पाकिस्तानलाई ‘प्याकप्याक’ बनाउन सक्ने भारतको यो निर्णय, के हो सिन्धु जल सम्झौता?

पहलगाममा भएको आतंककारी आक्रमणपछि भारत सरकारले सिन्धु जल सम्झौतालाई तत्कालै निलम्बित गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा मामिला हेर्ने क्याबिनेट कमिटीको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

पहलगाममा भएको आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना नेपाली नागरिक पनि छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आक्रमणको जिम्मेवार कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। नेपालले पनि आक्रमणको निन्दा गरेर आतंकवादविरुद्ध भारतको साथमै रहेको जनाइसकेको छ।

के हो सिन्धु जल सन्धी?

ब्रिटिश शासन हुँदा दक्षिण पंजाबमा सिन्धु नदी किनारमा ठूलो नहर निर्माण गरिएको थियो। यो परियोजनाले सो क्षेत्रलाई दक्षिण एसियाकै एक प्रमुख कृषि क्षेत्र नै बनायो।

भारत र पाकिस्तान छुटिँदा जब पंजाब पनि विभाजित भयो तब नहरको पूर्वी भाग भारतसँग र पश्चिमी भाग पाकिस्तान तर्फ पर्‍यो। विशाल नहरलाई दुई देशमा विभाजन गरिए पनि त्यहाँबाट पानी पाउन भने पाकिस्तान पूर्ण रुपमा भारतसँग निर्भर थियो। पानीको बहाबलाई कायम राख्न पूर्व र पश्चिम पंजाबका प्रमुख इन्जिनियरहरुबीच १९४७ डिसेम्बर २० मा एउटा सम्झौता भयो। त्यसबखत सन् १९४८ मार्च ३१ सम्म पानीको निश्चित हिस्सा भारतले पाकिस्तानलाई दिनुपर्ने सहमति भएको थियो।

सन् १९४८ अप्रिल १ मा सो सहमतिको म्याद सकियो। र, भारतले प्रमुख नहरको पानी रोकिदियो। यसले पाकिस्तानको १७ लाख एकड जमिन खराब हुन पुगेको थियो। भारत त्यसबेला कश्मीर मामिलामा पाकिस्तानमाथि दबाब बढाउन चाहन्थ्यो। जसकारण सो निर्णय लिइएको थियो। पछि सम्झौता भएपछि भारतले फेरि पानी पठाउन सुरु गरेको थियो। विश्व बैंकको मध्यस्थतामा दुवै देशबीच सिन्धु जल सम्झौता भएको थियो। त्यसयता भारतले पाकिस्तानमा पानी रोकेको थिएन।

नागरिक नै मारिने गरि पहलगाममा भएको पछिल्लो आक्रमण पछि भने भारत पाकिस्तान प्रति क्रुद्ध बनेको छ। जसकारण भारतले सन्धीलाई तत्कालका लागि निष्प्रभावी बनाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले पाकिस्तान ‘प्याकप्याक’ हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

तर, नदीमा पानीको बहावलाई अहिले नै भारतले नियन्त्रण गरेर रोक्न भने सक्दैन। त्यसका लागि पूवाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल भारतले चेतावनीका रुपमा सन्धी निलम्बन गरेको हो। तर, भारतले साँच्चिकै नै पानी रोके त्यसको पाकिस्तानमा ठूलो असर हुने बताइन्छ। त्यसले दक्षिण एसियाली भूराजनीतिमा पनि पक्कै प्रभाव पार्नेछ।

सन्धी अनुसार कुनै एक देशले मात्रै चाहेर सन्धी खारेज गर्न पाउँदैन। कुनै विवाद भए दुवै देशले वार्ताको माध्यमबाट टुंगो लगाउन पर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि एक आयोग पनि गठन भएको छ। सो आयोगबाट पनि समाधान ननिस्किए दुवै देशको सरकारले छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, पहलगाम आक्रमणपछि भारतले प्रष्ट रुपमा नै सन्धीलाई रोकेको बताइसकेको छ। पाकिस्तानले आतंकवादीहरुलाई संरक्षण गरिरहेसम्म अब सम्झौता अघि बढ्न नसक्ने भारतले भनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा पानीको संकट बढ्ने देखिन्छ। यसले कृषि क्षेत्रलाई समेत ठूलो प्रभाव पार्नेछ।

सम्झौता अनुसार पश्चिमी नदी झेलम, सिन्ध र चिनावको नियन्त्रण पाकिस्तानसँग छ। त्यहाँको ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानले प्रयोग गर्न पाउँछ। पाकिस्तानले धेरै पानी उपयोग गर्न पाउने उल्लेख भएको सन्धीलाई खारेज गर्नुपर्ने माग पहिला पनि उठ्दै आएको थियो।

भारतलाई पनि ती नदीको पानीबाट विद्युत उत्पादनको समेत अधिकार छ। तर, पानीलाई रोक्ने गरि नदीको धारमा बदल्न भने पाउँदैन। पूर्वी नदीहरु रावी, सतलुज र ब्यासको नियन्त्रण भने भारतसँग छ। भारतलाई यी नदीमा ‘प्रोजेक्ट बगैरह’ बनाउन पानी अधिकार छ। यसमा पाकिस्तानले विरोध गर्न पाउँदैन।

भारतले पश्चिमी नदीमा जलविद्युत परियोजना निर्माण सुरु गरेपछि सन् १९७८ मा विवाद भएको थियो। पछि विशेषज्ञहरुसहितको बैठकमा समाधान निकालिएको थियो। सन् २००७ मा पनि बगलिहार बाँधको मुद्दा आएको थियो। त्यसलाई पनि विश्व बैंकको मध्यस्थतामा समाधान गरिएको थियो।

सिन्धु आयोगको बैठकहरु यस्तै विवाद मिलाउन महत्वपूर्ण रहँदै आएको थियो।

भारतले अब आयोगको बैठकमा पनि सहभागी नहुने बताइसकेको छ।

के भन्यो पाकिस्तानले?

पाकिस्तानले भने भारत सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। पाकिस्तानका प्रविधि मन्त्री चौधरी फवादले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भारतले सन्धीलाई निलम्बन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

भारतको घोषणापछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले बिहीबार सुरक्षा परिषद् बैठक पनि बोलाएका छन्।

पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धी अनुसार भारतको निर्णय गलत भएको भन्दै सन्धीमा रोक लगाउन नसक्नेमा जोड दिँदै आएको छ।