नेप्से पुनर्संरचनाको नयाँ प्रस्ताव तयार गरिंदै, सेयर संरचनाको निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले आफ्नो पुनर्संरचनाको प्रस्ताव फेरि अघि बढाएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गरेर नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यो प्रस्ताव पुन: अगाडि बढाइएको हो।

नेप्से व्यवस्थापनले पुनर्संरचनाको नयाँ प्रस्ताव तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रस्तावमा सेयर संरचनाबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।

‘अहिले कायम मुख्य सेयर होल्डरको सेयर हिस्सा कति रहने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको अब बस्ने बोर्ड बैठक सेयर स्वामित्वका विषयमा छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुग्नेछ। त्यसपछि प्रस्ताव अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ।’

नेप्सेले डेढ वर्षअघि नै पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुनर्संरचना गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेपछि नेप्से व्यवस्थापनले २०८० मंसिरमा बुझाएको थियो। त्यतिखेर महतले प्रस्ताव अगाडि बढाएनन् भने उनीपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले पुनर्संरचनाप्रति चासो दिएनन्।

९ महिनादेखि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णु पौडेलले पनि नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन्।

सरकारले गत असोजमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न भनेको छ। आयोगले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ।

१ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर छ। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ तथा लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत सेयर छ।

नेप्सेले यसअघि चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएर सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत आइपीओ निष्कासन गर्ने, विदेशी साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत लगानीकर्तालाई पैसा थप्न लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यो प्रस्तावमा मन्त्रालय अनिर्णित रहँदा मन्त्रालयकै तर्फबाट नेप्से सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल अहिले अर्थमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर पुनर्संरचनाको निर्णय गराएरै छोड्छु भनेर लागेको स्रोतले बतायो। ‘अध्यक्षले मन्त्रीज्यूलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर पुनर्संरचना गराउनेमा ढुक्क हुन भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।