टेलिकम कम्पनीको व्यापार ओरालो लागेपछि हच्कियो सरकार, ‘२० अर्बको भारीले यो क्षेत्र अगाडि बढ्दैन’

काठमाडौं। दूरसञ्चार अपरेटरहरु धराशायी हुन थालेपछि सरकारले नवीकरण शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ। महँगो नवीकरण शुल्कको भारीले दूरसञ्चार क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा सरकारले शुल्क घटाउने तयारी गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार अपरेटरहरुको आम्दानी ओरालो लागिरहेको अवस्थामा नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ राखिरहनु व्यवहारिक नभएको बताए।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व निरन्तर घट्दै गएको छ। यसलाई हामीले गम्भीररुपमा लिएका छौं। २० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीले यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने।

अहिले टेलिकम कम्पनीले हरेक ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। एनसेलले गत भदौ दोस्रो साता २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने गरी लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। उसले ४ अर्ब रुपैयाँ जेठमै तिरेकामा बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्ताबन्दीमा बुझाउनेछ। नेपाल टेलिकमले भने २१ करोड दस्तुर तिरेर ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स लिएको थियो।

मन्त्री गुरुङले लाइसेन्सिङ, शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायत विषयलाई समेटेर दूरसञ्चार ऐन समयसापेक्ष बनाउनका लागि मन्त्रालयले विधेयक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताए।

‘घट्दो आम्दानीलाई चिर्न टेलिकम कम्पनीहरुमा नयाँ शैली आवश्यक छ। कानुन सुधारका लागि सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको मुखमा आइपुगेको भन्दै सम्बद्ध निकायलाई सचेत हुन आग्रह गरे।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा गरेको ‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डिस्ट्री’ विषयक सम्मेलनमा उनले सन् २०१६ मा आफू नेपालबाट बाहिरिंदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ‘बुम’ रहेकामा दुई वर्षअघि एनसेलमा फर्किंदा अवस्था चिन्ताजनक भइसकेको भन्दै सरकारले अब सहजीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसको असर अपरेटरलाई मात्र पर्दैन। उपभोक्ता र सरकारले पनि भोग्नुपर्छ। अपरेटरहरुले गर्ने आम्दानीबाट सरकारलाई जाने कर निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको छ। त्यसैले सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यक छ,’ उनले भने।

कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न सुझाव दिए। ‘अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदैन। कानुनमा सुधार अपरिहार्य छ,’ उनले भने।

८० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई धेरै सरोकारवालाले विदेशी लगानी विरोधी भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।

दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले दूरसञ्चार बजारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले भारत, भुटान, बंगलादेशलगायत देशबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।

उनले फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि रिटर्न आउन नसकेको र नियामकीय नीतिका कारण थप समस्यामा परिरहेको भन्दै विभिन्न कर र शुल्क सक्दो चाँडो पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

‘ग्राहकको आवश्यकता, गुनासो, नयाँ प्रडक्टदेखि अनेकन कारण अपरेटरहरुले आफैंमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ। तर आम्दानी निरन्तर घट्दै छ। त्यसैले सरकारले कर र विभिन्न शुल्क पुनरावलोकनका लागि ढिलो गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले भण्डारीले दूरसञ्चार कम्पनीमाथि कर धेरै रहेको स्वीकार गर्दै शुल्क घटाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

‘दूरसञ्चार कम्पनीले कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत विभिन्न शीर्षकमा करका रुपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विद्यमान करको व्यवस्था बजारमैत्री छैन। हामी पनि करलाई समयसापेक्ष बनाउन लागेका छौं।’

भण्डारीले लागत कम गर्नका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई एक अर्काको पूर्वाधार प्रयोग गर्न सुझाव दिए। उनले अपरेटरहरुको लागत घटाउनका लागि पूर्वाधार आपसमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउने संकेत गरे।

कायुमोभले टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी बढाउने अस्त्र अब सब्स्क्रिप्सन मोडल भएको भनेकामा भण्डारीले तयारी नपुगेको सुनाए। ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल नेपालको माटो सुहाउँदो र न्यून आय भएका लागि पनि उपयुक्त हुने हो वा होइन?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सब्स्क्रिप्सन मोडलका लागि अहिले तयारी पुगेको छैन।’