जग्गा कित्ताकाटमा निर्मम हुन खनाल आयोगको सुझाव, अंशबण्डा गर्दा जग्गा टुक्र्याउनुभन्दा तला भाग गर्नू

काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले न्यूनतम प्लट साइज तोकेर त्योभन्दा सानो हुने गरी जग्गा टुक्र्याउन बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पैतृक सम्पत्तिकै अंशबण्डा गर्दा पनि जग्गा नटुक्रिने गरी तलाहरुमा अंशभाग वितरण गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।

प्रतिवेदनले जग्गा विकास तथा व्यवस्थापन, आवास, भवन र सहरी विकासमा रहेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न समाधानका उपायहरु सुझाएको छ।

आयोगले सघन वस्ती, न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार तथा सेवाको उपलब्धताबाट बसाइसराइमा नियन्त्रण गर्न न्यूनतम प्लट साइज तोकी त्यसभन्दा सानो हुने गरी कुनै पनि जग्गा खण्डीकरण गर्न पूर्णतया रोक लगाउने गरी कानून निर्माण गर्न सुझाएको छ।

यस्तै, २ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने विदेशी लगानीकर्तालाई सर्त तोकेर आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न दिन सुझाव दिएको छ।

वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गर्न दुई लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने लगानीकर्तालाई सर्तको अधिनमा आवास प्रयोजनलाई घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।

त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्रमा यत्रतत्र छरिएर रहेका घरलाई एकत्रित गरी घनावस्ती विकास गर्न साविक वस्तीका घरघडेरीसँग नयाँ स्थानान्तरित हुने वस्तीको घरघडेरी सट्टापट्टा गर्न सकिने प्रावधान भू-उपयोग ऐनमा राख्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

आयोगले भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनका कार्यहरु (जग्गा कित्ताकाट र रजिष्ट्रेसन आदि) हालको भूमि व्यवस्थासम्बन्धी मन्त्रालयले नै यथावत् गर्ने गरी भू-उपयोग र वस्ती तहको सबै प्रकारको विकास योजनाको कार्य भने नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमै संशोधन गरेर सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोक्नसमेत सुझाएको छ। योसँगै नगर विकास कोषको संगठन सुधार गरी सहरी विकास तथा आवास बैंकको रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने राय दिएको छ।

अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत् मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

सहज र सरल मूल्यमा भाडाको आवास उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय आवास कम्पनीको पहलमा सहरी क्षेत्रमा भाडाको आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राय दिएको छ।

त्यसैगरी, नगर विकास नियमावली बनाई तत्काल लागू गर्ने तथा जग्गा एकीकरण तथा भवन एकीकरण (हाउस पुलिङ) सम्बन्धी कार्यविधिलाई यसबाटै कानुनी मान्यता र आधिकारिकता प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ। यस क्रममा निश्चित आकारसम्मको साना सहर निजी क्षेत्रले पनि तोकिएको निकायको स्वीकृतिमा जग्गा तथा भवन एकीकरण विधि प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

सहरी पूर्वाधार तथा साना सहर विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहलगानी वा सहकार्य गर्न विशिष्टीकृत उद्देश्यमूलक साधनको (स्पेसल पर्पोस भेहिकल) प्रयोग तथा सार्वजनिक निजी सहकार्यको लागि सरल नीति तथा नियमन लागू गरेर स-साना वस्ती वा सहरी बजार केन्द्रहरूको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन जोड दिएको छ।

विकल्पकारूपमा नगर विकास नियमावलीको सट्टा हाल मस्यौदाको क्रममा रहेको सहरी विकास विधेयकमा यी व्यवस्था समावेश गरी लागू गरेपनि हुने आयोगको सल्लाह छ।

जग्गा एकीकरण कार्यक्रमहरूलाई ठूला सहरी क्षेत्रमा सहरी वा आवास विकास गर्ने आयोजनाको रूपमा लिए पनि जनसंख्या वृद्धिदर न्यून भएका वा जनसंख्या घटेका र मूलतः ग्रामीण परिवेशका सहरी क्षेत्रहरूमा कृषि चकलाबन्दी गर्ने आयोजनाको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनसमेत सरकारलाई राय दिएको छ।

आयोगले मध्यमआय वर्गलाई आवास सुविधा उपलब्धीमा सहजीकरण गर्न सहकारी आवास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका लागू गर्न सुझाव दिएको छ। घरबारविहीन र सुकुमबासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा सरकारको सहजकारी भूमिका निश्चित गर्न राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ परिमार्जन गर्नुपर्ने राय दिएको छ।

घरबारविहीन र सुकुमबासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा सरकारको सहजकारी भूमिका तय गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावली जारी गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।  

त्यसैगरी, नयाँ राष्ट्रिय भवन नीति तयार गरेर स्थानीय वास्तुकला, प्रविधि र निर्माण सामग्री तथा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको विषय समेत सम्बोधन हुने गरी भवन ऐनको क्षेत्राधिकार विस्तार तथा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको आयोगको बुझाइ छ।

भवन डिजाइन तथा निर्माण गर्ने व्यवसायीको न्यूनतम योग्यता र अनुभव तोकेर व्यवसाय दर्ता गराउने र व्यक्तिगत भवन निर्माणमा संलग्न असंगठित कटकन्दार वा साना निर्माण व्यवसायीको नियमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।