www.bizmandu.com
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधालाई लिएर संसद्मा विरोध, ‘सरकार बहुलाएको स्यालजस्तो’
काठमाडौं। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउने सरकारको तयारीलाई लिएर संसद्मा चर्को विरोध भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुले एक पटक पदमा पुगेका आधारमा आजीवन सुविधा दिन कानुन बनाइन खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर आजीवन सुविधा दिने कुरा देशको हितमा नरहेको बताए।
‘देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सयौं नागरिक विदेश जान वाध्य छन्। जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। गणतन्त्रलाई असफल बनाउन केही प्रतिगमनकारीले नारा जुलुस गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा देशको हितमा छैन,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउने तयारीले सरकार विवकहीन रहेको सन्देश गएको बताए।
‘सरकारसँग विवेक हुनुपर्छ। देश ग्रे लिस्टमा परेको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। यस्तो बेला जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र हुनुपर्नेमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधाको कानुन बनाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले अहिले पाइरहेको सुविधा पनि कछटौती गर्नुपर्ने बताए।
‘पुननर्निर्माणको काम भएको छैन। जनताले राहत पाएका छैनन्। अर्थतन्त्र अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा छ। राज्यलाई भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउने तयारी आपत्तिजनक छ। सरकारले यो काम फिर्ता लिओस् संसदमा विधेयक ल्याउने धृष्टता नगरोस्,’ उनले भने, ‘राजनीति सेवा हो। एक पटक पदमा पुग्नेले आजीवन सुविधा दिने कुरा सर्वथा अनुचित हो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मनोमानीरुपमा सुविधा दिने काम पनि नगरौं। बरु बहालवाला पदाधिकारीकै सुविधा घटाउनुपर्छ। यो संकटको बेला हो। हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि म तयार छुु।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकार बहुलाएको स्यालजस्तो भएको बताए।
‘यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, लाखौं नेपाली विदेशका गल्लीमा भौंतारिरहँदा सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर आजीवन सुविधा दिने कुरा आयो। यो के गर्न लागेको हो? स्याल बहुलायो भने सहरतिर पस्छ भन्ने नेपाली उखान छ। पूर्वविशिष्टले दु:ख पाएका छन्? जनताको आक्रोश सरकार र व्यवस्थाप्रति भइरहेका बेलामा सुविधाको कुरा अगाडि नबढोस्। कसले चलाउँछ सरकार?,’ उनले भने।
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका नाममा अहिले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सुविधा दिंदै आएको छ। गृह मन्त्रालयले अब कानुन बनाएरै सुविधा दिलाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।