गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल : भुङ्ग्रोभित्रैको पाँच वर्ष

काठमाडौं। ‘कताकता लाग्छ म सँधैभरी भुङ्ग्रोमै खेल्न पो आएको हो कि?’, २०७६ चैत २५ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा पहिलो दिन आफ्ना कर्मचारीहरूमाझ महाप्रसाद अधिकारी निक्कै भावुक सुनिएका थिए।

‘कहीँ समस्या पर्‍यो कि त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था हिजोका दिनमा पनि थियो। अवकाश भएपछि पनि थियो। भूकम्पका बेलामा पनि हामीले ‘क्राइसिस म्यानेज’ गर्नु पर्‍यो। अहिले कोरोना संक्रमणको बीचमा नेतृत्व लिएर आएको छु,’ उनले भनेका थिए।

त्यो समय सहज थिएन। विश्वभर कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको थियो। मुलुक लकडाउनमा थियो। बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व जोगाउनु, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुन नदिनु र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था – यो सब उनको काँधमा आएको थियो।

अर्थतन्त्रको आरोह-अवरोह, व्यक्तिगत विवाद, बजारको असन्तुष्टीकै बीच कत्ति छिटो ५ वर्ष बित्यो।

के उनले यो चुनौती पार गर्न सके त?

उनको पहिलो परीक्षण लकडाउनमै सुरू भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता अभाव हुन नदिने, ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने र साना-ठूला सबै खाले व्यवसायलाई बामे सर्ने वातावरण तयार पारिदिने। त्यसबेला अधिकारीको प्रमुख ध्यान बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउनेमै थियो।

संकट यत्तिमै रोकिएन। उच्च आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्यो। आन्तरिक अर्थतन्त्रको गति पनि सुस्त भयो। जब आयात नियन्त्रण र मौद्रिक नीतिहरू कडा गरिए, व्यापारिक समुदायबाट आलोचना हुन थाल्यो।

सुरुमा महाप्रसाद साहसी निर्णयकर्ताजस्तै देखिए, तर पछि उनैका नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई असहज बनायो। गभर्नरका रुपमा अधिकारीको समीक्षा गर्न कोरोनाकालबाटै सुरु गर्नुपर्छ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च पदमा पुर्‍याएका व्यक्ति थिए उनी। तर, अर्थमन्त्री बनेर आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्माका लागि उनी सहज पात्र कहिल्यै बनेनन्। सुरु देखि नै शर्मा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको निशानामा परे अधिकारी।

हातहातमा बैंक

सार्वजनिक स्थलमा सर्वसाधारणको पालतो उपस्थिति थियो, गभर्नर अधिकारी हातमा सेतो ‘मेडिकल ग्लोब्स’ र निलो मास्क लगाउँदै नक्साल तरकारी तथा फलफुल बजारमा पुगेर ‘डिजिटल बैंकिङ’ प्रवर्धन गरिरहेका थिए। सर्वसाधारण अनिश्चितताले ग्रस्त थिए, अधिकारीले आफ्नो मोबाइल निकाले, क्यूआर कोड स्क्यान गरे र सागको पैसा डिजिटलरूपमा तिरे। त्यो सानो कुराजस्तो देखिएको थियो तर, त्यसले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्यायो।  

त्यसअघि डिजिटल भुक्तानी भनेको केही प्राविधिक रूपमा ‘स्मार्ट’ ग्राहक र सहरका सीमित पसलहरुमा थियो। क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानीमा विश्वास थिएन। तर, अधिकारीले त्यो दिन नक्सालमा जोखिम मोलेर देखाउन चाहेको कुरा स्पष्ट थियो- डिजिटल कारोबार भोलिको होइन, आजकै आवश्यकता हो। अभियान नक्सालमा सीमित रहेन, उनी कालिमाटी पुगे, चिया पसल पुगे। अधिकारीको पहल यति तीव्र बन्यो कि केही महिनाभित्रै क्यूआर कोडको प्रयोग काठमाडौंभित्रको हरियो सब्जी बेच्नेको ठेलादेखि देशभरका खरीदबिक्री केन्द्रमा पुग्यो। 

गभर्नर अधिकारीले २०७७ पुस १० मा क्यूआरबाट भुक्तानीको सुरुवात गर्दा महिनामा क्यूआर कोडमार्फत २ लाख ४१ हजार ८१८ वटा कारोबार हुन्थ्यो। अहिले महिनामै २ करोड ६३ लाख  ६ हजार ९७५ वटा हुन्छ। 

राजनीतिक प्रतिशोध

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद ऐनमै ५ वर्षको कार्यकाल भनिए पनि सुशासन नभएको देशमा कहाँ सुनिश्चित हुन्छ र? जिम्मेवारीका हिसाबले चुनौतीहरु धेरै थिए, अधिकारीका लागि ५ वर्ष झन् असहज रह्यो। डा. युवराज खतिवडा र डा. चिरञ्जीवी नेपालले जस्तो निस्फिक्री काम गर्ने अवसर उनलाई कहिल्यै मिलेन।

एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च पदमा पुर्‍याएका व्यक्ति थिए उनी। तर, अर्थमन्त्री बनेर आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्माका लागि उनी सहज पात्र कहिल्यै बनेनन्। सुरुदेखिनै शर्मा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको निसानामा परे अधिकारी। अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिएको जति खुकुलो नीति लिएनन् उनले। आफूले भनेका व्यक्तिहरूको अवैधरूपमा रोकिएको पैसा पनि खुला गरिदिएनन्। 

राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको गभर्नरमाथि खुलेआम हस्तक्षेप भयो। जनार्दन शर्माले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर उनलाई बर्खास्तसमेत गराए। देशको आर्थिक नियन्त्रक पदबाट कानुनी प्रक्रिया नमिलीकन अधिकारी हटाइए।

तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्यायो। अधिकारी पुनः गभर्नर पदमा बहाल भए। तर, त्यसपछि पनि पदमा बस्न संघर्ष गरिरहनु पर्‍यो। शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अर्को मुद्दा अदालतमा दायर भयो, जो आजसम्म विचाराधीन छ।

गभर्नर अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल लामो समय झगडा र हस्तक्षेपमै बित्यो। 

एकदमै अलोकप्रिय सरकार र मन्त्रीले अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउँदा होस् या योग्यतालाई लिएर मुद्दा पर्दासमेत समाजको ठूलो तप्काले उनीप्रति सहानुभूति भने राखेन। जबकि उनी गभर्नर भएर आएको पहिलो वर्ष सरकार र अर्थमन्त्रीभन्दा बढी ‘वाहवाही’ उनले पाएका थिए।

गभर्नरले अर्थतन्त्रको नशामा कति रगत चाहिन्छ? कति अक्सिजन चाहिन्छ भनेर अध्ययन नगरी एकैपटक ‘लाइफलाइन’ बन्द गरिदिँदा आर्थिक चक्र नै रोकियो।

दोस्रो वर्षबाटै ‘अलोकप्रिय’

कोभिड-१९ का कारण अस्पताल भरिएका थिए, बजार बन्द थिए, रोजगारी गुमिरहेका थिए। अर्थतन्त्र थिलोथिलो बनिरहेको थियो। अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक अनिश्चयसँग जुध्न जतिसक्दो धेरै पैसा बजारमा पठाए।

वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने, लघु, साना र मझौला उद्यममा पनि १५ प्रतिशत कर्जा लगानी अनिवार्य, सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने नाममा माग बिना कर्जा, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषलाई ५ गुणासम्म बढाएर २४८ अर्ब दिने निर्णय गभर्नरले गरे। कोभिड-१९ लाई केन्द्रमा राखेर कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, लिमिटभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा, ब्याज कटौतीलगायतका निर्णयहरु पनि गरे। 

यो नीति व्यवसायीका लागि बरदान बन्यो – सस्तो ब्याजमा पैसा लिन पाइने भयो। केही महिनामा बजारमा पैसा बग्न थाल्यो। आवश्यक परेर ऋण लिनेभन्दा बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको नीति पूरा गर्न ऋणी खोज्नुपर्ने बाध्यता आयो।

तर, पैसा जहाँ जानुपर्ने थियो, त्यहाँ पुग्न सकेन। जथाभावी वितरणले राम्रो ऋणीभन्दा खराब ऋणी बढे। त्यतिबेला दिइएका ऋणहरु अहिले बिग्रिँदा डेढ प्रतिशतको खराब कर्जा अनुपात औसतमै ५ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्को वर्ष गभर्नर ‘कोर्स करेक्सन’ मा गए अर्थात् उनले आफ्नै नीति उल्टाए। बजारमा कडाइ गर्न थाले। सेयर धितो ऋणमा ४/१२ करोडको नीति ल्याइयो, यसले सेयर बजारको ऋण प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्‍यो। कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गरियो, यसबाट ऋण बिस्तारमा कठिनाइ भयो। चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन जारी गरियो, यसबाट तरलता पाइरहेका उद्योगधन्दाको गति नै अवरुद्ध भयो। घरजग्गा ऋणलाई खुम्च्याउने नीति आयो।

गभर्नरले अर्थतन्त्रको नशामा कति रगत चाहिन्छ? कति अक्सिजन चाहिन्छ भनेर अध्ययन नगरी एकैपटक ‘लाइफलाइन’ बन्द गरिदिँदा आर्थिक चक्र नै रोकियो। त्यसैले पहिलो वर्ष सरकार, अर्थमन्त्री र उसको बजेटभन्दा बढी गभर्नर र उसको मौद्रिक नीतिले पाएको ‘वाहवाही’ बाँकी चार वर्ष चरम आलोचना र विरोधमा परिवर्तन भयो।

उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप पनि लाग्यो। एमालेको एक दस्तावेजमा भेटिएको नामलाई लिएर उनी ‘एम अधिकारी’ भएको प्रचारबाजी पनि भयो। 

एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा होस् वा त्यो पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेको अवस्थामा अधिकारीले नीतिगत लचकता अपनाउने गरेको र इतरमा कडाइ गरेको आरोप लागे। ती आरोप आधारहीन भने थिएनन्। तर, गभर्नर अधिकारीले ‘अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर नीति लिएको’ प्रष्टिकरण दिने गरेका छन्।

अधिकारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकको नीति ‘रोलरकोस्टर’ जस्तो रह्यो। उनले कहिले अत्यधिक उदारता देखाए, कहिले अति नै कडापन। यो मात्र नीतिगत भुल थियो कि राजनीतिक प्रभावको नतिजा?

डेपुटी गभर्नर हुँदा एफएटीएफको कालोसूचीबाट मुलुकलाई जोगाउन सफल भएका अधिकारी, गभर्नरको कार्यकाल सकिँदा ग्रे लिस्टको दलदलमा देशलाई छाडेर बिदा हुँदैछन्। 

यदि यो गल्ती थियो भने, राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आफ्नो नीति किन पूर्णतः उल्ट्यायो? यदि यो सचेत निर्णय थियो भने, अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अस्थिरता किन सिर्जना गरियो? तर, राष्ट्र बैंकभित्र होस् या बाहिर धेरैले लख काट्ने विषय बन्यो – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को दबाब।

उनी अघिका दुवै गभर्नर डा. नेपाल र डा. खतिवडाले मुद्रा कोषलाई ‘नाइ’ भन्न नसक्दा अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त निर्णय हुन नसकेको उनीहरुले सार्वजनिकरुपमै आरोप लगाएका छन्।

डेपुटी गभर्नर हुँदा एफएटीएफको कालोसूचीबाट मुलुकलाई जोगाउन सफल भएका अधिकारी, गभर्नरको कार्यकाल सकिँदा ग्रे लिस्टको दलदलमा देशलाई छाडेर बिदा हुँदैछन्। पुँजी वृद्धिको बलियो जग हालौं भनेर चिरञ्जिवी नेपाललाई सल्लाह दिन होस् वा दरिलो नियमन गरौं भनेर युवराज खतिवडालाई शक्ति प्रदान गर्न – दोस्रो तहमा रहेर पनि अधिकारी ‘किङमेकर’ थिए। जब उनी आफैं गभर्नरको कुर्सी अर्थात् चुनौतीको भुङ्ग्रोमा आए – त्यस हिसाबले उनको कार्यकाल मिश्रित रह्यो।

‘कहीँ समस्या पर्‍यो कि त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था हिजोका दिनमा पनि थियो,’ भन्दै गभर्नरको कार्यकाल सुरु गरेका उनले केन्द्रीय बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा – के साँच्चै समस्या समाधानमा सफलता मिल्यो त?

बजारले गर्ने विश्लेषण एकांकी होला, स्वयं महाप्रसादले कस्तो निचोड निकाल्लान् आफ्नो कार्यकालमाथि? पक्कै पनि, गभर्नरका रुपमा उनले इमान्दार विश्लेषणसहितको अन्तिम भाषण गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरौं।