काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सूचक कमजोर भएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्न थालेको छ।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा उच्च र पुँजीकोष अनुपात सीमाभन्दा तल आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सूचक सूक्ष्मरुपमा हेर्न थालेको हो।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका तीन संस्थाका अलावा राष्ट्र बैंकले थप दुईवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनीको सूचकलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको स्रोतले बतायो।
पुँजीकोषको सीमा कायम गर्न नसकेका सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स अहिले राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)मा छन्। यस्तै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक तथा नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्।
पीसीएमा रहेका संस्थाहरुको इन्डिकेटर दिनहुँ सूक्ष्मरुपमा हेर्न थालेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘पीसीएमा रहेका संस्थाहरुका फाइनान्सियल इन्डिकेटर दैनिकरुपमा हेर्ने गरेका छौं। उनीहरुलाई हरेक दिनको रिपोर्टिङ भोलिपल्ट बिहान १० बजेसम्म गर्न लगाइरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले प्रत्येक दिन कति लगानी भयो, निक्षेप कति थपियो, कति घट्यो, असुलीमा सुधार भयो/भएन भनेर हेर्ने गरेका छौं। खराब कर्जा र पुँजीकोष अनुपातमा पनि हाम्रो क्लोज मनिटरिङ छ।’
दिनैपिच्छे सूचकका आधारमा राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ। ‘क्रेडिट सेक्टरको रि पेमेन्ट गर्नुपर्नेमा नतिरेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छौं। दैनिक सूचक तलमाथि हुने वित्तिकै स्पष्टीकरण सोध्ने भएपछि लोनका लागि कसैले प्रेसर गर्दा पनि बैंकहरुले दिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘कर्जा लगानी पनि जथाभावी हुन सक्दैन।’
सूचकमा सुधार नदेखिए कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा कडाइ गर्ने तयारी छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका एक विकास बैंक र दुई फाइनान्सको सूचक सुधार्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकले नै लिएको छ।
कर्जा असुली प्रभावित भइ खराब कर्जा बढेर नोक्सानी थपिंदै जाँदा अधिकांश संस्थाहरुको पुँजीकोष घट्दै गइरहेको छ।पुँजीकोषको चापका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधित तरलता (लगानीयोग्य रकम)का बावजुद् लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।
पुँजीकोष वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले ११ प्रतिशत तथा राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।
असुली प्रभावित भएर कर्जा नोक्सानी थपिंदै जाँदा अधिकांश संस्थाहरुको खराब कर्जा बढेर पुँजीकोष सीमाभन्दा तल झरेको छ।
कस्तो छ कर्णालीको अवस्था ?
निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने देखिएपछि गत पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रमा छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूहले कर्णालीको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न गरिसकेको छ।
संस्थाभित्रको वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सीआइबीलाई यसअघि नै पत्राचार गर्ने काम भइसकेको छ।
व्यवस्थापन समितिका अनुसार ऋण असुली हुन सकिरहेको छैन। अब पुरानो संचालक समितिका सदस्य र व्यवस्थापनमा रहेकाहरुको सम्पत्ति बिक्री गरेर भएपनि सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने योजना खतिवडा नेतृत्वको समितिले बनाएको छ।