कुलमानमाथि आर्थिक अपराध गरेको ऊर्जामन्त्रीको आरोप, आम्दानी नभएको रकम नाफामा देखाउन पाइन्छ?

काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कुलमानले उठ्दै नउठेको रकमलाई आम्दानी देखाएर राजस्व तिरी आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाएका हुन्।

‘नाफा के रहेछ? कसरी नाफा भएको रहेछ भनेर मन्त्रालयलाई जान्न मन लाग्यो। नाफा के रहेछ भनेर हेरियो। व्यापारीहरुले तिर्नुपर्ने रकमलाई, यकिन हुन नसकेको रकमलाई नाफामा बाँधिएको रहेछ। आम्दानी हुन बाँकी रकमलाई आम्दानी देखाएर राजस्व तिर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। त्यो अपराध होइन?,’ खड्काले भने।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको यसअघि नै बताइसकेको छ। कुलमानले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब रहेकामा गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफा ४५ अर्ब पुगेको बताएका थिए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानले देखाएको नाफामा शंका लागेर आफूले प्राधिकरणको संचालक समितिबाट डीडीए गराउने निर्णय गरेको तर कुलमानले कार्यान्वयन गर्न नमानेको बताए। उनले कुलमानले नाफा धेरै देखाएर ३०० रुपैयाँका दरले आइपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको तर आफूले नमानेको बताए।

‘डीडीए गर्ने बोर्डको निर्णय उहाँ कार्यान्वयन गर्न मान्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘नाफा घाटाको अवस्था राम्रोसँग नहेरी ३०० रुपैयाँका दरले आइपीओ जारी गर्न दिंदा के हुन्छ?’

मन्त्री खड्काले कुलमानले समयमा नै कार्यविवरण नबुझाएका कारण मन्त्रालयले शून्य नम्बर दिएको प्रष्टीकरण दिए।

‘विद्यार्थी जाँचमा उपस्थित भएन भने कति नम्बर प्राप्त गर्छ? मलाई सोध्न मन छ। कि मलाई माननीयज्यूहरुले भनिदिनुपर्‍यो उहाँ कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कानुन लाग्दैन भनेर भनिदिनुपर्‍यो। संविधानमा लेखिदिनुपर्‍यो। हामीले श्री ३ हरु मात्र कानुनभन्दा माथि भएको पढेका थियौं। त्यसकारण उहाँले शूल्य नम्बर पाएको बेहोरा जानकारी गराउँछु,’ उनले भने।

प्राधिकरणका कारयरकारी निर्देशकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि भदौभित्र कार्यविवरण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेमा कुलमानले एकैचोटी पुसमा मात्र बुझाएको जानकारी दिए।

‘भदौमा कार्यसम्पादनका लागि अनुरोध गर्नुभएन। किन नबुझाएको भनेर असोजमा लिखितरुपमा स्मरण गराइयो। तर बुझाउनु भएन। एकैचोटी पुसमा आएर आफैंले ९८.९९ अंक दिएर आउनुभयो,’ उनले भने।

उनले कुलमानले मन्त्रालयलाई टेर्दै नटेरेको भन्दै त्यही कारण स्पष्टीकरण सोधेको बताए। उनले कुलमानसँग पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेकामा हटाउने तयारीस्वरुप बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ।

उनले लोडसेडिङ अन्त्यमा कुलमानको कुनै भूमिका नरहेको तर समाजले आधारविनै नायकत्वको उपाधि दिएको बताए। उनले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतलाई श्रेय दिनुपर्ने बताए।

‘लोडसेडिङ अन्त्यमा नायकको उपाधि दिएका छौं हामीले, समाजले। लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै गर्दा भारतबाट ४५० मेगावाट आयात गरेका थियौं। ४२५ मेगावाट मात्र आवश्यक थियो। बरु हामीले हाम्रा छिमेकीलाई धन्यवाद दिऔं न। हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिएकामा भारतलाई धन्यवाद दिऔं। लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई जानुपर्छ। भारतबाट विद्युत किन्ने निर्णय केपी शर्मा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको रहेछ,’ उनले भने।

उनले बंगलादेशसँग विद्युत बिक्रीको सम्झौतामा कुलमानको नभइ भारत र बंगलादेश कार्यरत नेपाली राजदूतको तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भूमिका रहेको बताए।

उनले कुलमानमाथि सरकारसँग अनुमति नै नलिइ भारतसँग विद्युतको खरिद बिक्रीदर बढाएको आरोप लगाए।

‘विद्युत आयात डेढ प्रतिशत महँगो हुने गरी सम्झौता गरियो। दायित्व थपिने विषय त्यसै गर्न पाइँदैन। कसैसँग त्यो अधिकार छैन। अधिकार छ भने राष्ट्रपतिलाई छ। प्रधानमन्त्रीलाई छ। परराष्ट्रमन्त्रीलाई छ। अरु मन्त्रीलाई छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्डमा पास गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्न पाइन्छ।’