ऋणीलाई सुविधा दिन राष्ट्र बैंक लचक, बैंकहरुका लागि स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क तयार  

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक विपद् र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई सुविधा दिन सक्ने गरि स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क तयार पारेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको अवस्था मूल्यांकन गरेर सुविधा दिन सक्ने गरि राष्ट्र बैंकले फ्रेमवर्क तयार पारेको हो।

बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपद् तथा नाकाबन्दी र समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई सुविधा दिन पाउने गरि स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क तयार भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

‘फ्रेमवर्कमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दुईवटा केसमा ऋणीहरुलाई राहत दिन सक्छन्। प्राकृतिक विपद्का साथै इकोनोमीमा मन्दीको अवस्था देखा पर्‍यो भने बैंकले सुविधा दिन सक्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ ती आधिकारीले भने।

फ्रेमवर्कमा कस्ता ऋणीलाई प्रभावित ऋणी मान्ने भन्ने गाइडलाइन छ। त्यसैगरि, प्राकृतिक विपद्‍मा ऋणीको कति नोक्सानी हुँदा सुविधा पाउने भन्ने उल्लेख छ। यस्तै आर्थिक वृद्धिदर माइनस कति भएको अवस्थामा ऋणीले राहत पाउने भन्ने विषय पनि फ्रेमवर्कमा समावेश गरिएको छ।

फ्रेमवर्कमा रहेका मापदण्ड अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई राहत दिन सक्नेछन्। यो एक प्रकारको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण जस्तै सुविधा हो। मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफैं सुविधा दिन सक्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्ट्रेस लोन हेर्न कमिटी बनाउनु पर्नेछ। कमिटीले मापदण्ड पूरा गरेका ऋणीलाई दिन सकिने सुविधाबारे बोर्डमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। बोर्डले स्वीकृति दिएपछि ऋणीहरुले सुविधा पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले मन्दीका कारण ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चल्ने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

फ्रेमवर्कमाथि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइसकेको छ। समितिको अध्यक्षता गभर्नरले गर्छन्।

‘स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क बारेमा व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सुझावका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका एसोसिएसनमा पनि ड्राफ्ट पठाइसकेका छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ऋणीलाई कसरी सुविधा दिन सक्छन् भनेर सुझाव मागेका हौं।’

हाल कुनै पनि विपद्को समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई आफूखुशी सहुलियत दिन पाउँदैनन्। राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्नुपर्छ। यसअघि भूकम्प र कोभिडका बेला राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको थियो।

समस्यामा पर्ने ऋणीलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्ट्रेस लोन रेजुलेसन फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

‘वास्तवमा समस्या पर्ने ऋणीहरुलाई रिभाइब गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘वर्षौदेखि राम्रोसँग चलिरहेका उद्योग व्यवसाय समस्यामा परे त्यसको कारण के भन्ने बैंकहरुलाई थाहा हुन्छ। त्यस्ता ऋणीलाई राहत दिंदा ऋण उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने पनि उनीहरुलाई नै थाहा हुन्छ। त्यसैले बैंकहरुले साँच्चै समस्यामा पर्ने ऋणीलाई सहयोग गर्न सकुन् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेका हौं।’

बैंकले थप सुविधा दिदा पनि ऋण उठ्न सक्दैन भन्ने लागेको खण्डमा सुविधा थप नदिन पनि सक्नेछन्।