दूरसञ्चार कम्पनीको भ्वाइस र डेटा सेवाको गुणस्तर झुर, दोषी एनटीए र सञ्चार मन्त्रालय

काठमाडौं। नेपाल टेलिकम र एनसेललाई सरकारले १५ महिनासम्म उपकरण आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा फोरजी नेटवर्कको गुणस्तरमै धक्का पुगेको छ।

हरपल चुस्त राख्न चाहिने दूरसञ्चार पूर्वाधारसमेत बक्यौता चुक्ता नगरेको भन्दै सरकारले आयात गर्न नदिँदा देशैभर दुवै अपरेटरको गुणस्तर खस्किएको हो।

काठमाडौंमै नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको गुणस्तर खस्किएको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर नेटवर्कमा चाप पर्दा पनि टेलिकम कम्पनीहरुले लामो समयसम्म उपकरण आयातको स्वीकृति नपाउँदा नयाँ साइट वा भएकै साइटको क्षमता ट्राफिकअनुसार विस्तार गर्न सकेनन्। जसका कारण दूरसञ्चार कम्पनीको भ्वाइस र डेटा सेवाको गुणस्तर झुर बनेको छ।

बढ्दै गएको डेटा ट्राफिकलाई धान्ने नेटवर्क विस्तार नगर्दा काठमाडौंसहित देशका अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार उपभोक्ताहरु ‘डिग्रेडेड’ सेवा लिन बाध्य बनेका छन्।

काठमाडौंकै मुख्य ठाउँहरुमा अचेल मोबाइल फोनमा कुरा गर्दा कुनै न कुनै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। फोन नलाग्ने, आवाज नबुझिने र आफैं काटिने समस्या नौलो रहेन। सिम र स्मार्टफोनले फोरजी नेटवर्क सपोर्ट गर्ने भएपनि डेटाको मामलामा ‘युजर एक्सपेरियन्स’ निकै खस्किंदै गएको छ। फोरजी नेटवर्क चल्ने ठाउँमा पनि सिग्नल घटेर ‘इ’ मा झर्छ। ‘इ’ भनेको जीपीआरएस (टुजी) भन्दा तीव्र र थ्रीजीभन्दा सुस्त चल्छ। ‘इ’ लाई एज् पनि भनिन्छ। अर्थात् इन्हान्स्ड डेटा रेट्स फर जीएसएम इभोलुसन।

सन् २०२४ जनवरीको तुलनामा २०२५ को सोही महिना नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको डेटा ट्राफिक उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ। बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा नेपाल टेलिकमको डेटा ट्राफिक ४७ प्रतिशतले बढ्दा एनसेलको ५३ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।

कुनै पनि टेलिकम अपरेटरको नेटवर्कमा ट्राफिक बढ्दा क्षमता विस्तार (अपग्रेड) गर्दै लैजानुपर्छ। नभए युजर एक्सपेरियन्स घट्दै जान्छ। तर, डेटा ट्राफिकमा भएको वृद्धिअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारी अवरोधका कारण क्षमता विस्तार गर्न पाएनन्। जसको असर अहिले भोग्नुपरेको छ।

सन् २०२३ जनवरीमा ७४७ प्याकेट-स्वीच्ड् (पीएस) ट्राफिक इन टेराबाइट्स (टीबी)रहेको टेलिकमको डेटा ट्राफिक ११०२ पुगेको छ। यस्तै, सन् २०२३ जनवरीमा १३८० प्याकेट-स्वीच्ड् (पीएस) ट्राफिक इन टेराबाइट्स (टीबी) रहेको एनसेलको डेटा ट्राफिक सन् २०२५ जनवरीमा २११८ पुगिसकेको छ।

औसतमा ५० प्रतिशतसम्म ट्राफिक बढ्दा दुवै अपरेटरहरुको ‍नेटवर्कमा ‘कन्जेसन’ पनि बढ्दै गएको छ। फोरजी नेटवर्कको माग बढ्दै जाँदा टेलिकम र एनसेल दुवैको नेटवर्कमा कन्जेसन निरन्तर बढ्दै गएको हो।

स्रोतका अनुसार डेटा ट्राफिक बढ्दै गएर टेलिकमको नेटवर्कमा ८ प्रतिशतले कन्जेसन बढ्दा एनसेलको १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। टेलिकमको कुल कन्जेस्टेड सेल्स् (बीटीएस टावर जडान गरिने उपकरण) ३६ प्रतिशत पुग्दा एनसेलको ४२ प्रतिशत पुगिसकेको तथ्यांक छ।

त्यसैगरी, सन् २०२४ जनवरीको तुलनामा सन् २०२५ को सोही महिनामा दुवै टेलिकम अपरेटरहरुको फोरजी स्रोत उपयोग (रिसोर्स युटिलाइजेसन) बढ्दै गएको छ। सो अवधिमा टेलिकमको ८ प्रतिशतले बढ्दा एनसेलको १७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। 

टेलिकमको फोरजी रिसोर्स युटिलाइजेसन एक वर्षमा ४८ प्रतिशतबाट ५२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। एनसेलको ५२ प्रतिशतबाट ६१ प्रतिशत पुगेको छ।

काठमाडौंबाहिर विभिन्न राजमार्गमा पनि टेलिकम कम्पनीहरुको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन। कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत कभरेज पुगे मात्रै नेटवर्क गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने मान्यता छ।

तर, टेलिकमको ५१ प्रतिशत र एनसेलको ४८ प्रतिशत मात्रै कभरेज पुगेको छ। देशभर फैलिएको ४०९१ किलोमिटरमध्ये ८ वटा राजमार्गमा टेलिकम अपरेटरहरुले ६६७ फोरजी साइट (टावर) पुर्‍याएका छन्। अझै पनि ३०० भन्दा बढी टावरको कमी देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी टावर मध्यपहाडी राजमार्गमा आवश्यक छ। त्यहाँ अहिलेसम्म सर्वाधिक २९९ फोरजी साइट स्थापना भएकामा अझै १३३ साइट आवश्यक छ। त्यसपछि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा १८९ फोरजी साइट रहँदा अझै ६४ वटा जरुरी छ।

कर्णाली राजमार्गमा मोबाइल नेटवर्कको गुणस्तर सुधार्न अझै ३३ वटा नयाँ फोरजी साइट आवश्यक पर्छ। त्यहाँ अहिले ४३ वटा साइट छन्।

यस्तै, सिद्धार्थ राजमार्गमा ५५ वटा साइट रहँदा अझै २७ वटा आवश्यक देखिन्छ। बीपी राजमार्गमा १३ वटा मात्रै फोरजी साइट छन्। त्यहाँ नयाँ २६ वटा साइट चाहिन्छ। 

त्यसैगरी, पृथ्वी राजमार्गमा अहिले ३३ वटा फोरजी साइट सञ्चालनमा छन्। त्यहाँ अझै १७ वटा नयाँ साइट गुणस्तरीय फोरजी सेवाका लागि आवश्यक देखिन्छ। त्रिभुवन राजपथमा अहिले २० वटा फोरजी साइट रहेकामा अब ११ वटा थप्नुपर्ने आवश्यकता छ।

तर, दुवै अपरेटरहरु टेलिकम र एनसेलले लामो समयसम्म सरकारले विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातका लागि आवश्यक पर्ने सिफारिस रोक्दा नयाँ साइटहरुको काम रोकिन पुगेको बताउँदै आएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना लिन खोजेपछि दुवै अपरेटर सरकारविरुद्ध कानुनी लडाईंमा लागे। सरकारी स्वामित्वको टेलिकम पहिलोपटक सरकारविरुद्ध अदालत पुगेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले टेलिकमसँग २०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त दस्तुर र जरिवाना असुल नगर्न परमादेश दिएपछि विवाद निरुपण भएको थियो। यो आदेशले एनसेललाई पनि राहत पुग्यो।

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा सञ्चालन तथा विस्तारका लागि प्राधिकरणको सिफारिसबिना कुनै पनि उपकरण (रेडियो वा नन् रेडियो) आयात गर्न पाउँदैनन्। प्राधिकरणले भने टेलिकम र एनसेलको बक्यौता नतिरेको भन्दै उपकरणदेखि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस लामो समय रोकेर राखिदिएको थियो।

विवाद निरुपण भएर अपरेटरहरुले बक्यौता बुझाइरहेकाले सिफारिस मागेबमोजिम अनुमति दिन थालेको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए।

‘कानुनअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले पाउने सहजीकरणको सुविधा पाउनु हुन्छ। सहज ढंगले अघि बढेकाले विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानीदेखि उपकरण आयातको बाटो खोलेकाले अब समस्या हुँदैन,’ ठाकुरले बिजमाण्डूसँग भने।