नेपाल वायुसेवा निगमको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्न पूर्वअर्थमन्त्री महतको प्रस्ताव

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले पालिरहन नसक्ने बताएका छन्।

उनले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निजीकरण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सरकारको काम संस्थान चलाउने नभएको बताए।

उनले सरकारले सार्वजनिक संस्था चलाउन नछोडे राजस्व घाटा पूर्तिमै सकिने र जनताका आवश्यकता सम्बोधनको विषय थप चुनौतीपूर्ण हुने बताए।

‘सरकारी स्वामित्वले समाजवाद सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता फेल भइसक्यो। चीन हेर्नुहोस्, रसिया हेर्नुहोस्। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने र सरकारले त्यसबाट आएको राजस्व पछाडि परेको वर्गमा लगानी गर्नु अहिलेको समाजवाद हो,’ उनले भने, ‘जनताको पैसा घाटा तिर्नतिर लगाइरहने कि घाटा हुन नदिएर जनताको सेवामा लगाउने हो? यो निर्क्योल आज हामीले गर्नुपर्‍या छ।’

महतले नेपाल वायुसेवा निगमको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्न प्रस्ताव गरे।

‘अहिले यो नेपाल एयरलायन्समा सरकारले स्वामित्व कायम गरिरहे भए भरको राजस्व घाटा पूर्ति गर्न मात्रै खर्च गर्नुपर्छ। अनि जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था झन् बढ्छ,’ उनले भने, ‘आरएको कमसेकम मेजोरिटी सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने सकिंदैन। भारतमा एयर इण्डिया घाटा बेहोर्दा बेहोर्दा हैरान भएर टाटालाई दिए नि। टाटालाई दिएपछि घाटाको कुरा हरायो। त्यसकारण सरकारी स्वामित्वको औचित्यमाथि अन्तर्राष्ट्रियरुपमै प्रश्न उठेको छ।’

सरकारको एकाधिकार रहेको निगमक आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गएको छ। उसले जहाज किन्न लिएको ३४ अर्ब ऋणको दायत्व ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घाटामा रहेका संस्थानलाई सरकारले पैसा दिएर पालिरहन नसक्ने बताए।

‘सार्वजनिक संस्थान रिफर्मका अनेक मोडालिटी छन्। उदयपुर र हिटौंडा सिमेन्ट घाटामा रहेको त निर्मम सत्य हो नि। कहिलेसम्म र कति रकम दिइरहने? त्यसका लागि हो हामीले उद्योग खोलेको? अब त्यसरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानमा त्यस्तै छ। उसले आफ्ना उत्पादन उधारोमा बेच्दैन। नगदमै बेच्छ। तर, किसानले दूधको भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्। सुधार आवश्यक भएकाले कानुन संशोधन गर्न खोजिएको हो।’