रासायनिक मल किन्न टेण्डरको समय घटाइँदै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा के-के गरिंदैछ संशोधन?

काठमाडौं। सरकारले रासायनिक मल किन्न प्रक्रियालाई छिटो छरितो तुल्याउन भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ।

मल खरिदमा टेण्डरको समय ४५ दिनबाट २१ दिनमा झार्ने गरी नियमावलीमा १४औं संशोधन गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।

‘अहिले मल खरिद प्रक्रिया लामो छ। टेण्डरमा अढाइ महिना लाग्छ। यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तलमाथि हुँदा आपूर्ति प्रभावित भएको पाइयो। त्यसैले अब एक महिनामा सबै प्रक्रिया सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागेका हौं,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक सहसचिवले भने, ‘हामीले मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं। मन्त्रिपरिषद्बाट कुनरुपमा स्वीकृत हुन्छ भन्ने हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन।’

अहिले मल खरिदको टेण्डरमा प्रस्ताव पेस गर्न ४५ दिन दिने गरिएको छ। प्राविधिक प्रस्ताव तीन दिन लगाएर मूल्यांकन गरेपछि आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिन दिइन्छ। त्यसपछि बल्ल आर्थिक प्रस्ताव खोलि कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई मल किन्न जिम्मा दिने गरिएको छ।

कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदा हुबहु स्वीकृत भएको अवस्थामा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्न २१ दिन दिइनेछ। त्यो प्रस्ताव २ दिनमा मूल्यांकन गरी पास हुने कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न ७ दिन दिइनेछ।

आर्थिक प्रस्तावमा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ७ दिनको समय दिएर आशयको सूचना जारी गरी १५ दिन दिएर सम्झौता गर्न बोलाउने, सम्झौतापछि परफर्मेन्स इन्भोइस (पीआई) पठाउन ७ दिन दिने, पीआई पठाएको ७ दिनपछि सम्बन्धित कम्पनीले मल आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने लगायत व्यवस्था पनि यथावतै रहने कार्यालयका ती सहसचिवले बताए।

अनका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ।

आयोजनाको म्याद एकमुष्ट रुपमा थप्न लबिइङ

नियमावली संशोधनमार्फत निर्माण व्यवसायीहरुको माग पनि सम्बोधन गर्न लागिएको छ। व्यवसायीहरुले अलपत्र परेका योजनाको रकम भुक्तानी नभएपछि म्याद थपका लागि दौडधुप गर्दै आएका छन्।

उनीहरुको लबिइङमा नियमावली संशोधन गरी योजनाको म्याद थप गर्न लागिएको हो। तर, म्याद थपको अधिकार सम्बन्धमा केही हेरफेर गरिंदैछ।

‘यसअघि जे प्रावधान भएपनि आगामी दिनमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले ठेक्काको परिस्थिति र निर्माण कम्पनीको कार्ययोजना मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेका छौं,’ ती सहसचिवले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरु एकमुष्ट रुपमा म्याद थप्ने लबिइङमा छन्। मन्त्रिपरिषद्ले के गर्छ भन्ने कुरा निर्णय नभएसम्म भन्न सकिंदैन।’

गत वर्ष २ हजार आयोजनाको म्याद थप्ने गरी १३‍औं संशोधन गरिएको थियो। तर, म्याद थपको अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिइएकामा कतिपय आयोजना प्रमुखले अख्तियारको फन्दामा पर्ने भन्दै अधिकार प्रयोग गर्न मानेनन्। जसका कारण ५०० भन्दा धेरै योजना म्याद थप नभएर अलपत्र परे। थप १५०० योजनाको म्याद असारमा सकिंदैछ।

निर्माण व्यवसायीहरु अहिले २ हजार विकास योजनाको म्याद एकमुष्ट रुपमा थप्नुपर्ने लबिइङमा छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ती आयोजनाको म्याद थपिंदा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व सृजना हुनेछ।

डिजाइन एण्ड बिल्डलाई सहज तुल्याइने

नियमावलीमा संशोधनमार्फत आयोजनाको डिजाइन एण्ड बिल्ड र इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी)को विषयलाई सहज तुल्याउन लागिएको छ।

कार्यालयका ती सहसचिवले डिजाइन एण्ड बिल्ड र इपीसी मोडलबारे निर्देशिका बनाउने बाटो खोल्ने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गर्न लागेको बताए।

इपीसी र डिजाइन एण्ड बिल्ड फरक मोडल हुन्। दुवैमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम निर्माण कम्पनीले नै गर्छन्। तर, इपीसी मोडलमा निर्माण कम्पनीलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ।

डिजाइन एण्ड बिल्डमा ठेक्का लगाउने निकायको पनि केही जिम्मेवारी हुन्छ। यसमा सबै काम क्लाइन्टको स्वीकृतिमा हुन्छ। तर इपीसी मोडलमा सबै काममा निर्माण पक्षको स्वीकृति चाहिंदैन।