छलफलै नभएको ‘इभीको डाउन पेमेन्ट’ बढाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा एकाएक कहाँबाट आयो?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा गत मंगलबार गरे। समीक्षामा घोषणा भएको व्यवस्थाअनुसार उनले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै पेट्रोलियम र विद्युतीय गाडीको डाउन पेमेन्ट एकै बनाइसकेका छन्।

कार्यकालको अन्तिम-अन्तिममा पुगेसँगै उनले नीतिगत निर्णयहरु गर्न छाडेका थिए। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा जेजस्ता कार्यक्रम ल्याए, त्यसपछि पहिलो त्रैमासमा केही पनि संशोधन नगरी समीक्षा सार्वजनिक गरे।

चैत २२ गते कार्यकाल सकेर बिदा हुने भएकाले दोस्रो समीक्षा पनि यथावत आउँछ भन्ने अनुमान थियो। उनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैनन् भन्ने थियो।

तर, बजारलाई नै प्रभावित गर्ने गरी उनले मौद्रिक नीतिमा इभी गाडीका लागि कठोर नीति अपनाए।

भर्खरै ग्रीन फाइनान्सिङको कुरा गरेका उनले अन्तिम समयमा विद्युती ऊर्जाबाट चल्ने गाडी बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्छन् भन्ने कसैले सोचेकै थिएन। 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि इभी भने राम्रै बिक्री भइरहेको थियो। इभीका कारण बैंक लगानी पनि बढिरहेको थियो। इन्धन आयात गरेर चलाउनु पर्ने गाडी विस्तारै विस्थापित भइरहेका थिए।

दुई वर्षमा इभी अभूतपूर्वरुपमा बिक्री भएका थिए।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार इभीमा २० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट राखे पुग्थ्यो। ब्याज पनि अलिकति सस्तो थियो। त्यही भएर इभीमा उक्लिनेहरुको संख्या बढेको थियो।

मौद्रिक नीति समीक्षा गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्छ। त्यो समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलगायत केही महत्त्वपूर्ण विभागका विभागीय प्रमुख हुन्छन्। समितिको बैठकमा पनि इभीको डाउन पेमेन्ट चलाउनेबारे कुरा भएन।

भोलिपल्ट साँझ सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको थियो। बैठकमा न गभर्नरले प्रस्ताव गरे, न त अर्थसचिवले नै। सरकारले छानेका बाँकी सञ्चालकले पनि प्रस्ताव गरेनन्। 

एकाएक डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले इभीमाथि कठोर नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले लामो भूमिका बाँधे- पछिल्लो समय इभीबाट सरकारले राजस्व पनि आइरहेको छैन। इभी गाडी बिग्रिँदा खर्च बढी आइरहेको पनि कुरा छ। इभीको ब्याट्री व्यवस्थापन पनि गाह्रो भइरहेको छ। यसको रिसेल भ्यालु पनि छैन। त्यसैले यो जोखिमपूर्ण छ। यसको डाउन पेमेन्ट बढाउनु पर्छ।

लामो समयदेखि इन्धन गाडी बिक्री गरिरहेकाहरुले लबिङ गरेका थिए- इभीले गर्दा हामीले ल्याएका गाडी बिक्री भएन। इभीले न सरकारलाई राजस्व दिन्छ, न त यसको रिसेल भ्यालु छ। त्यसैले यसको बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

उनीहरु बजेटको मुखमा अर्थमन्त्रीकहाँ पनि पुग्ने गर्थे, खासगरी इभीमा कर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्दै। उनीहरुले भने अनुसार नगरे पनि सरकारले अलिअलि बढाउँदै आएको थियो।

उनीहरु राष्ट्र बैंकलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ पनि पुगेका थिए। नभन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले सञ्चालक समितिमा अचानक लामो भूमिका बाँधेर इभी निरुत्साहित गर्ने औजारका रुपमा डाउन पेमेन्ट बढाउने प्रस्ताव गरिदिए।

त्यसलाई न गभर्नरले हुन्न भन्न सके, न त अर्थसचिवले। उनी त राजस्व कम आइरहेको छ भन्ने कुराबाटै उत्साहित भइसकेका थिए। बाँकी सञ्चालक यस्ता प्राविधिक पक्ष बुझ्ने क्षमता राख्दैनन्।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने एक जना व्यक्तिले मौद्रिक नीति चलाउने अधिकार राख्न नसक्ने भन्दै आफूले प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्।

एक जना व्यक्तिले बिना अध्ययन प्रस्ताव गरेको भरमा नीति नै फेरबदल गरेको भन्दै सोमबार इभी बिक्रेताहरु राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भेट्न गएका थिए।

‘भेट्न आउनु भएको थियो। उहाँहरुका केही गुनासाहरु थिए,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कुनै पनि नीति भनेको सधैंका लागि भन्ने हुँदैन। हामीले अध्ययन गरेरै अहिले यो व्यवस्था गरेको हो। पछि फेरि अवस्था फेरिएमा नीति संशोधन भइहाल्छ।’

केही बिक्रेताहरुले इभीको महत्त्व र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका बारेमा अर्थमन्त्रीदेखि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुसम्मलाई बुझाउने प्रयास गरेका छन्। ‘उहाँहरुले तपाइँहरुले भनेको कुरा ठिक हो भन्नु भएको छ,’ एक बिक्रेताले भने, ‘तर, निर्देशन जारी भइसकेको छ।’