ट्रम्पको दाबीअनुसार भन्सार कटौतीको प्रतिबद्धता नभएको भारतको जिकिर

नयाँ दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँदिल्ली ‘भन्सार शुल्क धेरै तल घटाउन’ सहमत भएको घोषणा गरेको केही दिनपछि भारतले अमेरिकी उत्पादनहरूमा आयात कर घटाउन प्रतिबद्ध नभएको बताएको छ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालको केही हप्तामै ट्रम्पले मित्र र शत्रुहरूलाई समान रूपमा लक्षित गर्दै विश्वव्यापी व्यापारलाई बढावा दिएका छन्। उनले सबै व्यापारिक साझेदारहरूलाई ‘अनुचित’ अभ्यासको आरोप लगाएका छन् र आगामी महिनादेखि भारतसहित धेरै देशमा पारस्परिक भन्सार लगाउने घोषणा गरेका छन्।

ट्रम्पले गत हप्ता भारतको ‘ठूलो भन्सार दर’ बारे एक पटक फेरि आलोचना गरेका थिए। ‘तपाइँ भारतमा केही पनि बेच्न सक्नुहुन्न, यो लगभग प्रतिबन्धात्मक छ,’ ट्रम्पले भनेका थिए, ‘जे होस् उनीहरू सहमत भएका छन्, उनीहरू अहिले आफ्नो भन्सार शुल्क कटौती गर्न चाहन्छन् किनभने कसैले अन्ततः उनीहरूले के गरेका छन् भनेर उजागर गरिरहेको छ।’

तर भारत सरकारले संसदीय समितिलाई यस विषयमा अमेरिकासँग कुनै प्रतिबद्धता नगरिएको जनाएको मंगलबार टाइम्स अफ इन्डिया अखबारको एक रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। ‘सरकारले अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा बारम्बार उठाइएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सेप्टेम्बरसम्म समय मागेको छ,’ अखबारमा भनिएको छ।

भारतका वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवालले भने, ‘भारत र अमेरिकाले तत्काल भन्सार शुल्क समायोजनको सट्टा दीर्घकालीन व्यापार सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्दै पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको दिशामा काम गरिरहेका छन्।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत महिना ह्वाइट हाउस पुगेका थिए। अमेरिकी राष्ट्र्पति ट्रम्पसँग उनको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको चर्चा सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको थियो। ट्रम्पले भ्रमणका बेला भारतीय नेतासँग ‘विशेष सम्बन्ध’ साझा गरेको बताएका थिए।

मोदीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रले ‘आपसी लाभदायक व्यापार सम्झौता’ मा काम गर्ने र त्यसलाई ‘चाँडै नै’ अन्तिम रूप दिइने बताएका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका भारतको सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण बजार भए पनि वासिङ्टनले हालैका वर्षहरूमा नयाँदिल्लीलाई अर्बौं डलरको नयाँ सैन्य सामाग्री बिक्री गरेको छ। अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको चार–पक्षीय समूह क्वाडका राष्ट्र प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन ट्रम्पले यस वर्षको अन्त्यमा भारतको भ्रमण गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। -एएफपी/रासस