राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव : करको दर होइन दायरा बढाऊ, भन्सार सुधार

काठमाडौं। सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा करका दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव आएको छ। करका दरलाई व्यावहारिक बनाउन, करको दायरा विस्तार गर्न तथा कर छुट र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव बढी आएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको राजस्व परामर्श समितिले बजेटमार्फत राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा देशभरका व्यावसायिक संस्थासँग छलफलका साथै विभिन्न उपसमिति र इमेलमार्फत सुझाव लिएको छ। समितिका सदस्यहरुका अनुसार व्यवसायीहरूको बढ्ता चासो करका दरमा देखिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनको विषय ओझेलमा परेको बताएका छन्।

‘आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा भन्सारका दरहरू उच्च छन्। यसले भारतसँगको खुला सिमानाको कारण चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसकारण करका दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ,’ समितिसँग गत शनिबार रुपन्देहीमा भएको छलफलका क्रममा ढकालले भने।

आयात प्रतिथापनका लागि उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने र खनिजजन्य वस्तुको निर्यात खुलाउनुपर्ने ढकालको सुझाव छ।

पोखराका सबै व्यवसायिक संस्थासँगको छलफलका क्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिगत सुधार गर्ने सुझाव प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ।

पोखराका व्यवसायीहरूले राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले लक्जरी कर, पर्यटन शुल्क, पर्यटकलाई लाग्ने दोहोरो करजस्ता विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न भनेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले राजस्व परामर्श समितिलाई २४ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। इप्पानले दिएका सुझावमा विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट नपुगेसम्म जलविद्युत् लगायतका ऊर्जा आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने, मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिनुपर्ने, विद्युत् बिक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई विद्युतलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सरकारी आयोजनाले मात्रै पाइरहेको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनाले पनि पाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी छुट पाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले अन्य शीर्षकमा कर लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने इप्पानको माग छ।

यस्तै कर छुट अवधि न्यूनतम १५ वर्ष र करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तथा ऊर्जा व्यवसायीहरूका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले सुझाव छ।

समितिले देशभर छलफलका साथै इमेलमार्फत पनि सयौँ सुझाव लिएको छ। जसमा भ्याट प्रशासनलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमा आधारित बनाउन, अनलाइन दर्ता, भुक्तानी र कर फिर्ता दाखिलालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।

करदाता सेवालाई डिजिटलाइज गर्न, कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्न, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव आएको छ।

भन्सारमा सुधार आवश्यक

विभिन्न व्यावसायिक संगठन र व्यक्तिगतरुपमा प्राप्त सुझावमा भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने भनिएको छ। तह तहका दर घटाएर निश्चित र स्पष्ट दर कायम गर्न, महसुल निर्धारण गर्दा वस्तुको प्रकृति, आवश्यकता र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने इमेल प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भन्सारमा लाग्ने समय र लागत घटाउनुपर्ने धेरैको भनाइ छ। यसका लागि भन्सार प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा प्रविधिमा आधारित बनाउन, अनलाइन घोषणा गराउन तथा भुक्तानी र निकासी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

जोखिममा आधारित भन्सार जाँच प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, उच्च जोखिम भएका सामानहरूको मात्र गहन जाँच गर्ने र कम जोखिम भएका सामानहरूलाई छिटो निकासी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत मन्त्रालयलमा पुगेको छ। सम्भव भएसम्म राजस्व संकलन प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनुपर्ने भनिएको छ।

ठूलो मात्रामा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन विशेष कार्यक्रम चलाउनुपर्ने तथा प्रोत्साहन र कडाइ दुवै नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ।

साना किसानलाई असर नपर्ने गरी ठूला व्यावसायिक कृषि फर्महरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ। घरजग्गा कारोबारमा हुने अनियमिततालाई रोक्नुपर्ने र मूल्यांकन प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने पनि सुझाव छ।

सुझावअनुरुप आउँछ नीति ?

समितिले सुझाव लिने समय चैत ३० गते सकिए पनि व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूले औपचारिकरूपमा सुझाव बुझाइसकेका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न उपसमितिसँग भने छलफल गरिसकेका छन्। तीनवटै संगठन अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव बुझाउने तयारीमा छन्।

समितिका संयोजक रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने बताएका छन्।

‘समितिले सरोकारवालासँगको छलफलबाट आउने निचोड र उपसमितिमार्फत आउने सुझावलाई समेटेर नीति तर्जुमा हुनेछ,’ उनले भने, ‘सुझाव राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समेटिने छ।’

मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बन्ने बताए। मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई आशावादी हुन भनिरहेको छ।

समितिले राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबाट समेत सुझाव लिइसकेको छ। यसका लागि सातवटा उपसमिति गठन गरिएको थियो।