गभर्नर छान्ने समितिको बैठक एक पटक पनि नबसेपछि विजयनाथ भट्टराईले दिए राजीनामा

काठमाडौं। गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्। गत चैत ९ गते नै समिति बनाए पनि गभर्नर छान्नका लागि एक पटक पनि बैठक नडाकिएको भन्दै सदस्य पदबाट भट्टराईले राजीनामा गरेका हुन्।

भट्टराईले ३.१५ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राजीनामा दिएको बारेमा जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गभर्नरको विषय टुङ्ग्याए पनि अहिलेसम्म सिफारिस समितिको बैठक डाकिएको छैन।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउनु पर्छ। समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नरका तर्फबाट भट्टराईलाई चयन गरिएको थियो। विज्ञ सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल छन।

एक महिना हुँदासमेत समितिको बैठक नडाकिएको र अदालतमार्फत गभर्नर नियुक्तिलाई पेचिलो बनाइएको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट थिए।

‘एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न त यतिका समय लगाउने अवस्था भएपछि यो देश बन्ला भनेर कसरी आश गर्ने?,’ उनले केही दिनअघि बिजमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘उच्च तहको नियुक्तिमा समस्या देखिनु सुखद कुरा होइन।’

एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरुले सुरुमा स्वार्थ समूहले बोकेका पात्रहरुलाई गभर्नरका रुपमा अगाडि सारेका थिए। त्यसमध्ये राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र डा. रवीन्द्र पाण्डे उमेर हदको विषय अदालतमा पुगेपछि पहिलो चरणबाट बाहिरिएका छन्।

सरकारले ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरकालाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्त नगर्ने अघिल्लो मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्दै उमेरको व्यवस्थै हटाइदिएको थियो। यही विषयलाई टेकेर अदालतमा  मुद्दा परेको थियो।

अदालतले ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई नियुक्त नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई डाकिएर पेसी चढेको तीन दिन भइसकेको छ। तर, अदालतले ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै पन्छाइरहेको छ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। शुक्रबार उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएको समाचार सार्वजनिक भयो। समाचारलाई आधार बनाएर अदालतमा उनको नियुक्त रोक्नुपर्ने भन्दै गत शुक्रबार निवेदन दर्ता भएको छ।

यो निवेदनमाथि सर्वोच्च कारवाही अगाडि बढाएको छैन। अहिलेसम्म पेसी पनि चढेको छैन। सरकारले भने अदालतबाट मुद्दा टुंगियोस् भनेर केही समय पर्खिएको जनाएको छ।

कहिले बिचौलियाले अगाडि सारेको मान्छेहरुका बारेमा कुरा आउने र अहिले अदालतमार्फत किचलो गर्न खोजिएकोमा उनी असन्तुष्ट थिए। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २४ मा सकिएको थियो। त्यसअघि नै गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि कामुका भरमा राष्ट्र बैंक चलिरहेको छ। सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानालाई कामु गभर्नर तोकेको छ।