प्रतिनिधि सभाका दुई सांसदले मात्रै उठाए सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, मन्त्रीहरुलाई हाइसञ्चो

काठमाडौं। सरकारी काममा हप्तादिन भित्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित गत पुस २६ गते सरकारले अध्यादेश ल्यायो। सात दिनभन्दा बढी सरकारी फाइल घुमाउन नपाइने अध्यादेशमा व्यवस्था छ। के उक्त व्यवस्थापछि सरकारी काम फटाफट भइरहेको छ?

सरकारी ढिलासुस्तीबारे मात्रै होइन, मन्त्रीकै गतिविधिबारे पनि असन्तुष्टि छ। नागरिकले उठाएकै सवाललाई आधार बनाएर सांसदहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सोध्न सक्थे – ६ महिनाको अवधिमा सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बढाएका उद्योगीलाई नै किन साथ दिनुभयो?

स्थानीयको मागका कारण नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गको काम रोकिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सोध्न सक्थे – ‘के भएको हो? सरकारले हेर्नु पर्छ की पर्दैन? कहिले समाधान हुन्छ?’ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले जनतासँग पेट्रोल/डिजलमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा कर लिन्छ। १७ वर्षदेखि त्यसरी उठाइएको रकम करिब साढे २५ अर्ब उठिसकेको छ। उक्त रकम सही ठाउँमा किन उपयोग हुँदैन? काठमाडौं उपत्यका लामो समयदेखि वायु प्रदूषणका कारण धुम्म छ। प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारी नियकायले के कदम चाले? यस्तो प्रश्न वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई सोध्न सकिन्थ्यो।

बेरोजगारी बढेर हाल मुलुक खराब स्थितिमा छ। त्यसैबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीलाई ‘आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनेबेलै गरेको वाचाअनुसार सरकारले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो?’ भन्दै जवाफ माग्न सक्थे। 

त्यतिमात्रै होइन राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा देखिएको चलखेलको आशंकाबारे पनि सांसदहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जिम्मेवार बनाउन सक्थे। ‘गर्भनर नियुक्तिमा चलखेल भएको भन्ने संशय नागरिकमा छ, नियुक्ति पारदर्शी बनाउन के गरिरहनुभएको छ?,’ पौडेल लगायतका मन्त्रीलाई मन्त्रालयगत प्रश्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ४० अनुसार सांसदहरुले सोध्नुपर्ने हो। क्षेत्रअनुसार सरकारको जवाफ माग गर्नुपर्ने जनसरोकारका सवाल थुप्रै छन्।

जनसरोकारका सवालमा सांसदले उठाएका प्रश्नको ५ दिनभित्र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। देखाएका समस्याको निदान खोज्ने मात्रै होइन नीतिगत सुधारका लागि के भइरहेको छ भन्ने जनताले थाहा पाउनेगरि प्रष्टीकरण दिनुपर्छ। तर, प्रश्नले र्‍याखर्‍याख्ती पारे पो सरकार गम्भीर हुन्थ्यो! गठबन्धनको सरकार छ, सत्ताधारी दलका सांसद हाजिर गर्छन्, टाप ठोक्छन्।

जसको बलियो उदाहरण हो – संसदीय समितिका बैठकमा कोरम नपुगेर संसदीय गतिविधि नै प्रभावित हुनु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न बोलाइएको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठक सांसदहरु आआफ्नो काम गर्न भन्दै गाउँ फर्किएपछि स्थगित भएको थियो। लेखा समितिको बैठकमा पनि कोरम नपुग्ने देखिएपछि बैठक नै बोलाइएन। जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न सोध्नुको साटो प्रतिपक्षीदेखि सत्ता पक्षका सांसदहरु तलबभत्ता नविराइ लिने तर चुपचाप बस्ने गरिरहेका छन्।

सरकारलाई खबरदारी गर्न कतिसम्म चुकेका छन् भन्ने संसदको हिउँदे अधिवेशनको प्रश्नोत्तरलाई हेर्दा मात्रै पनि थाहा हुन्छ। गत माघ १८ देखि चैत १९ गतेसम्म चलेको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा २५ दिनमा २७ वटा बैठक बसेका थिए। उक्त अवधिभर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरु सोबिता गौतम र शिशिर खनाल बाहेकले प्रश्न नै गरेनन्। तीनकुनेको जग्गाका पीडितले मुआब्जा कहिले पाउँछन्? जाजरकोट भूकम्पको पुननिर्माण कहिले हुन्छ? लगायतका २३ वटा प्रश्न गौतमले सोधेकी थिइन।

खनालले हाल साबिक नहुँदा तारकेश्वरमा रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान वरिपरिका घरजग्गा स्थानीयले बिक्री वितरण गर्न नपाएकाले कहिलेसम्म हाल साबिक हुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कहिलेदेखि पाइन्छ? भन्दै दुई वटा प्रश्न गरेका थिए। गौतम र खनाल दुवैका प्रश्नको लिखित जवाफ मन्त्रालयहरुले दिइसकेका छन्। मौखिक प्रश्नोत्तरका लागि समय तोकिए पनि माओवादी केन्द्र लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण मन्त्रीहरुसँग सवाल जवाफ हुन नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिएका छैनन्। औपचारिकता पुरा गर्न मात्रै लिखित जवाफ उपलब्ध गराएको खनालले बताए। ‘सरकार संसदप्रति कत्ति पनि जवाफदेही भएको पाइनँ। हामीले सोधेका प्रश्नको एक त समयमै जवाफ आउँदैन अर्को खाली प्रक्रिया मात्रै पुरा गर्नका लागि जवाफ दिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने। 

गौतम र खनाल बाहेकका सांसदले प्रश्न नसोधेपछि संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रश्नोत्तर सम्बन्धि व्यवस्था प्रभावहीन भएको बताए। ‘उहाँहरु दुई जनाले भए पनि प्रश्न गरिदिनुभयो भन्नुपर्ने अवस्था छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको निगरानी गर्ने भूमिकामा व्यवस्थापिका हुन्छ। त्यो अभ्यास अलि कम भयो,’ उनले भने। 

संसद सचिवालयले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले पनि सांसदहरुले एकातिर प्रश्न नै नगर्ने र अर्कोतिर सरकार पनि जवाफ नदिने गलत अभ्यास गरिरहेको निचोड निकालेको थियो। 

‘संसदीय निगरानीको महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी औजार प्रश्नोत्तर हो। जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत महत्त्व दिइएको पाइन्छ। नेपालमा भने सभा अन्तर्गतको यो औजार सम्बन्धि व्यवस्थाको गम्भीरता वा रुचिमा कमी देखिन्छ। सभामा माननीयहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयबाट कमै मात्रामा आउने गरेको र प्रश्नोत्तरको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिने गरिएको पाइँदैन। साथै सभाले पनि नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन,’ अध्ययनले भनेको छ।

सधैं ससद्‍मा सरकारलाई खबरदारी गरिरहने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले पनि यसपटकको अधिवेशनमा मन्त्रीलाई प्रश्न गरेनन्।

सरकारले ‍’झारा टार्ने’ शैलीमा जवाफ दिएका कारण आफूले प्रश्न नसोधेको सुवालले बताए। ‘खै के प्रश्न सोध्नु! सोधेका प्रश्नको जवाफ पनि राम्ररी दिँदैनन्। यिनीहरुलाई अब प्रश्न सोधेर मात्रै हुँदैन। सोधेको प्रश्नको जवाफ ठीक ढंगले दिने भए पो सोध्नु। यसपटक के गर्दा रहेछन् भनेर पनि मैले नसोधेको हो,’ सुवालले भने।

सांसदहरु निगरानी गर्ने भूमिकाबाट पन्छिएपछि सरकारलाई पनि हाइसन्चो छ। सांसदहरुका प्रश्नप्रति जवाफदेही बन्नुपरेको छैन। संसदीय मामिलाका जानकारहरु भने सांसदहरु आफ्नो भूमिकाप्रति गम्भीर नहुँदा प्रश्नोत्तर प्रभावकारी नभएको बताउँछन्।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सांसदहरुको योग्यतामै प्रश्न उठाए। ‘सरकारलाई प्रश्न सोध्दैनन् भने यी माननीयहरु सांसदका लागि योग्य भएनन्। न सांसदले प्रश्न गर्छन् न त सरकारले जवाफ दिन्छ! यो भनेको संसद प्रभावकारी भएन भन्ने हो,’ उनले भने।

विधि निर्माणका अलावा सरकारको कामबारे मसिनोसँग केलाउने काम पनि सांसदकै भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसबारे अध्ययन गर्ने, छानबिन गर्ने र प्रश्न गर्ने काम सांसदहरुको हो। यो कुनै पनि काम अहिले भएको देखिएन। सांसदहरु त पुरै निस्क्रिय देखिए। देशमा निराशा छ, भ्रष्टचार छ, कुशासन छ। यस्तो हुँदा पनि सांसदहरु चुप लागेर बस्नु लज्जाको विषय हो,’ उनले भने।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा र २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुमध्ये अहिले मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेका २५ जना बाहेक सांसदले सरकारलाई खबरदारी गर्दै प्रश्न सोध्न सक्छन्। त्यसका लागि उनीहरुले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छन्। जसका लागि सरकारले नै सचिवालयमा पुस्तकालय तथा सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव सहितको सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ।

त्यसबाहेक संसद् सचिवालय लेखा शाखाका अनुसार काठमाडौंमा घर भएका सांसदले महिनामा ६१ हजार ७० र घर नभएका सांसदले घर भाडासहित ९० हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन्। प्रत्येक समिति र सदनको बैठक बसेको दिनको २ हजार रुपैयाँ भत्ता समेत सांसदहरुले पाउँछन्। तर, सांसदहरु अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न सोध्नुको साटो तलब/भत्ता, घरभाडा लगायतका सुविधा उपभोग गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाटै च्यूत देखिएका छन्।