्यवसायीको काम कारबाहीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, वस्तु विनिमय बजारको कारोबार प्रणाली संरक्षण गरेर त्यसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक उपाय अपनाउन कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको छ।

वस्तु विनिमयम बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने ऐनमै तोकिएको छ। यस्तै, लाइसेन्स तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०७९ असोजमा अर्को स्टक एक्सचेन्जसँगै वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स दिन ४५ दिने सूचना निकालेका थिए। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गरेको थियो।

त्यसपछि हमालले फेरि प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकामा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति र मन्त्रिपरिषद्ले रोकेका थिए।

सेबोनका कर्मचारीहरु अब लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘हमालकै पालमा वस्तु विनिमय बजारको दुई वटा लाइसेन्स दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर, त्यतिबेला विभिन्न कारणले लाइसेन्स दिन सकिएन। अहिले फेरि प्रक्रियाअगाडि बढाउने तयारी छ,’ सबोनका एक अधिकृतले भने।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न आवेदन दिनेलाई सेबोनले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।