लाखकै योजनाका लागि सिंहदरबारमा जनप्रतिनिधिको लर्को, विष्णु पौडेल आफ्नो बोलीमा अडिएलान्?

काठमाडौं। बागलुङको गल्कोट नगरपालिकाका मेयर भरत शर्मा वडा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको योजना लिएर मंगलबार अर्थ मन्त्रालय आइपुगे।

सरकारले अनुदान रकम भौतिक संरचनामा खर्च गर्न रोक लगाएपछि शर्मा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको योजना माग्दै स्वास्थ्य र शहरी विकास हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेका हुन्। उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले भवन निर्माण आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको बतायो । शहरी विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य चौकीका लागि बजेट छुट्याउन नमिल्ने जवाफ दियो।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेका मेयर शर्माले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा भने, ‘अनुदान रकम तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ। आफ्नै स्रोतबाट भवन बनाउने पैसा जुटाउन गाह्रो छ। यसले गर्दा सिंहदरबार नआइ भएन।’

शर्माले १ करोड २० लाखको योजना मागेका छन्।

तर, आगामी आवको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम रकमका योजना समावेश नहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउँदै आएका छन्। उनले मन्त्रालयगत छलफलमा पनि तीन करोडमुनिका योजना सिफारिस नगर्न आग्रह गरेका छन्।

यतिबेला भने तीन होइन एक करोडमुनिका योजनाको धेरै माग रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम सुरु भएसँगै सिंहदरबारमा योजना माग्न आउनेको लर्को लागेको छ। मन्त्रालयहरू बजेटको सिलिङ पाएपछि योजना निर्माणमा जुटेका छन्।

यतिबेला देशभरका जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रको योजना बजेटमा हाल्न विकासे मन्त्रालयको फन्को लगाइरहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र संघीय सांसदहरू अर्थ मन्त्रालयका साथै योजना आयोग, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ, खानेपानी लगायत मन्त्रालयमा धाइरहेका छन्।

देश संघीयतामा गएपछि साना योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तह, मध्यम खालका आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना संघले चलाउने अवधारणा बनाइएको छ। तर, तल्लो तहमा स्रोत अभाव भएपछि फेरि सिंहरदबारमा नै साना योजना माग्दै दर्ता भएका निवेदनको चाङ छ। आफ्नो पहुँचले योजना पारेको देखाउन चाहने प्रवृत्तिले पनि निवेदनको चाङ लागेको कतिपयको बुझाइ छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि खुद्रे कार्यक्रम संघले आफैंसँग राखेको छ। चालु आवकै बजेटमा ८०, ८५ लाखका साना कार्यक्रम समावेश छन्। स्थानीय तहले गर्न सक्ने साधारण योजना समेत संघीय बजेटमा समावेश भएपछि जनप्रतिनिधिहरूको मन्त्रालयमा दौडधुप हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले पहुँचको भरमा योजना पार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिदेखि प्रदेश र संघीय सांसदकै दौडधुप हुने गरेको विषय नौलो नभएको बताए।

‘राजनीतिक फाइदाका लागि संघीयताको मर्मविपरीत संघीय बजेटमै सानासाना योजना हाल्नु नौलो भएन। यसले गर्दा यो बेला आयोग र मन्त्रालयहरूमा भीड हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत हो। योजना कसरी बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने निश्चित प्रक्रिया छ। तर विगतदेखि नै त्यसको पालना भएको पाइँदैन।’

विकासे मन्त्रालयमा योजनाको चाङ

राजनीतिक पहुँच, चुनावी फाइदा लगायतको हिसाब गरेर योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिने तथ्य कसैसामु लुकेको छैन। यही कारण यतिबेला विषयगत मन्त्रालयहरूमा केही लाख र करोडका योजना माग्ने नेताहरूको भीड र उनीहरूका फाइलको चाङ छ।

ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाबाट रगौँचा सिँचाइ आयोजनाका लागि १ करोड ९६ लाखको योजना माग भएको छ।

यो मन्त्रालयमा मात्रै करोड हाराहारीका साना सिँचाइ योजनाका करिब ५०० प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिकाबाटै खानेपानी मन्त्रालयसँग ८५ लाखको खानेपानी योजना मागेको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५६ अर्ब ६८ करोड बजेटको सिलिङ पाएको छ। जुन चालु आवको तुलनामा १६ प्रतिशत कम हो। तर, योजनाका लागि निवेदन दिनहुँ बढिरहेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज शर्माले अहिलेसम्म ५०० निवेदन दर्ता भएको र करिब २५ सय हाराहारी योजना माग भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार माग भएका अधिकांश योजना करोडमुनिकै छन्।

चालु आर्थिक वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्ष चाहेजति बजेट नपाउने निश्चित छ। आगामी आवका लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ। यसले गर्दा सञ्चालन भइरहेका आयोजनालाई बजेट पुर्‍याउन सकस हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, जनप्रतिनिहिरू भने नयाँनयाँ र भित्री सडकको योजना समेत बोकेर मन्त्रालय धाइरहका छन्।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको सचिवालयमा मात्रै १५ सय हाराहारी योजनाका लागि निवेदन पेस भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि उत्तिकै योजनाको चाङ लागेको छ। ऊर्जामा विशेषगरी नदी कटान रोक्न र सिँचाइ योजनाका निवेदन परेका छन्। अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा भीड उस्तै छ।

सयौंको संख्यामा योजना माग भएपछि मन्त्रालयहरूलाई भने छनोट र प्राथमिकीकरण गर्न सकस परिरहेको छ।

खानेपानी मन्त्रालयकी सहसचिव मीना श्रेष्ठले संघको दायरामा पर्ने आयोजना मात्रै अगाडि बढाउन सकिने बताइन्। ‘आफ्नो क्षेत्रको विकास र सुविधाका लागि योजना माग हुनु सकारात्मक नै हो,’ उनले भनिन्, ‘संघको क्षेत्राधिकार नभए पनि दर्ता भएका सबै निवेदन हेर्नुपर्ने भएकाले समय व्यवस्थापनमा समस्यै छ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योजना माग्नेको लर्को लागेपनि यसपालि कनिका छरेजस्तो बजेट नआउने दाबी गर्छन्। मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले स्रोतमा निक्कै चाप रहेकाले तथा अर्थमन्त्रीले पटकपटक थप आयोजना समावेश गर्न नसकिने भनेकाले निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने ठानेका छैनन्।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले नयाँ आयोजना समावेश नगर्ने सार्वजनिकरुपमा नै भनिसक्नुभएको छ। स्रोतको चाप छँदैछ। आगामी बजेट यसअघि थालिएका काम सक्न र प्रतिफलयुक्त आयोजनामा केन्द्रित हुन्छ,’ उनले भने।