दलको कमाइ सत्तामा बस्दा बढ्ने प्रतिपक्षमा पुग्दा घट्ने, आम्दानी कसरी बढाउँछन् शक्तिमा?

काठमाडौं। २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएपछि पुसबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) गत असार मसान्तसम्म लगातार सरकारको नेतृत्वमा रह्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३३ लाख घाटामा रहेको माओवादी केन्द्रको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बराबर हुन आयो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा माओवादीले एक करोड ८६ लाख ५३ हजार १४६ रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च त्योभन्दा २ हजार ४४४ रुपैयाँ बढी गर्‍यो।

त्यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहँदा २०७८/७९ मा माओवादी ४४ लाख रुपैयाँ नाफामा थियो।

नेकपा (एमाले) फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एकै वर्षमा ७ करोड कमायो। एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको वर्ष २०७८/७९ मा अस्वाभाविक आम्दानी गरेको हो। तर, अहिले एकीकृत समाजवादी ३२ लाख घाटामा रहेको देखिन्छ।

२०७९ को निर्वाचनपछि पहिलो दल बनेर पनि प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न बाध्य नेपाली कांग्रेसको आम्दानी भने खासै उकालो लागेको देखिन्न। यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कांग्रेसले सदस्यता लेबीबाट अघिल्लो वर्षभन्दा १५ लाख बढी आम्दानी गरेको देखाउँछ।

२०७९/८० मा कांग्रेसले सदस्यता लेबीबाट ५७ लाख ६० हजार ८०० संकलन गरेकोमा २०८०/८१ मा ७१ लाख ९८ हजार १६३ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। जबकि कांग्रेसले महाधिवेशनको वर्ष सदस्यता लेबी र नवीकरणबाटै ७ करोड ४३ लाख ३ हजार ५०१ रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो।

यसपटक सांसद बढेको र माओवादीसँग एकपटक सरकारमा गएको हुनाले पनि कांग्रेसको आम्दानी बढेको देखिन्छ। २०७४ मा निर्वाचनमा नराम्ररी हारेर ६३ सिटमा सीमित हुन पुगेको कांग्रेसले यसपटक ८९ सांसदसहित पहिलो पोजिसनमा छ प्रतिनिधि सभामा। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसले आफ्नो उपस्थित सांसद १६ पुर्‍याएको छ। यसअघि कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा ६ जनामा सीमित बनेको थियो।

यता सत्ताको नेतृत्व गरिररहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेले सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरेको देखिन्छ। २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि एमाले तीनपटक सरकारमा पुगिसकेको छ। एमालेले २०८०/८१ मा ६ करोड ९३ लाख ६७ हजार ८०६ आम्दानी गरेको निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ।

एमालेले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सदस्यता शुल्कबाटै ११ करोड ५४ लाख ३० हजार ४३७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने लेबीबापत डेढ करोड उठाएको छ। यो २०८० साउन १ देखि २०८१ असार मसान्तसम्मको हिसाब हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म एमालेले ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। उसले उक्त वर्ष १५ करोड ७० लाख ७६ हजार ९८३ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले यो आर्थिक वर्षमा १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

माओवादीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ९ करोड १३ लाख आम्दानी गरेको छ भने ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा माओवादीले ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरेको थियो। उक्त पार्टीले सदस्यता शुल्क र आवधिक लेबीबापत ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

एकीकृत समाजवादीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४ लाख ९ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको वित्तीय विवरण आयोगमा पेस गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आम्दानीका स्रोतमा सदस्यता शुल्कदेखि चन्दा सहयोग, लेबीसम्म उल्लेख गरेका छन्। २०७९/८० मा एमाले ८ करोड ९७ लाख २२ हजार ६५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। पार्टीहरुले प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मासिक रुपमा लेबी लिने गरेका छन्।

एमालेले गत आवमा ५ करोड ६ लाख ६८ हजार १७८ रुपैयाँ विशेष आर्थिक सहयोग पाएको थियो। यस्तै एमालेको लेबीबापत १ करोड ३७ लाख २२ हजार ८६९ रुपैयाँ, सदस्यता शुल्कबापत १ करोड २१ लाख १६ हजार ४१८ रुपैयाँ आम्दानी रहेको छ।

नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आम्दानी यसपटक ह्वात्तै घटेको छ। उदय हुनसाथ सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाएको यो दलको २०७९/८० को आम्दानी ६ करोड ५० लाख थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने यो दलको आम्दानी ३ करोड ८० लाखको हाराहारीमा झरेको छ। यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ करोड ८ लाख खर्च गरेको रास्वपाले यो आर्थिक वर्ष ६ करोड ५० लाख बढी खर्च गरेको देखिन्छ।