नेपालको खाद्य प्रयोगशालालाई भारतीय मान्यताले समय र खर्च जोगिने, के हुन्छ अगाडिको तयारी?

काठमाडौं। भारतले नेपालको खाद्य प्रयोगशालालाई मान्यता दिएपछि किसानदेखि व्यवसायीको समय र खर्च कम हुने भएको छ। भारतको खाद्य सुरक्षा एवं स्तर प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले नेपालको खाद्य प्रयोगशालालाई मान्यता दिएको हो। जसमा जाम, जेली, अचार क्यान्डी,अदुवा, ताजा तरकारी, चाउचाउ लगायत ८ वस्तुको ल्याब परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय  मान्यता दिने भएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतको ‘नेपाल राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफ्रेन्स र विभागको विराटनगर स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यालयमा रहेको प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको हो। अबदेखि स्वदेशी उत्पादित वस्तु यी दुई प्रयोगशालाबाट प्राप्त ल्याब परीक्षणको प्रतिवेदन लिएर भारत  निर्यात गर्न सकिने छ।

पहिले भारतले मान्यता नदिँदा व्यवसायीले वस्तुका नमुना भारतीय ल्याबमा पठाएर प्रमाणित भएपछि मात्रै निर्यात गर्दै आएका थिए। त्यसले झन्झट त थियो नै, व्यवसायीलाई समय र खर्चमा पनि झमेला थियो।

पहिले कृषि उपजको नमूना परीक्षण गर्नका लागि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्।

एसियन थाइ फुड्सका संचालक महेश जाजुले भारतले नेपाली खाद्यवस्तुका लागि नेपालकै ल्याबको रिपोर्ट मान्यता दिएर निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको बताए। ‘पहिले नेपाली प्रयोगशालालाई मान्यता नदिएर समय पैसा खर्च हुन्थ्यो, अहिले सबै सहज भएको छ,’ उनले भने। 

उनका अनुसार उद्योगीले चाउचाउ निर्यात गर्दा ६/६ महिनामा नमूना परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। ‘निर्यात गर्ने समय, नमूना परीक्षण गरेको खर्च र जाउआउ खर्च बचत भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा नमूना परीक्षण ३ हजारमा हुन्छ भने भारतमा त्यसको ४ गुणा बढी तिर्नुपर्छ, त्यसमा थप खर्च हुन्छ।’ खाद्य प्रयोगशालालाई दिइएको मान्यताले नेपाली उत्पादनको निर्यात बढ्ने उनले बताए।

ल्याबले मान्यता पायो भणे ढुक्क बस्नुभन्दा अब बजार खोजीमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अदुवा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले पहिले भारतले नेपालको खाद्य प्रयोगशालालाई मान्यता नदिँदा किसानदेखि व्यवसायीले धेरै दुःख पाएको बताए। ‘किसानले अदुवा एजेन्टमार्फत मात्र बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो अब हट्छ,’ उनले भने। 

उनका अनुसार नेपाल र भारतको एजेन्टलाई नमुना परीक्षण गर्दा ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेको ढुवानी लगायतका खर्च आगामी दिन बेहोर्न नपर्ने उनको भनाइ छ। भारतको निर्णयले अदुवा किसान र व्यवसायीलाई राहत पाएको उनले बताए।

‘किसानले उत्पादन गरेको अदुवा जसले खरिद गर्ने हो सोही व्यवसायीलाई बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्दिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘निर्यात हुने वस्तुको भन्सारमा कस्तो समस्या छ त्यसमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ।’

तरकारी तथा फलफूल महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष खेमप्रसाद घिमिरेले तरकारी र फलफूल निर्यातको लागि अझै प्राविधिक काम बाँकी रहेको बताए। ‘भारतले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला पनि यसलाई रोक्न सक्छ। सरकारले गुणस्तरको मापदण्ड सधैं लागु हुने बनाइदिनु पर्छ,’ उनले भने।

नेपाली खाद्य प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिँदा ठूलो उपलब्धी भएको उनले बताए। ‘आगामी दिनमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफूल भारत निर्यात गर्दा बारीमै फाल्नुपर्ने अवस्था आउदैन। स्वदेशी कृषि उपजले लागत अनुसारको राम्रो भाउ पाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले सिजन अनुसार बजार भाउ नपाएर कतिपय तरकारी सस्तोमा पनि बिक्री नभएर फाल्नु परेको छ।’ 

भारतमा निर्यात सहज भएपछि अब त्यो अवस्था नआउने उनले दाबी गरे। ‘त्यसका लागि किसानले गुणस्तर र कम विषादी प्रयोग गरि उत्पादन धेरै गर्नुपर्छ भने कृषि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिदिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा बढी भएको उत्पादन तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सक्छन् त्यसका लागि मन्त्रालयले उत्पादनको गुणस्तरको ग्यारेन्टी लिन सक्नुपर्छ।’

अहिले व्यवसायीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ३ हजार रुपैयाँ लाग्छ।

के हुन्छ अगाडिको तयारी?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण श्रेष्ठले निर्यातका लागि तोकिएको वस्तुको खाद्य परीक्षण मात्र गर्न नपर्ने बताए। ‘अरु सबै पहिले गर्दै आएको प्रक्रिया नै हुन्। अहिले खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्न भारत जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मात्र हटेको हो,’ उनले भने।

भारतले कुनै वस्तुमा शंका लागेमा परीक्षण गर्न सक्ने उनले बताए। ‘निर्यात व्यवसायीले भारतको बजारलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ तोकिएको स्टयान्डर्स अनुसार वस्तु निर्यात गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा थप अन्य वस्तुको ल्याब परीक्षणलाई मान्यता दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ।’

विभागका अनुसार अब व्यवसायीले उद्योग निरीक्षण र ब्याच प्रमाणीकरण गराउनु पर्छ।