६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर नबनाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अर्को पेसी आइतबार

काठमाडौं। उमेर सम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेर स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारीकैबीच सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई त्यस्तो निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आइतबारका लागि अर्को पेसी तोक्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ। त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने निर्णय हुनेछ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण सरकारले संशोधन गरेको नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछैन। त्यसो हुँदा आइतबारअघि सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेमा ६५ वर्ष नपुगेकाहरुबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। 

गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएर मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा चैत ३१ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो।

अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार रिट निवेदन दायर गराएका थिए। रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरजन्य योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो।

मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले उमेरजन्य योग्यता नराखी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो। उनीहरुको मागमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा समेत उमेर हदको व्यवस्था रहेकोले गभर्नरमा उमेर हदको प्रावधान हटाइनु शंकास्पद भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। रिटमा उमेर हद हटाउने निर्णय झिकाइ बदर गर्न माग गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९ (ग) हटाएर गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको थियो।

मापदण्डमा यसअघि कार्यकारी प्रमुखका हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पैतिस वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

सरकारले मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारीस्वरुप उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो। साढे ७ वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका क्षत्री ६५ वर्ष नाघिसकेका छन्।

उनलाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडबल गर्दै आएका छन्। यस्तै ६५ वर्ष नाघिसकेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरको रेसमा लागेर कांग्रेसका नेताहरुलाई रिझाउनतिर लागेका थिए।

सरकारले मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका हुन्। उनीहरुबीच दिउँसो गभर्नरका बारेमा पनि छलफल भएको थियो।