घरको नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य गर्न आयोगको सुझाव, इन्स्योरेन्सका लागि पूर्वाधार बण्ड

काठमाडौं । उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बीमा कम्पनीको लगानी विविधिकरण गर्न पूर्वाधार बण्ड जारी गर्न सुझाव दिएको छ।

बीमा कम्पनीले लगानीको उपयुक्त उपकरण नपाएकाले इन्स्योरेन्स लक्षित गरेर पूर्वाधार आयोजनाको लागि बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष शुक्रबार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’बीमा कम्पनीले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेको तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरि उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मार्फत दीर्घकालिन प्रकृतिको बचत परिचालन गर्ने भएकाले यस्तो रकम दीर्घकालिन प्रवृतिको लगानीमा प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पुयाउने आयोगको विश्लेषण छ।

कम्पनीहरुले अहिले दीर्घकालीन प्रवृतिका वित्तीय उपकरण नहुँदा प्रिमियम रकम बैंकको निक्षेपमा राखे गरेका छन्।

आयोगले घरको नक्सा पास गर्दा नै बीमा अनिवार्य घर बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। ‘शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने। बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पतिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी कम्पनीमा रि-इन्स्योरेन्स गराउने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर दायरा बढाउन सुझाव दिएको छ। आयोगले ग्राहकको अवस्था अनुसार ‘प्रडक्ट’ ल्याउन भनेको छ।

‘बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरि बीमाको दायरा बढाउने। बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नु पर्ने। बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बीमा सेवा (प्रडक्ट) प्रदान गर्नुपर्ने,’ आयोगको सुझाव छ।

कृषि तथा पशु बीमाको अनुदान स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दिँदै आएको छ। संघीय सरकार आफैले नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत इन्स्योरेन्सलाई अनुदान दिने भएकाले दुरुपयोग भएको आशंका छ।

बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तता, दक्षता र क्षमता बढाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यस्तै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँगको सहलगानीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।