आयकरको स्ल्याब फेर्दै अर्थमन्त्री पौडेल, छुट सुविधाका शीर्षक कम गरिने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याब फेरबदल गर्ने भएको छ। राजस्वको नीति बनाउने जिम्मा पाएको राजस्व परामर्श समितिमा आयकरको बोझ धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने सुझाव आएपछि स्ल्याब फेरबदल गरिने भएको हो।

समितिमा प्राप्त सुझावका आधारमा आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। छिमेकी देश भारतका केही नीतिलाई हेरेर आयकरको स्ल्याबमा थोरै फेरबदल गर्ने गरी छलफल चलिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

भारतमा आयकर नीति परिवर्तनको लाभ निम्न र मध्यम तलबी आय भएका वर्गले पाएपछि नेपालमा पनि यसबारे छलफल भएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि निम्न आय भएका वर्गलाई करको बोझ बोकाउन नहुने पक्षमा छन्।

‘तल्लो स्ल्याब हटाएर माथि समायोजन गर्ने कि भन्नेमा छलफल भएको छ। समितिको सुझावका आधारमा केही फेरबदल गर्ने कुरा छ। संस्थागत छुट कटौती गर्ने र व्यक्तिगतमा न्यून आय भएकालाई राहत दिने नीति बन्न सक्ने देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्।

व्यक्तिगत आयकरमा पुनरावलोकन गर्न र केही संस्थागत आयकरको दर घटाउन धेरै सुझाव आएकाले समितिले थप परामर्श गरेर रिपोर्ट बुझाउने तयारी थालेको छ।

नेपालमा अहिले जतिसुकै कम आम्दानी गर्नेले पनि राज्यलाई १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। जबकि भारतमा वार्षिक १२ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को बजेटमा भारतले वार्षिक १२ लाखसम्मको व्यक्तिगत आम्दानीमा कुनै आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

भारतले तल्लो वर्गलाई लक्षित गर्दै निरन्तररूपमा कर छुटको व्यवस्था गर्दै आएको छ। सन् २०१४ मा वार्षिक २ लाख ५० हजार आम्दानीमा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको भारतले २०१९ मा ५ लाखसम्म र २०२३ मा ७ लाखसम्मको वार्षिक आम्दानीलाई करमुक्त गरेको थियो।

नेपालमा भने ५ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्नेले नै सामाजिक सुरक्षा करका नाममा १ प्रतिशत आयकर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ। विवाहितको हकमा यो व्यवस्था ६ लाखबाट सुरु हुन्छ।

सरकारले अहिले ६ वटा स्ल्याबमा रहेर व्यक्तिगत आयकर उठाइरहेको छ। भारतमा १२ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले कर तिर्नु नपर्ने भए पनि नेपालमा भने वार्षिक १२ लाख आम्दानी गर्नेले ३० प्रतिशत कर तिनुपर्छ। १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म आयको स्ल्याबमा ३० प्रतिशत कर छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक मुक्तिबहादुर खत्री सामाजिक सुरक्षा करका नाममा लगाइएको १ प्रतिशत व्यक्तिगत आयकरलाई खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘न्यून तलबी आयमा सामाजिक सुरक्षा वा अन्य कुनै नामको पनि कर लगाइनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले न्यून आय भएका वर्गलाई असर परिरहेको छ। तल्लो वर्गलाई उसै त जीवनयापत गर्न गाह्रो रहेकामा करको भारी बोकाउनु नै गलत हो।’

खत्री व्यक्तिगत आयकरको कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी ठान्छन्।

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले पनि व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब ६ बाट ३ मा झार्नु उपयुक्त हुने भनेको छ।

‘व्यक्तिगत आयकरका दरलाई १०, २० र २५ को तीनवटा कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका करदातालाई करको अन्तिम स्ल्याबमा २० प्रतिशत सरचार्जको व्यवस्था गर्ने,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अहिले वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने र थप ३० प्रतिशत सरचार्जको व्यवस्था छ।

जानकारहरु व्यक्तिगत आयकर निम्न आय भएका वर्गका लागि मात्रै होइन, उच्च आय गर्नेहरुका हकमा पनि उचित छैन भन्छन्। पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा लगाइएको कर करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको कतिपयको बुझाइ छ। ‘नेपालमा व्यवसायबाट प्राप्त आयभन्दा तलबी आयमा लागेको कर निकै धेरै भयो,’ उपप्रध्यापक खत्री भन्छन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि व्यक्तिगत आयकरको दर उच्च रहेको बताएको छ। उच्च आयकरले आर्थिक गतिविधि निरुत्साहित गर्ने भन्दै आयोगले घटाउन सुझाव दिएको छ।

आयकर छुट पुनरावलोकन गरिंदै

अहिले कतिपय उद्योग, व्यवसायमा ५, ७ वा १० वर्षसम्म पनि आयकर नलाग्ने, कतिपयलाई केही प्रतिशत छुट लगायत सहुलियतपूर्ण व्यवस्था छ । उत्पादनमूलक उद्योगदेखि ऊर्जा, कृषि सामग्री, सूचना तथा सञ्चार, लघु उद्यमलगायत थुप्रैले छुटको फाइदा उठाइरहेका छन्।

यसले गर्दा आयकर संकलनको क्षेत्र साँघुरिएको निष्कर्षमा आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेको छ। ‘छुटबाट पनि राज्यले चाहेको उद्देश्य प्राप्त नभएको र त्यसको फाइदा विशुद्ध व्यवसायीलाई मात्रै भएर सरकारले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको छ। यसमा पुनरावलोकन गर्न भनेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने।

स्रोतका अन्सार यसमा अर्थमन्त्री पौडेल पनि सहमत छन्। ‘संस्थागत आयकरमा दिइएको छुट सुविधामा पुनरावलोकन गर्दै छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

आयकरको दर वृद्धि गर्नुभन्दा छुटका शीर्षक घटाउने तथा रोजगारी सिर्जना र पूँजीगत खर्चमा वृद्धिले आयकर स्वतः बढ्ने अर्थ मन्त्रालयकोनिष्कर्ष छ।

विस्तारित वित्तीय नीति अपनाएर विकास निर्माणमा खर्च बढाउने र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने नीति बजेटले लिँदैछ। ‘यसले बजार चलायमान बनाएर कर तिर्ने नयाँ संस्था र व्यक्ति थपिएर राजस्व वृद्धिमा योगदान हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।