नेपाली बैंकिङ अहिले एउटा ‘क्रसरोड’मा आइपुगेको छ। कोरोना महामारीपछि खस्किएको व्यावसायिक वातावरणले निष्क्रिय कर्जामा उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेको एउटा पाटो छ, अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र युवा जनशक्तिले आफूलाई अटाउन सकिरहेको छैन। आफूले आफूलाई त्यो ठाउँमा रेलेभेन्ट भेटिरहेको छैन। कामको चाप बढेको छ। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहिलाको जस्तो आकर्षण घट्दै गएको छ। त्यसमाथि बिजनेसको हालत खस्किँदै गइरहेको छ।
डेमोग्राफिक परिवर्तन भएर कार्यस्थलमा ‘जेन जी’ आइसक्यो। अबको बैंकिङ कसरी अघि जान्छ भन्ने चर्चा यो लेखमा गर्नेछु।
तीन दशकभन्दा बढीको अनुभवलाई फर्केर हेर्दा अब विश्व वा क्षेत्रीयस्तरमा भएका डिजिटल प्रविधिमा बैंकिङ नगइ सुखै छैन। यो रहरभन्दा पनि बाध्यता भइसक्यो, डिजिटल प्रविधिमा जानैपर्ने आवश्यकता भयो। यसले मात्रै बैंकिङ उद्योग बाँच्दै अघि बढ्न सक्छ। समयसँगै चल्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी कहाँ छौं त? हिजोको दिनमा कोर बैंकिङ सोलुसन (सीबीएस) जस्तो आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्यौं। तर, सीबीएसजस्तो प्रविधिको पनि एउटा समय हुन्छ। त्यसले एक क्षणसम्म काम गर्यो। अब बैंकिङ क्षेत्र ‘डिजिटल इनेबल्ड सोलुसन्स’सहितको आधुनिक प्रविधिमा जानुपर्छ। तर, हामी अड्किरहेका छौं। किन नेपालको बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल प्रविधिमा अझै फड्को मार्न सकिरहेको छैन। त्यसलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो भनेको राष्ट्रियस्तरमा नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारहरुको अवस्था के कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा आउँछ डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)। सार्वजनिक पूर्वाधार हिजोको दिनमा बाटो, पुल, बिजुली भनेको जस्तो अहिलेको आवश्यकता भनेको डीपीआई हो। यसका तीन वटा अवयवहरु छन्। सेन्ट्रल केवाईसी (डिजिटल आइडी) बिना अब बैंकिङ, इन्स्योरेन्स मात्रै नभएर समग्र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन।
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि डिजिटल केवाईसी भेरिफिकेसन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अगाडि सारिएको छ। यो काममा रहेका बाधाहरुलाई फुकाएर चाँडोभन्दा चाँडो इन्ट्रिगेसनमा लैजानुपर्छ। यतिभन्दा भन्दै यो सुरक्षित पनि हुनुपर्छ।
यसपछि ‘पेमेन्ट रेल’ भन्छौं। यसले भुक्तानीलाई सहज, सरल र सस्तो बनाउँदै एक ठाउँबाट अर्कोमा पुर्याउन सहयोग गर्छ। भुक्तानी प्रणाली इन्टरअपरेबल हुनुपर्छ। अहिले भुक्तानीमा अन्तरआबद्धता छैन। यो ठूलो समस्याको रुपमा छ। जसका कारण ‘पेमेन्ट रेल’ पूर्ण छैन। नेसनल पेमेन्ट स्वीच बन्दै छ। त्यसैले डिजिटल केवाईसी र नेसनल पेमेन्ट स्वीच ‘इन्टरलक’ भएपछि डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा हामीले अर्को फड्को मार्न सक्छौं। यतिले मात्रै पक्कै पुग्दैन। तेस्रो भनेको डेटा एक्सचेन्ज प्ल्याटफर्मको एकदमै आवश्यकता छ। हाम्रो डेटा थुप्रै निकायहरुमा छरिएर बसेको छ। जन्मिंदाको जन्मदर्ता, खोपसम्बन्धी स्वास्थ्यसँग, पढ्न स्कुल गएपछि शिक्षा, नागरिकता, सवारीसाधन किन्यो वा लाइसेन्स लियो यातायातसँग, जागिर खायो प्यानको, विवाह गर्यो अर्को डेटा, घरजग्गा किन्यो मालपोतमालगायत अन्य सबै डेटा छरिएर बसेको छ। अब यी डेटा एकअर्काले पाउने गरी एक्सचेन्ज प्ल्याटफर्म चाहियो।
यी डेटाहरु भर्टिकल साइलोजमा ठाउँ ठाउँमा छरिएर बसे, यसलाई होरिजेन्टल बनाएर यी सबै डेटालाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। बीमालाई बैंकिङको डेटा चाहियो, बैंकिङलाई नागरिकता लगायत सबै डेटा आवश्यकताअनुसार लिन सक्ने गरी एक्सचेन्ज प्ल्याटफर्म बनाउनुपर्यो। यो तीनवटै काम सरकारको हो। डीपीआईको निर्माण गरेपछि त्यसैको जगमा बसेर बल्ल हामीले डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्छौं। अनि मात्रै देशभरका जनतालाई अनुभूति हुनेगरी सहज र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं।
यो सबै काम भएपछि देशको बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल बन्दै जान्छ। यी कामहरु भयो भने धेरै सहज हुन्छ। भुँइमान्छेसम्म पुग्नका लागि आधार त चाहियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको परिकल्पना गरिरहेको छ। कानुन निर्माण तथा भएका प्रावधान परिमार्जन गरेर सम्भवत: अबको एक वर्षभित्र डिजिटल बैंकको लाइसेन्स जारी हुने अवस्था आउला।
के हो त डिजिटल बैंक, त्यो बुझौं। डिजिटल बैंक आएपछि अहिलेका बैंकहरुको अवस्था के होला त? अहिलेका बैंकहरु ‘डिजिटल्ली इनेबल्ड बैंक’ हुन्छन् तर, डिजिटल बैंक हुन सक्दैनन्। यति कुरा ध्रुव सत्य हो। किनभने अहिलेका बैंकहरुको लामो लिगेसी, शैली छ। अहिलेका बैंकहरुलाई डिजिटल बनाउन एक तहको रिफाइन मात्रै गर्न सक्छौं।
आखिर डिजिटल बैंक कसका लागि आउँछ त? त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अहिले भएका बैंकहरु पनि चाहिन्छ। जसलाई युनिभर्सल बैंक भन्छौं। यसका साथै डिजिटल बैंक पनि चाहिन्छ। डिजिटल बैंक वास्तवमा लाइट वेट, एसेट लाइट, स्केलेबल, अजाइल मोडलमा भुँइमान्छेका लागि आएको हो। सानातिना, मझौला, एसएमईलगायतका उत्पादनकर्ता, व्यापारी, किसान अब कारोबार गर्नका लागि ठूला बैंकहरुमा गइरहनु परेन। विद्युतीय माध्यमबाटै उदाहरणका लागि उनीहरुलाई ५ हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह हुन्छ। त्यहीँ उसको खाता हुन्छ। आवश्यकतालाई आधार मानेर उसको डिपोजिट लिनेदेखि फाइनान्सिङ हुन्छ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका एक-दुई वटा बैंक डिजिटल्ली इनेबल्ड बैंकको रुपमा अघि बढ्न खोजेका छन्। तर, उनीहरुलाई सकस परिरहेको छ। अझै पनि धेरै बैंकहरुमा यससम्बन्धी निकै कम मात्रै काम भएको छ। किन बैंकहरुमा पर्याप्त डिजिटलाइजेसन भइरहेको छैन त? बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ मात्रै डिजिटल बैंकिङ हो भन्ने मानसिकताबाट निस्कनुपर्छ।
हिजोको दिनमा सीबीएस नै प्रविधि हो भन्ने मानसिकता थियो, बल्लबल्ल त्यसलाई चिर्न सफल भएर मोबाइल बैंकिङमा आयौं, अब अहिले आएर मोबाइल बैंकिङमा अड्कियौं। त्यति मात्रै डिजिटल बैंकिङ होइन। मोबाइल बैंकिङ भनेको त माध्यम मात्रै हो। सानातिना भुक्तानी (पी-टू-पी र पी-टू-एम) को आवश्यकता मात्रै यसले पूरा गरिरहेको छ। तर, समग्र बैंकिङको आवश्यकता यसले पूरा गर्न सकेको छैन। यसलाई पूरा गर्न अब बैंकहरु भित्रै डिजिटल रुपान्तरणको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ।
अहिले अधिकांश बैंकहरुको लक्ष्य कसरी हुन्छ आफ्नो संस्थालाई खराब कर्जाको चक्रबाट निकालौं, कसरी हुन्छ बिजनेस बढाउँ भन्नेमा केन्द्रित छ। यो दिगो हुँदैन। खराब कर्जा भने आउने जाने विषय हो। हिजो पनि थियो, आज पनि छ।
त्यसका लागि सञ्चालक समितिको तहबाटै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र योजना बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सञ्चालक समितिमा डिजिटल प्रविधि बुझेको कम्तीमा २०-३० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। हिजो दिनमा बैंकको उच्च तहमा कर्जा/क्रेडिट, बिजनेस वा रिस्क बुझेका मान्छेहरुलाई लान्थ्यौं, अब प्रविधि, डिजिटल रुपान्तरण बुझेका मान्छे बैंकको सीइओ, डेपुटी सीइओ हुनुपर्छ। त्यसमा पोख्त वा जान्नै पर्छ भन्ने होइन तर, नयाँ प्रविधिबारे मेहेनत गरेर बुझ्ने वा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यक्ति बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा चाहिन्छ। समयसापेक्ष प्राविधिक विकासलाई अनुसरण गर्ने नियत हुनुपर्छ।
बैंकको दिगो पर्फर्मेन्सका लागि कुनै पनि प्रविधि आउँदा आफू उपयोग गर्न तयार छु वा छैन भन्ने रणनीति अब बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। प्रविधिलाई ड्राइभ गर्ने रणनीति हुनैपर्छ।
अहिले अधिकांश बैंकहरुको लक्ष्य कसरी हुन्छ आफ्नो संस्थालाई खराब कर्जाको चक्रबाट निकालौं, कसरी हुन्छ बिजनेस बढाउँ भन्नेमा केन्द्रित छ। यो दिगो हुँदैन। खराब कर्जा भने आउने जाने विषय हो। हिजो पनि थियो, आज पनि छ। कुनैबेला नेपालका सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा दर ६०-६५ प्रतिशतसम्म पुगेको इतिहास छ। भलै त्यो अरु नै कारणले पुग्यो। यो सामान्य विषय हो। हामी आत्तिनुपर्ने कारण छैन। तर, यसमै रुमल्लियौं भने कागको पछि लाग्ने काम मात्रै हुन्छ।
अहिले बैंकहरुमा इनोभेसनमा बढी केन्द्रित हुने टिमको आवश्यकता छ। कम्तीमा पनि बैंकको कुल जनशक्तिमा २०-३० प्रतिशत प्रविधि बुझेको र डेटा विश्लेषणमा काम गर्ने वा आतुर भएको मान्छे चाहिन्छ। नभए कन्ज्युमर वा रिटेल बैंकिङ कसरी गर्ने त?
प्रोजेक्ट बैंकिङ गर्दा पो एउटा उद्योगको एउटा परियोजना एकैचोटिमा ५ अर्ब लगानी गर्न बैंकले सक्ला। तर, ५ अर्ब रुपैयाँ ५ लाख मान्छेमा लगानी गर्नुपर्यो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ। डेटा एनालिटिक्स प्रयोग नगरी त गाह्रो पर्ने भयो। बैंकिङलाई प्रविधिमार्फत अघि बढाउनुपर्यो। अहिले खराब कर्जा बढ्नुमा त सानो टिकट साइजको ऋणको ठूलो भूमिका छ। ठूलो ऋणको त समस्या बढी आएको छैन। ५-७ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हो नि।
डेटा एनालिटिक्स प्रयोग गरेको भए समस्या आउनुअगावै बैंकलाई वार्निङ पाउन सकिने सोलुसन्स त छ। खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सुरुदेखि कै मूल्यांकन गर्नेदेखि ऋण लगानी भएर अबको दुई महिनापछि ऋण डिफल्ट हुन लाग्यो है भनेर समस्या आउनुअगावै सूचित गर्न सक्ने सोलुसन्स बनिसकेको छ। ग्राहकको कारोबारको हाउभाउ हेरेर त्यसले मूल्यांकन गर्न सक्छ।
व्यापार घटिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले यस्ता प्रविधिमा लगानी गर्लान् त भन्ने प्रश्न आउला। तर, बैंकहरु लगानीको कुरामा रचनात्मक हुन जरुरी छ। आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अचल सम्पत्तिमा राखेर यस्ता प्रविधि किन्ने नै होइन। प्रविधि भनेको केही होइन, मुख्य कुरा भनेको तपाईंसँग प्रविधि बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे छ कि छैन भन्ने हो। बुझ्ने मान्छे धेरै भएका भए आजको दिनमा हाम्रै बैंकिङ प्रणाली अड्किने थिएन।
५ करोड रुपैयाँको प्रविधि होला। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन पैसै तिरेर त्यो ल्याउनुपर्यो र। प्रविधि बनाउने कम्पनीसँग नेगोसिएसन गरेर म सफ्टवेयर एज अ सर्भिस (स्यास) मोडलमा जान्छु नि त। प्रविधि जति प्रयोग हुन्छ त्यतिबापत मात्रै भुक्तानी दिन सकिन्छ। अरु पनि विभिन्न बिजनेस मोडल आइसकेका छन्।
७ वर्षअघि मैले भारतको आइडीएफसी बैंक देखेको थिएँ। गत महिना फेरि बैंकको सीइओसँग भेट भयो। उनले बैंक सुरु गर्दा त्यसको ब्यालेन्ससिट ९० करोड अमेरिकी डलरको थियो। ७ वर्षको अन्तरालमा अहिले बैंकको ब्यालेन्ससिट २४ अर्ब डलर पुगिसकेको छ। त्यो बैंकमा रहेका हजारौं कर्मचारी सफ्टवेयर इन्जिनियरका साथै डेटा एनालिटिक्स छन्। बैंकले आफूलाई चाहिने प्रविधि वा सोलुसन्स ‘इन-हाउस’ नै निर्माण गरिरहेको छ।
त्यसैले बैंकले आफूलाई चाहिने इन्जिनको विकास आफैं गर्छन्। हाम्रा बैंकहरुमा सफ्टवेयर इन्जिनियर वा डेटा एनालिटिक्सको संख्या एकदमै नगण्य छ। त्यसैले सञ्चालक समिति, व्यवस्थापकीय नेतृत्व सबैको क्षमता बढाउन आवश्यक छ।
(सञ्जीव सुब्बा काठमाडू फिनटेकका संस्थापक हुन्।)