सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा हट्यो, अध्यादेशको व्यवस्था तीन महिनामै उल्टियो

काठमाडौं। सहकारीसम्बन्धी विेधयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका केही व्यवस्था हेरफेरसहित फागुन २२ गते प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो। बचत तथा ऋणमा सीमा तोक्ने निर्णयबाट सरकार नै पछि हटेको हो।

मत विभाजनसहित विधेयक पारित भएको हो। पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । चैत १८ गतेभित्र विधेयक दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ।

विधेयकले यसअघि अध्यादेशमा ल्याइएको सहकारीमा व्यक्तिगत बचत रकमको सीमा हटाएको छ। अध्यादेशले एकभन्दा बढी प्रदेशमा कारोबार गर्ने सहकारीलाई ५० लाख, एक जिल्लाभन्दा बढीमा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख र जिल्लाभित्र कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० लाख रुपैयाँको सीमा अध्यादेशले तोकेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयकले वर्गीकरणका आधारमा बचत सीमा तोक्ने व्यवस्था हटाएको हो।

विधेयकले प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म बचतको सीमा तोकेको छ।

यस्तै, सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण हुनेछ।

पुस १४ गते सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो। करिब तीन महिनाको अवधिमै सरकार बचतको सीमा तोक्ने व्यवस्थाबाट पछि हटेको हो।