कर्जाको ब्याजदर कोभिडयताकै न्यून विन्दुमा, किन भइरहेको छैन लगानी विस्तार ?

काठमाडौं। कर्जाको ब्याजदर कोभिडयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष फागुनमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशतमा विन्दुमा झरेको छ। यसअघि कोभिड्कालमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशतसम्म झरेको थियो।

कोभिडकालमा अर्थतन्त्र सुस्ताएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा धेरै पैसा पठाउने रणनीति अख्तियार गर्‍यो।

कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरियो। पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषलाई ५ गुणासम्म बढाएर २४८ अर्ब दिइयो। लिमिटभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा प्रवाह भयो।

सस्तो ब्याजमा अधिक ऋण प्रवाहले बैंकमा तरलता अभाव हुन थाल्यो र कर्जाको ब्याजदर बढेर १३.०३ प्रतिशत पुग्यो। यसपछि कर्जाको माग कम हुन थाल्यो।

उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जाको माग संकुचन हुनुमा महँगो ब्याजदरलाई मुख्य कारणको रुपमा ‍औंल्याए। उनीहरुले ब्याजदर एकल अंकमा आए कर्जाको माग बढ्ने भन्दै घटाउनका लागि लबिइङ नै गरे।

तर, ब्याजदर निरन्तर घटेर कोभिडकालको भन्दा समेत सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग सुस्त नै छ।

नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण ब्याजदर नरहेको प्रष्ट भएको बताउँछन्।

‘विगतमा ऋणको माग घट्नुमा ब्याजदर बढ्नुलाई कारण देखाइयो। अहिले ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४० प्रतिशतमा झरिसकेको छ। तर पनि कर्जाको माग सुस्त छ। यसले कर्जाको माग बढ्ने र घट्ने कारण ब्याजदर होइन भन्ने पुष्टि भएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर तल आउँदा पनि कर्जाको माग सुस्त हुनुले अन्य फ्याक्टरले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको प्रस्ट हुन्छ।’  

कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको एउटा कारण चालु पुँजी कर्जा कार्यान्वयन पनि हो। उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसकेर व्यापार खुम्चिएका बेला कर्जाको आकार घटाउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै ठूला ऋणीमा ‌ओभर फाइनान्सिङ भएका कारण पनि कर्जाको माग कम भएको छ। उनीहरुलाई व्यापार खुम्चिएका कारण विगतमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्त्तानी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा २ खर्ब ९५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। ऋणको माग सुस्त रहेका कारण बैंकहरुमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ।

अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्य कर्जाको ब्याजदर ४/५ प्रतिशतमा झरेपनि माग बढ्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

‘ठूलाठूला ऋणीहरुले कोभिडकालमा खुकुलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाउँदै बेस्सरी कर्जा लिएर सेयर र जग्गामा लगानी गरे। त्यो लगानी उठ्न सकेको छैन। पुरानो कर्जा तिर्न नसकेका कारण उनीहरु अहिले ९ प्रतिशत होइन, ४/५ प्रतिशतमा दिँदा पनि लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘जबसम्म घरेलु र लघु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिँदैन तबसम्म ऋणको माग बढ्दैन। बैंकहरु ठूला बिजनेस हाउसलाई मात्र ताकेर बस्नु भएन।’

ऋणको माग बढ्न सरकाले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास बजेटमध्ये जम्मा १ खर्ब खर्च गरेको छ।