कुलमान हटाएपछि विद्युत प्राधिकरणको पहिलो बोर्ड बैठक रातारात बस्यो, गरिए यी चार निर्णय

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएपछि मंगलबार राति नै संचालक समितिको बैठक बसेको छ।

कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएका शाक्यले पदबहाली गरेलगत्तै राति संचालक समिति बैठक बसेको हो।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच विवाद हुँदा पछिल्लो अढाई महिनादेखि प्राधिकरणको संचालक समिति बैठक बस्न सकेको थिएन।

ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले चार वटा निर्णय गरेको छ। मंगलबारको संचालक समिति बैठकले झण्डै पाँच हजार मेगावाट बिजुलीको खरिद बिक्री (पीपीए) खोल्ने निर्णय गरेको छ।

स्रोतका अनुसार बैठकले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (आरओआर)को पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जामन्त्री खड्का र कुलमानबीच पीपीए खोल्नेबारेमा पनि सहमति बनेको थिएन।

बैठकले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। स्रोतका अनुसार कुलमानले ७ वर्ष ८ महिना प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दाको वित्तीय अवस्था बाहिर ल्याउन श्वेतपत्र जारी गर्न खोजिएको हो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएको र कुलमानले ढाकछोप गरेर ‘फेक’ आम्दानी देखाएको बताउँदै आएका छन्।

बैठकले घरायसी ग्राहकलाई लोडसेडिङ हुन नदिने र औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ घटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको छ। कुलमानले सबैभन्दा धेरै विरोध जनाएको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत बैठकले सदर गरेको छ। प्राधिकरणका संचालक बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

त्यो मस्यौदामा कुलमानले आपत्ति जनाउँदै कुनै हालतमा सदर नगर्ने अडान लिएका थिए। कुलमानले मस्यौदा संचालक समितिबाट पास गरे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अडान राखेका थिए। तर, शाक्य आउनेबित्तिकै पहिलो बोर्ड बैठकले त्यही मस्यौदालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

शाक्यले कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि काजमा खटाउने सम्पूर्ण अधिकार आफूबाट संचालक समितिमा सुम्पिने निर्णयमा सही गरेका हुन्।

समितिले अधिकार प्रत्यायोजन, प्रशासकीय आदेश दिने र बाधा अड्चन फुकाउने, रिक्त पदहरुमा नयाँ नियुक्ति र बढुवा गर्ने, १० तह वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई काज खटाउने अधिकार सञ्चालक समितिमा राख्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।

खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवामा अधिक चासो दिंदै आएका छन्। खड्काले १८४ कर्मचारीको सरुवाका लागि उनीहरुले जान चाहेको कार्यालयसहितको लिस्ट दिएकामा कुलमानले अस्वीकार गरेपछि उनले अधिकार खोस्ने प्लट तयार पारेका थिए।

लोडसेडिङको क्रिटिकल विषयमा भएन निर्णय

भारतले बिजुली नदिएर औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको र घरायसीमा समेत जोखिम रहेको अवस्थामा पहिलो संचालक समितिमा गम्भीर छलफल भएन।

‘अहिले लोड व्यवस्थापनको जटिल अवस्थामा छौं। यस्तो अवस्थामा पनि कुलमानलाई कसरी डिफेम गर्न सकिन्छ भन्ने जसरी श्वेतपत्र जारीका विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भयो,’ एक संचालकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘भारतसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर बिजुली ल्याउनुर्छ भन्नेमा कसैले कुरा उठाएन।’

ती संचालकका अनुसार पीपीए खोल्ने र कर्मचारी विनियमावली संशोधनले तत्कालै निर्णयकर्तालाई मात्रै फाइदा पुग्छ।

‘निर्णयकर्तालाई फाइदा पुर्‍याउन कुलमान हटाएको देखियो। होइन भने उद्योगमा बिजुली पुर्‍याउने र घरायसी क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुन नदिनका लागि गम्भीरता देखिनुपर्ने हो,’ ती संचालकले भने, ‘संचालक समितिको पहिलो बैठकमा नै नियत सफा देखिएन।’