सडकका ७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण, विभागको प्रतिवेदन भन्छ- कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवै दोषी

काठमाडौं। सडक तथा पुलका आयोजना ठेक्का लगाएर सरकारी ढुकुटीको पैसा खर्च गरी बीचैमा अलपत्र पारेर रुग्ण बनाउने विकृति कायमै रहेको देखिएको छ।

सडक विभाग आफैंले गरेको अध्ययनले विभाग मातहतका डेढ सयवटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको देखाएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको अध्ययनले १५३ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको देखाएको हो।

यो संख्या विभाग मातहतका कुल ठेक्काको ७.२७ प्रतिशत हो। त्यसबाहेक थप १४ वटा रुग्ण ठेक्का भने समाधान उन्मुख छन्।

विभाग मातहत अहिले २१०६ वटा ठेक्का छन्। तीमध्ये १८८ वटा अर्थात ८.९३ प्रतिशत ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा गरेको अध्ययनले सडक विभाग मातहतका ५७० वटा रुग्ण रहेको देखाएको थियो।

अहिले साना आयोजना विभाग मातहत पर्दैनन्। साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्छन्। यो अवस्थामा विभाग मातहत १५३ ठेक्का रुग्ण र १८८ ठेक्का समस्याग्रस्त हुनुलाई विभागले नै स्वाभाविक मानेको छैन।

प्रतिवेदनमा रुग्ण आयोजना कति लागतका हुन् भन्ने चाहिं खुलाइएको छैन।

सडक विभाग मातहत अहिले २ हजार १०६ वटा ठेक्का छन्। जसको दायित्व २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ। विभाग मातहत रुग्ण र समस्याग्रस्त बाहेकका ठेक्काको काम पनि निराशजनक छ।

१ हजार ८८ वटा ठेक्कामा एकपटक म्याद थपिएको छ भने ५६२ वटा ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको १३औं संशोधन बमोजिम म्याद बढाइएको छ।

१५१ वटा आयोजनामा ४०० प्रतिशतभन्दा धेरै म्याद थप्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन्। यस्तै १६० आयोजनामा २०० देखि ४०० प्रतिशतसम्म म्याद थपिएको छ। १७१ वटा आयोजनामा १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुरुकै म्याद रहेका ठेक्का जम्मा ३३२ वटा हुन्।

वैदेशिक सहयोगमा निर्माण भइरहेका २६ वटा आयोजनामध्ये ९ वटा समस्याग्रस्त छन्। महाकाली नदी पुल, नागढुंगा- नौबिसे-मग्लिन सडक दोस्रो खण्ड, भेडेटार-रवि-राँके सडक, लामोसाँघु-तामाकोशी-जिरी सडक, नारायणगढ-बुटवल सडकको पूर्वी र पश्चिम खण्ड, कन्चनपुर-कमला सडकको पूर्वी खण्ड र मुग्लिन-पोखरा सडकको पश्चिम खण्डलाई विभागले समस्याग्रस्तको सूचीमा राखेको हो।

ठेक्का रुग्णको कारण यस्तो

सडकका ठेक्का रुग्ण हुनुमा आवश्यक पूर्वतयारी नहुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। रुख कटान/वातावरणसँग सम्बन्धित काम सम्पन्न नगरी ठेक्का लगाउनु, निर्माण सुरु भइसक्दा पनि विद्युतका पोल नसारिनु, राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा प्राप्त नहुनु जस्ता कारणले काम नभएर आयोजना नै रुग्ण हुन पुगेको कार्यदलका संयोजक अर्यालले बताए।

‘अन्तर निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि उतिकै समस्या देखिएको छ। वनले स्वीकृति दिनै लामो समय लगाइदिनाले काम अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापकीय अक्षमताले पनि आयोजना रुग्ण भएका हुन्।’

प्रतिवेदनमा निर्माण कम्पनीसँग प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता अनुसार नहुनु, नगद प्रवाहमा समस्या, समयसिमाभित्र उपयुक्त डिजाइन पेस गर्न नसक्नु, डिजाइनमा रहेका त्रुटि सच्याउन उदासिन हुनु, मोबिलाइजेसन पेश्कीको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नुलाई पनि आयोजना रुग्ण हुनुको कारणका रुपमा औंल्याइएको छ।

‘निर्माण व्यवसायीले पूर्वमूल्यांकन नगरी अत्यधिक कम रकममा ठेक्का लिने र मोबिलाइजेसन पेश्कीको रकम अन्यत्र प्रयोग गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न नै ढिलाई गर्दा पनि आयोजना रुग्ण हुन पुगेका हुन्,’ विभागमा उपमहानिर्देशक अर्यालले भने।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा आयोजना रुग्ण हुनुमा विभागलाई पनि दोषी देखाइएको छ।

‘खरिद गुरुयोजनामा उल्लेख भए अनुसार वार्षिकरुपमा हुनुपर्ने बजेट विनियोजन गरेको देखिएन। यसले निर्माण कार्यको समयमा भुक्तानी हुन नसक्दा काम रोकिन पुग्यो,’ अर्यालले भने, ‘सरकारी पक्षबाट ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा गर्नुपर्ने निर्णय समयमा नै नगरी ढिलासुस्ती गरेकाले पनि समस्या भएको पाइयो।’

निर्माण सामग्री उत्खनन् र ढुवानीमा दोहोरो करको समस्यालाई पनि आयोजना रुग्ण हुनुको कारणका रुपमा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

आयोजना रुग्ण हुँदा त्यसबाट सरकारले क्षति बेहोर्नुपरेको छ।

‘सरकारको कारण समस्या देखिएको ठेक्काका हकमा निर्माण व्यवसायी भुक्तानी दाबीका लागि मध्यस्थता वा अदालत गइरहेका छन्। ब्याजसमेत गरी राज्यले उल्लेखनीय रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना अलपत्र पर्दा मोबिलाइजेसन पेश्की, बन्ड बापतको रकम/जमानतको दुरुपयोग भइ राज्यलाई हानी पुगेको छ।’