वाग्मती प्रदेश सरकारको बढेन बजेट परिचालन क्षमता, ८ महिनामा खर्च बल्ल २५ प्रतिशत

वाग्मती। वाग्मती प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कुल बजेटको करिब २५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आवका लागि ल्याइएको ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजारको बजेटमा आठ महिना सकिँदा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनले बताए। सो अवधिमा चालुतर्फ ३५.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७.६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ। योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए।

प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन बर्सेनि घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनाको अवधिमा वाग्मती सरकारले लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार राजस्व संकलन भएको छ।

चालु आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट प्रदेश सरकारसँग रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार हुने अनुमान गरिएकोमा आठ महिनाको अवधिमा ती सबै शीर्षकबाट २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार मात्र संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवमा राजस्व बाँडफाँडबाट रु २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व संकन हुने लक्ष्य लिएकोमा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७.०३ प्रतिशतअर्थात् रु १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार मात्र उठेको छ। यस्तै सङघीय सरकारबाट रु १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ५२.५८ प्रतिशत अर्थात रु आठ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार अनुदान प्राप्त भएको उनले बताए।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा उक्त अवधिमा लक्ष्यको ५२.४१ प्रतिशतअर्थात् रु दुई अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार मात्र उठेको छ। यसअघि अघिल्लो आव २०८०/८१ मा वाग्मती प्रदेश सरकारको राजस्व रु नौ अर्ब तीन करोड ३१ लाख २७ कम संकलन भएको थियो।

प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, आन्तरिक स्रोतबाट संकलित र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट रु ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार हुने अनुमान गरेकोमा ती सबै शीर्षकबाट रु ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र संकलन गर्न सकेको थियो।

संघ र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व संकलनमा आएको कमी र आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको वाग्मती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ। रासस