एमडीएमएस प्रकरणमा झा र खनाल दोषी ठहर, १३ महिना कैद, झण्डै ६ करोड जरिवाना

काठमाडौं। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को परामर्श सेवा खरिद अनियमितता मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन दुई अध्यक्षलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले झा र खनालसँगै दुई कम्पनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतले झा र खनाललाई एक वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ। यस्तै, दामासाही अनुसार पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। बिगोअनुसार जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको छ।

अदालतले प्रतिवादी कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम पिटिइ लिमिटेड सिंगापुरलाई मतियारका रुपमा दोषी ठहर गरेको छ। कम्पनीले गैरकानुनी रुपमा २३ करोड २० लाख ५८ हजार ३१४ रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

प्रतिवादी कम्पनी न्यूमेरालाई पनि अदालत मतियारमा दोषी ठहर गरेको छ। तर, विशेषले कम्पनीका प्रतिनिधि अनुज सिंह र नमस्ते ग्लोबलका निर्देशक कविन्द्रराज मल्ललाई सफाइ दिएको छ।

यस्तै, प्रतिवादी बनाइएका प्राधिकरणका तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालका साथै दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मीनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, निराजन कोइरालाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्।

सफाइ पाउने आनन्दराज खनालबाहेक सबै बहालवाला कर्मचारी हुन्। मुद्दामा सफाइ पाएसँगै उनीहरुको निलम्बन फुकुवा हुनेछ। मुद्दाले प्राधिकरणको ७ महाशाखामध्ये ३ महाशाखा र १७ शाखामध्ये ७ शाखा एकैपटक नेतृत्वविहीन भएका थिए।

अदालतले खरिदको लागत अनुमानको बोलपत्र स्वीकृतअघि नै एक्सप्रेस अफ इन्ट्रेस्ट जारी गरेको देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।

यस्तै, प्राधिकरणले लागत अस्वभाविक रुपमा बढाएर संशोधन गरेको, अत्यधिक मात्रामा खरिद मूल्य तिरेर सम्झौता गरेको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले खरिदको लागतलाई स्वभाविक मान्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। लागत तयारीको मापदण्डलाई अदालतले प्रश्न गरेको छ। कर्मचारीको तालिम बापतको लागतलाई पनि अदालतले हचुवा मानेको छ।

अदालतले पहिलो वरियतामा रहेको कम्पनीलाई स्वार्थ बाझिएको आधारमा अयोग्य घोषित गरेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ। परियोजना सुरु भएको लामो समयसम्म पनि काम सुरु नगरी बसेका कारणबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सानी पुर्‍याएको अदालतको ठहर छ।