‘प्रतिस्पर्धामा ५० प्रतिशतसम्म कम गरेर ठेक्का हात पार्ने, काम चाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति छ’

सरकारका मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पावरफुलमा पर्छ। कारण, यो मन्त्रालयले विकास पूर्वाधारका योजना अघि बढाउँछ। धेरै बजेट परिचालन गर्छ। यो मन्त्रालयले गर्न पुँजीगत खर्चका आधारमा देशको समग्र इकोनोमी चलायमान हुने नहुनेमा निर्भर रहन्छ। पुँजीगत खर्च जति धेरै भयो त्यही अनुसार आर्थिक रुपमा पनि बलियो हुँदै जान्छ।

त्यसैले एउटा दलको सरकार बनोस् वा दलीय गठबन्धनको नै किन नबनोस्, यो मन्त्रालयको नेतृत्व कसको भागमा पर्छ भन्ने आम चासोको विषय रहन्छ। सडक, पुल, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर आदि ठुला परियोजना हाँक्ने मन्त्रालयको कार्यसम्पादन उचित ढंगले अघि बढ्न सुझबुझपूर्ण नेतृत्व चाहिन्छ। तर, न सडक ठिक छन्, न लागेका ठेक्काहरुमा अपेक्षित ढंगले काम हुन सकेको छ, न त यातायातको क्षेत्रमै आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिन्छ।

यिनै विषयको सेरोफेरोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई बिजमाण्डू संवाददाता शुक्र गिरीले सोधे- सबैभन्दा पावरफुल मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्नुभएको तपाईको पर्फर्मेन्स किन कमजोर? मिडियाले त भनेकै छन्, सरकारी अध्ययनकै आधारमा पनि कमजोर देखिएको छ, किन होला?

पहिलो कुरा यो गलत डेटा सार्वजनिक भएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यलयले महिना महिनामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ। यसमा के हुन्छ भने एउटा टार्गेट सेट गरिएको हुन्छ। जस्तो, हामीलाई यो ६ महिनाभित्रमा १९ वटा गतिविधिहरु, हामीले गर्नुपर्ने माइलस्टोनहरु तोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यलयले निकालेको डेटाअनुसार १९ वटामध्ये यसमा ३ वटा सम्पन्न भएको, चालु अवस्थामा ८ वटा रहेको र त्यो काम पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको र ८ वटा भने सुरु नभएको हो। १९ वटामा ११ वटा सम्पन्न हुने अवस्थामा भन्न सकिन्छ। 

७.९ प्रतिशत मात्रै भन्ने डेटा त्यो गलत छ। यो महिना हाम्रो १५.८ प्रतिशत छ भने माघमा २०.८ प्रतिशत पुगेको छ। पुसमा सुरु नभएको कामको ४२ प्रतिशत थियो। माघमा भने सुरु नभएको कामको प्रगति ३३ प्रतिशतमा घटेको छ। अरु सम्पन्न भएको हो। 

एउटा पत्रिकाले के गरेछ भने १५.८ प्रतिशत काम भएको डेटा लिए कुनै एउटा काम नभएको शून्य तथ्यांकलाई जोडेर अनि २ ले भाग गरेछ र ७.९ नै निकालेछ। यस्तो खालको डेटालाई पनि काहीँ हुन्छ र ! हाम्रो डेटा यो होइन, यो गलत डेटा हो। हामीसँग भएको डेटा सही छ। जुनमा कामको प्रगतिउन्मुख देखिन्छ। हरेक महिनामा प्रगति देखिँदै गएको छ। माघमा आएर कामको प्रगति देखिएको छ। किनभने सम्पन्न भएका कामहरु कति छन त भन्ने हिसाबले मात्रै उसको पर्फर्मेन्स त्यही हो भन्न सकिँदैन। 

त्यस कारण त्यस्तो डेटाहरुलाई विचार गरेर सार्वजनिक गरिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री कार्यलयको जुन डेटा छ, त्यो डेटालाई पनि हामीले सुझाव के दिएका छौं भने त्यस ढंगको मूल्यांकन गरिनु हुँदैन। जस्तै उदाहरणको रुपमा ग्वार्को फ्लाइओभर ८२ प्रतिशत काम सकिएको छ। हामीले पुसको ८ गते सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका थियौं। त्यसले गर्दा यसको काम नभएको त होइन नि, यसलाई शून्य मूल्यांकन गर्न भएन नि। सम्पन्न भएन एउटा ठाउँमा छ तर यो शून्य प्रगति त होइन नि। यो ६ महिनाभित्र यसमा धेरै प्रगति भएका छन्। 

अर्को कुरा, सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई ११ सय २६ मिटर ब्रेकथ्रु गर्ने भनेका थियौं। त्यहीअनुसार समयमा भयो पनि। यो त १०० प्रतिशत प्रगति भयो नि। यस्तै मध्यपहाडी राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग कालीगण्डकी करिडोरमा विभिन्न खण्डहरुमा ५६ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, त्यसमा ७८.५ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। यो त १ सय ४० प्रतिशत प्रगति भयो। यस्तै माघ १७ सम्ममा ३७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४१ वटा पुलहरुको काम सम्पन्न भएको छ। यसमा पनि १ सय ११ प्रतिशत प्रगति भएको छ। साथै तमोरमा १४ किलोमिटर कालोपत्रेको लक्ष्य राखिएकोमा त्यो लक्ष्यअनुसार सम्पन्न भयो। 

यसैगरी रेलमार्ग बर्दिवास खण्डमा १ किलोमिटर ट्रयाक बेस निर्माण गर्न लक्ष्यमा ३ किलोमिटर ट्रयाक बेस निर्माण सम्पन्न भएको छ। अर्को कुल कालोपत्रे दुई लेनको २४६ किलोमिटर तथा ४ र ६ लेनको ३० किलोमिटरको बनाएका छौं। यसको लक्ष्य भनेको २ सय २५ किलोमिटर थियो। तर कुल २ सय ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। यसमा हाम्रो १ सय २२.६ प्रतिशत प्रगति भयो। काम नभएको शून्य प्रगतिलाई दाँजेर अर्को १५.८ वालासँग जोड्ने र २ ले भाग गर्ने र यसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन यो भयो भनेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यस्तो गलत डेटामा मूल्यांकन गरेर कुनै काम गर्ने मन्त्रालयलाई कमजोर नठानियोस्। 

यो डेटा किन मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो ढंगको मूल्यांकन प्रणाली पनि ठीक छैन। हामीले कामहरु धेरै गरेका छौं। एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि म कुनै एउटा मन्त्रालय जुन सबै हाम्रै हुन्, उसले एउटा कुनै लक्ष्य राख्नु भयो। त्यो लक्ष्य चाहिँ कानुनमा केही मस्यौदाहरु पेस गर्ने भनियो र त्यो पेस पनि भयो। त्यो १०० प्रतिशत काम पुरा भयो। अब हाम्रो ९८ वटा कामहरु छन्। जुन कुनै काहीँ काम भइरहेका हुन्छन् कुनै सम्पन्न भइसकेका हुन्छन् भनेपछि यसरी चाहिँ कामहरु अगाडि बढाउने मन्त्रालय हो। त्यो मन्त्रालय र मस्यौदा पेस गर्ने मन्त्रालय बीचको तुलना हुनै सक्दैन। 

मेरो मन्त्रालयमा जेजति काम भए त्यसमा मैले सन्तोष मानेको छैन। तर, हामी पनि प्रगति उन्मुख छौं। हाम्रो मन्त्रालय भनेको विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालय भएकाले हामीले धैर्यपूर्वक कामहरु गर्नुपर्ने छ।

तर त्यसो भन्दै गर्दा मेरो मन्त्रालयमा जेजति काम भए त्यसमा मैले सन्तोष मानेको छैन। तर, हामी पनि प्रगति उन्मुख छौं। हाम्रो मन्त्रालय भनेको विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालय भएकाले हामीले धैर्यपूर्वक कामहरु गर्नुपर्ने छ। अर्को कुरा, हाम्रो माइलस्टोनमा नराखेको कुनै आयोजनामा नराखिएको विषय के त भन्दाखेरि असोज १२ र १३ गते आएको बाढीले क्षतविक्षत बनाएको कुरा कुनै माइलस्टोनमा राखिएको कुरा थिएन। हामीले त्यस बीचमा पनि काम गरेका छौं। त्यो कामहरु चाहिँ काम नै हैनन् त?  त्यत्रा सडक हामीले खोलेका थियौं। अहिले मर्मत पनि भइरहेका छन्। अब हामी पूर्णनिर्माणको तयारीमा पनि लागेका छौं। त्यसको चाहिँ कुनै मूल्यांकन नै हुँदैन त? यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ। 

त्यसैले कार्यसम्पादनमा हामी अगाडि नै छौं। र त्यस मध्ये पुँजीगत खर्चमा गृहमन्त्रालय पछि हामी दोस्रोमा छौं। यसको पनि त मूल्यांकन हुन्छ होला नि त। 

अब हजुरले म आएपछि के नयाँ काम भए पनि भन्नु होला। रेगुलर काम हो तपाइँ नभए पनि भइहाल्थ्यो जस्ता कुराहरु पनि उठ्न सक्छन्। तर, रेगुलर काम पनि कस्तो हुन्छन् भने जस्तै बुटवल-नारायगढ सडक अलपत्र अवस्थामा थियो। त्यो सडक नबन्ने होकि भन्ने स्थितिमा सबै निराश भइसकेका थिए। त्यतिबेला हामीले पहल गरेका हौं। हामीले त्यो बाटो निर्माण गर्नका लागि पटक पटक निर्माण कम्पनीसँग बसेर, छलफल गरेर, फिल्ड भिजिट गरेर, चीनको उच्चपदस्थ नेतृत्वसम्म पनि कुराकानी गरेर उहाँहरुलाई काम गर्न सक्रिय बनाउन सफल भइयो। र, अहिले त्यो बाटो निर्माणले गति लिएको छ। नयाँ नेतृत्वले पनि पहलकदमी कसरी गर्दैछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। 

त्यसैगरी अरु पनि मुग्लिन-पोखराको सडक पनि निराशाजनक नै थियो। हामीले मन्त्रालय आएपछि त्यसको काम पनि द्रुत गतिमा गराउन सफल भएका छौं। कतिपय सडकहरु पनि कामहरु पछिल्लो समय राम्रो भएका छन्। 

अर्को कुरा लाइसेन्सको समस्या महत्त्वपूर्ण थियो। के नयाँ गर्‍यो भन्ने कुरामा, म आउँदाखेरि २२ लाख युनिट लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ड्यु थियो, अहिले २८ लाख भएको छ। प्रिन्टिङ मेसिन चलेको थिएन। अहिले बनाएर संचालनमा ल्याइएको छ। दैनिक ४ देखि ५ हजार युनिट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्छ।

लाइसेन्सलाई नागरिक एपमा कनेक्ट गरेर डिजिटल मोबाइलमा हेर्न मिल्ने बनाएका छौं। जुन नवीकरण भएका र नयाँ आउने छन् सबै नागरिक एपमा देखिन्छन्। जसले गर्दा कार्डभन्दा डिजिटल नै सजिलो भएको छ। लाइसेन्स कार्ड नहुने र बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन्। अहिले प्राय सबैको साथमा स्मार्टफोनहरु हुन्छन्। त्यसमा नागरिक एप डाउनलोड गरे मात्रै पुग्छ। यसलाई रिड गर्ने डिभाइस पनि ५०० वटा प्रहरीहरुलाई प्रदान गरिएको छ। साथै गल्ती गरेको खण्डमा पनि जरिवाना त्यहीँबाट गर्न सकिने व्यवस्था समेत भएको छ। यसरी नयाँ नयाँ कामहरु पनि गरिरहेका छौं। 

अर्को भनेको प्रदेशलाई कार्ड प्रिन्ट गर्न जिम्मा दिने तयारीमा छौं। कानुन पनि संशोधन समेत भइसकेका छन्। बाँकी रहेकाको हकमा भने विभागले नै प्रिन्ट गरेर वितरण गर्छ। 

यस्तै अर्को नयाँ काम भनेको नागढुंगा टनेल मार्ग सुरु हुँदै छ। त्यसलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मोडालिटी बन्दै छ। समग्र सुरुङमार्गलाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने एउटा धारणा बनाउनुपर्ने भएको छ। साथै बजेटलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरु धेरै गर्नु छ। यस्तै बाढीले बगाएको सडकहरुको स्रोत मिलेको छ र अन्य कामहरु हामीले सुरु गरिसकेका छौं। यी सबै हाम्रो लागि नयाँ कामहरु नै हुन्। 

रुग्ण ठेक्काहरुका कारणले गर्दाखेरि काम रोकिएको अवस्था छ, काम भएको छैन। कतिपय कामहरु १० देखि २० प्रतिशत मात्रै भएका छन्, कतिपय कामहरु ९० प्रतिशतसम्म भएका छन्। तर, काम पुरा सम्पन्न भएका छैनन्। यही कारण जनताले १० वर्षसम्म पनि काम नसकिने जस्ता कुराहरुले गाली गर्ने गरेका छन्।

बुटवल-नारायणगढ, मुग्लिन-मलेखु, मुग्लिन-पोखरा सडकको दुरावस्था देखेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले सडक विभाग नै खारेज गरे हुन्छसम्म भन्नुभयो। हामीले पनि कामै नगर्ने संस्थाको नेतृत्व गरेकोजस्तो लाग्दैन?

उहाँको बारेमा मैले जवाफ पनि दिइसकेको छु। जो योजना आयोगमा बसे, उनले यसरी के योजनाहरु बनाए होला भनेर चिन्ता पनि लागेको छ। किनभने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आवश्यकता हो। यही मन्त्रालय नै खारेज गरेर के काम गर्नु हुन्छ तपाइँ !

त्यसले गर्दा यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ। यसमा भएका कयौं समस्याहरु छन्, ती समस्याहरुलाई समाधान गरेर मजबुत बनाउनु पर्छ। दह्रो बनाउनु पर्छ। बरु सडककै काम धेरै हुने र बजेट पनि सडकलाई नै बढी भएकाले रोड अथोरिटी बनाउने हो की ? सडकलाई मात्रै बेग्लै हेर्नेगरि अथवा प्राधिकरण जस्तो बनाउने हो की भन्ने चर्चा र छलफल भइरहेका विषय हुन्। 

तर जे होस यही ढंगले जेजति कामहरु भइरहेका छन् तुलनात्मक हिसाबले व्यवस्थित नै लाग्छ। त्यसो हुँदा यो मन्त्रालयलाई अझै स्ट्रङ बनाउनु पर्छ, खारेज होइन। 

मन्त्रालयले काम गरेको कुरामा पूर्ण रुपले सन्तुष्ट हुने ठाउँ त छैन, हुँदैन पनि। तर, पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको एउटा डेटाका आधारमा, एभरेजमा निकालिएको तथ्यांकलाई मैले खारेज नै गरिसकेको छु। त्यस्तो खालको मूल्यांकन हुँदैन। विस्तारै विस्तारै हामी यो सुधार ल्याइरहेको अवस्था छ। र, लगभग यतिबेला हेर्ने हो भने म पूर्णरुपले सन्तुष्ट नभए पनि असन्तुष्ट पनि छैन। अहिले राम्रो काम भइरहेको छ। 

जस्तै क्रोनिक अर्थात रुग्ण ठेक्काहरुका कारणले गर्दाखेरि काम रोकिएको अवस्था छ, काम भएको छैन। कतिपय कामहरु १० देखि २० प्रतिशत मात्रै भएका छन्, कतिपय कामहरु ९० प्रतिशतसम्म भएका छन्। तर, काम पुरा सम्पन्न भएका छैनन्। यही कारण जनताले १० वर्षसम्म पनि काम नसकिने जस्ता कुराहरुले गाली गर्ने गरेका छन्। कतिपय पुलहरु तल बाटामा हुनुपर्ने माथि आकास जस्तो ठाउँमा राखिएका छन्। यी सबै हिजोका कुराहरु हुन्। यी सबै समस्याहरुलाई पनि सम्हाल्नुपर्ने छ। यो रुग्ण आयोजनाहरु अहिले हामीले उब्जाएका कुराहरु हैन। पुराना कतिपय कुराहरु छन् त्यसलाई समाधान गर्न अलि सकिएको छैन। त्यो बाहेकका कामका हकमा स्मुथ रुपमा सबैतिर कामहरु गरिरहेका छौं।  

भौतिक मन्त्रालय भनेको सरकारलाई सफल बनाउने पावरफुल मन्त्रालय हो। यसको कार्यक्षमताले सरकारको कार्यक्षमता तुलना गरिन्छ। तर, तपाइँको नेतृत्वले मन्त्रालयले भने जसरी काम गर्न सकेको छैन। जसको कारण सिंगो सरकार नै असफल देखियो नि?

अहिले केही साथीहरुले खेती पाएका छन्, त्यो नगर्दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना छ। हामी असार ३१ गते यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि काम गर्दै जाँदा २ महिना १० दिन बित्दा असोज १२ मा ठूलो बाढी गयो। त्यसपछि दुई-तीन महिना त्यसैमा अल्झिनु पर्‍यो। त्यसैलाई बनाउने, कसरी बाटो खोल्ने जस्ता कुराहरुमा हामी केन्द्रित हुनु पर्‍यो। 

त्यसपछि हिउँद लाग्यो। चिसोमा कालोपत्रे गर्ने काम नहुने रहेछ। अहिले अब बल्ल बल्ल सुरु भइरहेको छ। ठुला ठेक्काहरु पनि अहिले बल्ल आएर लागिरहेको छ। कतिपय पुराना ठेक्काको पनि साना कामहरु मात्रै भइरहेका छन्। यसले थोरै थोरै मात्रै प्रगति दिन्छ। यसो हुँदाखेरि अब फाल्गुनको अन्तिम अथवा चैत्रतिर मात्रै हाम्रो प्रगति बढेको देखिन्छ। काम हुने बेला अहिले भएकाले काम अगाडि बढिरहेका छन्। भोलिका दिनमा यो मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स देखिन्छ। 

र अरु पनि थुप्रै समस्याहरु छन् जस्तो आर्थिक गतिविधिहरुमा एकदम न्यूनता भएको छ। हामीले अर्थतन्त्रमा भएका केही विचलनका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या भयो। त्यसलाई अब हामीले क्रमशः ट्रयाकमा ल्याइरहेका छौं। 

विकास निर्माणमा एउटा मन्त्रालय मात्रै सम्बन्धित भएर काम गर्ने हुँदैन। हाम्रो मन्त्रालयले समन्वयमा काम गर्नु पर्छ। बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय, रुख र वातावरण सम्बन्धि वन मन्त्रालय, पोल सम्बन्धि ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरण र जग्गा सम्बन्धि समस्याका लागि मालपोतहरु छन्। यसले गर्दा यी अन्य मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो समस्या हुने गरेका छन्। काम गर्दै जाने सन्दर्भमा कतिपय ठाउँहरुमा इआइए ढिलो हुने देखियो, जसले न ठेक्का लगाउन मिल्छ न काम गर्न। 

यस्ता खालका समस्याका कारणले गर्दा काम गर्न कठिन भइरहेको हो। यस्तै हाम्रा आयोजनाहरु पनि व्यवस्थित खालका छैनन्। ती कुनै लथालिङ्ग छन्, कुनै काम थालिएको छ सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस्ता खालका समस्याहरु भएकाले पनि काम गर्न नसकिएको देखिन्छ।

नत्रभने हामीले यही समयभित्र पनि हामीले पर्फर्मेन्स देखाउनै नसकिने स्थिति छ। यसका लागि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिराखेका पनि छौं र समन्वयको अभाव अझै छ। तर, यसमा हामीले एकअर्कामा समन्वय गर्ने कामलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं। यसका हामी सफलता हासिल गर्छौं। यसले हामीलाई एकदम समस्या बनाइरहेको अवस्था छ। यसलाई समाधान गर्नका लागि अब कतिपय नियमावलीमा नै सुधार गर्नुपर्ने छन्। ती कुराहरुलाई पनि संशोधन गर्न तयार छौं। 

जस्तो सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐनजस्ता कानुनहरुमा केही संशोधन गर्नुपर्ने छन्। जस्तै, खरिद नियमावलीमा एक पटकको लागि म्याद थप भनिएको छ, म्याद थप्नुपर्ने कति आयोजनाहरु छन् छन् अझै। तिनीहरुलाई त म्याद थप गर्न कानुनी रुपमा संशोधन नगरी सकिँदैन। म्याद थप नभएसम्म त्यो काम नै हुँदैन। अनि यसले कामको प्रगति कसरी देखिन्छ? 

यसले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान नहुने र विकासका काम पनि रोकिने  यस खालका कुराहरुलाई समाधान गरेर हामी अगाडि बढ्छौं। 

कतिपय बाटोहरु राम्रो स्थितिमा तयार भइसकेर गाडीहरु चलिरहेका छन् र बन्दै गरेका पनि छन्। तर, काम गर्न बाधाहरु धेरै देखियो। त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ। 

सबैभन्दा ठूलो बजेट खर्च गर्ने र विकासे मन्त्रालय भौतिक नै हो। भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिकै कारण प्रधानमन्त्रीसम्मले गाली खाइरहनुपरेको छ। पुँजीगत खर्चमा गर्न नसक्ने रोग पुनरावृत्ति भइरहेको छ। त्यसलाई स्पीडअप गर्न किन नसकिने रहेछ?

पुँजीगत खर्च बढाउनु भनेकै काम हुनु हो। पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा हामीले अब यी सबै समस्याहरु पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने र अनुगमनलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कामहरु गर्दैछौं। अनुगमनको पाटो अत्यन्तै कमजोर रहेछन्। 

हाम्रो ४ वटा अनुगमन कार्यालयहरु छन्। ३४ वटा डिभिजन कार्यालयहरु पनि व्यवस्थित गर्ने र काम गर्न निर्देशन दिने छन्। 

म मन्त्रालय आएदेखि धेरै आयोजनामा भिजिट गर्न गएँ। जस्तै, सुरुमा नारायणगढ-बुटवल सडक, नागढुंगा-मुग्लिन सडक, मुग्लिन-पोखराको सडक पनि गइयो। पूर्वतिर जनकपुर साइडको मुख्य राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग पनि हेर्‍यौं। त्यसपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै मदनभण्डारी राजमार्गको र हुलाकी राजमार्गको पनि अवलोकन गरेँ। अनि रानी-विराटनगर उत्तरतर्फ जाने किमाथांका जाने बाटो पनि हेर्‍यौं। किमाथांका भने हवाई जहाजमार्फत गएर फर्कियौं। 

यस बीचमा दार्चुलाको टिंकर, हुम्लाको हिल्सा, कर्णाली राजमार्ग हुँदै रारासम्म लगायत जस्तै अन्य देशका विभिन्न बन्दै गरेका सडक आयोजनाहरु अवलोकन गर्न गएँ। 

यसरी सडक आयोजनाहरु अवलोकन गर्दा मैले सोचेभन्दा धेरै सन्तोषजनक नै रहेछ। किनभने केही प्रगति भएका छैन भन्ने मानिसहरुको भाष्यलाई विश्वास गरेको थिएँ। तर, त्यो भाष्य मात्रै रहेछ। कतिपय बाटोहरु राम्रो स्थितिमा तयार भइसकेर गाडीहरु चलिरहेका छन् र बन्दै गरेका पनि छन्। तर, काम गर्न बाधाहरु धेरै देखियो। त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ। 

विगतमा हामीले देख्दा भौतिकमन्त्री आउनेबित्तिकै सरुवा र ठेक्कापट्टामा ध्यान दिने गरेको छ। सुरुमै काम होइन कसरी हुन्छ आर्थिक फण्ड तयार गर्ने मनसाय राख्ने गरेको देखिन्थ्यो। त्यो परिपाटीले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको त होइन?

यस्तो अवस्था मेरो भएको छैन। मेरो यस्ता अनावश्यक कुरामा ध्यान गएन। मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड के बनाउन खोजेको छु भनेँ नि एक वर्ष पुरा नभइ कसैलाई पनि सरुवा नगर्ने। तर, कतिपय आयोजना प्रमुखहरुले भने आयोजना नै सम्पन्न नगर्नेगरि त्यो आयोजना नै होल्डमा राख्नेगरि कामहरु गरिरहेको मैले पाएँ। हो, त्यस्ता ठाउँमा मात्रै दुई-चार महिनामै पनि सरुवा गर्नुपरेको छ। यो अपवादको रुपमा हो। 

नत्रभने एक वर्ष पुरा नभइ कसैलाई पनि सरुवा नगर्ने हो। सरुवा कुनै खालको इन्ट्रेस्ट छैन, नराख्ने पनि। काम गर्ने मान्छेलाई विभिन्न आयोजनाहरुमा सरुवा गर्ने। अर्को कुरा, ठेक्कापट्टामा त मेरो कुनै खालको खासै इन्ट्रेस्ट नै छैन। फेरि इन्ट्रेस्ट छैन भन्नाले के भनेदेखि त्यो एउटा कानुनी प्रक्रियाबाट हुन्छ, सिस्टमबाट हुन्छ। त्यो त्यही तरिकाले भइराखेको पनि छ। जो अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ, उहाँहरुलाई ठेक्कापट्टा गर्नु तर विवाद नआउनेगरि गर्नुस् भनेर भनेका छौं।    

र, सानातिना ठेक्कापट्टाहरु कोही देशभरीमा भइसकेका छन्। अलि कतिपय ठुला ठेक्काहरु पनि केही लागिसकेका छन् भने केही ठेक्का लाग्न बाँकी नै छन्। तिनीहरु पनि तयारी अवस्थामा छन्। यसलाई हामीले नियमित ढंगले बजेटमा परेकालाई छिट्टै नै ठेक्का लगाइसक्छौं। यो जुन स्रोत सहमति भएर आएका आयोजनाहरु छन् लगभग १९ अर्ब जति, त्यसको त्यो काम केही दिनमा फेरि दोस्रो चरणमा प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं। त्यसको प्राथमिकताहरु छुट्याएर बिपी राजमार्ग पहिलो हो। त्यसपछि मेची राजमार्गलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ। 

मैले के भने भन्दा पहिलो कुरा नियमित ढंगले बजेटमा परेका आयोजनाहरुको कामहरु अगाडि बढाउछौं। दोस्रोमा, विपतबाट नोक्सानी भएका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा ठेक्कापट्टा गर्दै अगाडि बढ्छौं र काम सम्पन्न गर्छौं।

ठेक्का लिएर काम नगर्नेका हकमा चाहिँ सबैसँग उस्तै व्यवहार हुन्छ हाम्रो। त्यो कतिपय ठाउँहरुमा पहुँचका आधारमा नेतृत्वका आधारमा नेताहरुले दबाब दिएका आधारमा काम गरिरहेको स्थिति रहेछ। अहिले मैले त्यस्तो कुरालाई ध्यान दिएको छैन। काम गरेको छैन भने ठेक्का तोड्नुस्, ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनुस् भनेर भनेको छु। यस्ता खालका समस्याहरु धेरै छन्। त्यसैले नेपालको नियमकानुनको आधारमा हामी काम गर्छौं।  

ग्वार्को फ्लाई ओभरको सम्बन्धमा म सुरुमा उत्साही नै थिएँ। त्यो पहिलो अभ्यास निर्माण कम्पनीले नै डिजाइनसहित निर्माण पनि गर्ने भन्ने रहेछ। अब त्यो उहाँहरुले डिजाइन गर्दा नेपालमा नयाँ कुरा भएकाले दुई पटि र्‍याम्प लगाएर माटो फिल गर्ने भन्ने रहेछ। यसलाई फेलियर त नभनौँ, तर समस्या बनाइरहेको छ। यस सम्बन्धमा म के भन्छु भनेदेखि यसमा धेरै टाइट हुनु हुँदैन किनभने उहाँहरुले नै ५ वर्षसम्म मर्मत गर्ने भनिएको छ। बरु के गर्न सकिन्छ भने केही शंका भयो भने मर्मत गर्ने कुरा अरु ५ वर्ष बढाउन सकिन्छ। उहाँहरुलाई यसमा समस्या देखियो, त्यो हुँदा अब थप ५ वर्ष मर्मतको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर सम्झौता गर्न सकिन्छ।

तर एकदमै कडैका साथ गर्‍यो भनेदेखि हुँदै नहुने स्थिति आयो। तपाइँहरुले पनि देखिरहुन भएको छ पश्चिम साइडको र्‍याम्प सबै निकालेर फेरि बनाउँदै छ। त्यो ढंगले गर्ने हो भने त नेपाली एउटा उखान छ नि काम पाइनस् बुहारी पोख्दै उठाउदै भने जस्तो स्थिति हुने भयो। यसले गर्दा नबन्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसैले यसलाई बनाउनको लागि हामी लागिपरेका छौं। अब बनाउन पर्छ। चैत्र मसान्तसम्ममा गर्नुस् भनेका छौं। त्यसभित्र उहाँलाई काम सम्पन्न गर्न हाम्रो प्राविधिक टोलीले पनि सहयोग गर्ने भन्ने छ। यो नयाँ अभ्यास भएकाले गर्दा केही कुराहरुमा अन्डरस्ट्यान्डिङ र नेगोसिएसन गरेर भए पनि काम सम्पन्न गर्नै पर्छ भन्ने छ।   

प्रतिस्पर्धामा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम गरेर ठेक्का हात पार्ने, अनि काम चाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। यस्ता कुराहरुलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा पनि अहिले ठूलो समस्या छ।

सरकारलाई हल्लाउन सक्ने निर्माण कम्पनी छन्। ती शक्तिशाली निर्माण व्यवसायीको चंगुलमा मन्त्रालयदेखि सडक विभागसम्मका निकाय छन्। त्यसैले पनि कुनै पनि मन्त्री आउँदा उनीहरुका अगाडि निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ नि?

यसमा हामीले पारदर्शी ढंगले ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ। कसरी पर्ने कसलाई पार्ने भन्ने कुरा मैले तोडिदिएको छु। अहिले मेरोमा त्यस्तो कुनै छैन। बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने हिसाबले ठेक्का निकाल्नु पर्‍यो। 

तर, प्रतिस्पर्धामा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम गरेर ठेक्का हात पार्ने, अनि काम चाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। यस्ता कुराहरुलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा पनि अहिले ठूलो समस्या छ। यस्ता कुराहरुलाई पनि हामीले कानुनी रुपमा पनि यसलाई सच्याउन पर्छ भन्ने कुरा उठेका छन्। कति प्रतिशतसम्म बिलो जान सकिने वा पाउने भन्ने कुरा कानुनी रुपमा पनि सच्याउनुपर्ने छ। 

चिनियाँहरुसँग हामीले कुरा गर्दा ठेकेदारहरुले काम गरेनन् भन्दाखेरि तपाइँहरुको एउटा कानुन नै सच्याउनुस् भनिरहेका छन्। त्यो भनेको ठेक्का कति प्रतिशतसम्म बिलो जान पाउने त? हामीले पनि महसुस गरेको कुरा के हो भने निर्माण कम्पनीको एउटा अनुभव, निश्चित स्ट्यान्डर्ड र काम गर्न सक्ने निश्चितता हुनु पर्‍यो तर १० वा २० कति प्रतिशतसम्म भन्दा कममा ठेक्का नदिने। काम गर्ने क्षमताका आधारमा त्यस बीचका मान्छेलाई नै प्रतिस्पर्धा गराउने।  

विकास आयोजना समयमा भएन भनेर खरिद ऐन र नियमावली पटकपटक संशोधन गरिसकिएको छ। तर, विकासे काम जस्ताको तस्तै। भनेपछि ऐन र नियमावलीभन्दा पनि निर्माण व्यवसायी राजनीतिक नेक्ससका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको हो?

यो तपाइले भनेको जायज छ। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो अन्तिम भन्ने शब्द राख्यौं तर त्यो अन्तिम भन्ने शब्द राखे पनि काम त ज्यँका त्युँ छ। भनेपछि यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले के गर्‍यौं भनेदेखि म आउनेवितिकै एउटा समिति बनायौं। उक्त समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले विभिन्न प्रकृतिका समस्याहरु पहिल्याएको छ। ती समस्याहरुको पहिचान र सामाधन गर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौं हामी। 

हामीले संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालयलाई के जिम्मा देका छौं भने क्रोनिक भएका आयोजनाहरु तलको लेभलबाट समाधान गर्न सक्ने भए त्यहीँबाट गर्नुस्। त्यसबाट समाधान गर्न नसक्ने आफ्नो कार्यालयमा ल्याउनुस्। सुपरिवेक्षण कार्यालयले पनि गर्न नसके मन्त्रालयमा ल्याउनुस्। सचिव वा डिजीको कुन लेभलबाट गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएन भनेदेखि मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्नुपर्छ भने पनि क्याटेगोरी छुट्याएर ल्याउनुस् यसलाई हामी समाधान गर्छौं भनेका छौं। त्यसको चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। १५ गतेसम्म यसको सबै काम गरिसक्ने भन्ने योजना छ। 

यसले गर्दाखेरि जुन खरिद नियमावली सम्बन्धी विषय छ नि, त्यो विषय तलैबाट समाधान गर्ने। खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने ककसलाई म्याद थप गर्नुपर्ने जेनुइन कारणहरु रहेछन् भने म्याद थप गरेर काम गर्नुस् भन्ने। म्याद थप गर्दा पनि नहुने स्थिति छ भने ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाएर काम गर्ने। र यदि कानुनबाट अल्झिएको रहेछ भने पनि कानुन संशोधन गरेर यस्ता समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ हामी लागेका छौं। 

हामीले ऋण लिएर सडक आयोजनाहरु बनाइरहेका छौं। यसको रिटर्न के हो त भन्ने प्रश्न छ।

हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको स्रोतको अभाव हो। तपाईं नेतृत्वमा आएपछि स्रोत अभावका कारण धेरै मर्मत गर्नुपर्ने आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिएन। अब सडक निर्माणमा पीपीपी मोडलमा डिपार्चर गर्नुपर्ने बेला भएन र?

अहिले नेपालमा पीपीपी मोडलको चर्चा भइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ पीपीपी भन्नेवितिकै प्राइभेट हुन्छ। प्राइभेटले आफूलाई नाफा नभइ काम गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि नाफा हुने र ठूलो लगानी लाग्ने खालको आयोजनाहरु छनोट गरेर यसको पनि प्राक्टिक्स गर्ने भनेर यसको पनि तयारी गरिरहेका छौं। पीपीपी मोडलमा पनि सडक पूर्वाधारको काम गरुम् भनेर तयारी गरिराखेका छौं। अहिलेसम्म हामीले पीपीपी मोडलमा त्यस्तो आयोजनाहरुको काम गरेका पनि छैनौं।

अब गर्नुपर्ने छ, किनभने अरु देशहरुले यस्तो अभ्यासहरु भइरहेका छन। हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि यस्तो अभ्यास भइरहेका छन्। अरु देशमा हुँदा हाम्रो देशमा चाहिँ किन नहुने? यसले गर्दा यसलाई लगानी लगाउने मान्छेहरुको रिटर्नको सुनिश्चिता तथा निश्चितता गरेर यस्ता आयोजनाहरु पीपीपी मोडलमा अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने पक्षमा छु म पनि। 

जे होस् यसको पनि हामी गृहकार्यमा लागेका छौं।  

निजी क्षेत्रले सडक बनाउन दिने र टोल ट्याक्स मोडलमा नजाने हो भने हामी ऋण लिएर सडक बनाउने त्यो पनि तोकिएको समयमा नबनाएर अर्थतन्त्रलाई भिक्टिमाइज गरिरहेका छौं जस्तो लाग्दैन?

निजी क्षेत्रलाई सडक बनाउन दिने की नदिने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले लिन्छ की लिँदैन भन्ने कुरा पनि हो। अर्को कुरा के छ भने हामीले ऋण लिएर सडक आयोजनाहरु बनाइरहेका छौं। यसको रिटर्न के हो त भन्ने प्रश्न छ।

रिटर्न भन्नाले यसको डाइरेक्ट रिटर्न नआए पनि इनडाइरेक्ट रिटर्न त आउनु पर्‍यो नि। त्यसका लागि समयमा आयोजनाहरु सकिनु पर्‍यो। ताकि त्यसले गाडीहरुको इन्धन खपतहरु बचाउन मद्दत गरोस्। समय बचाउने लगायत ओभरअल हिसाब गर्दाखेरि जुन त्यो ऋणमा बनाएको बाटोबाट रिटर्न आएको हुनुपर्‍यो।

अर्को कुरा हामी अब टोल ट्याक्स पनि लगाउने तयारीमा छौं। अब छिट्टै सुरु पनि गर्छौं। किनभने अहिले निर्माणको चरणमा भएको कारण टोल ट्याक्स उठाइरहेका छैनौं। टोल ट्याक्सले के गर्छ भने कालान्तरमा २० वर्ष ३० वर्षपछि मात्रै त्यसले रिटर्न दिन्छ। त्यसको मर्मत पनि गर्नु पर्‍यो फेरि। मर्मत गर्नको लागि त्यही टोल ट्याक्सले गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा पनि छौं। र, त्यही खालको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्नेमा लागेका छौं। त्यो अभ्यास गरेको पनि हो पहिले। त्यो अहिले रोकिनुको कारण भनेको सबै सडक निर्माणाधीन मात्रै छन् कसरी टोल ट्याक्स उठाउने? यसरी सडक बनिसकेपछि भने टोल ट्याक्सको प्रबन्धबाट पनि हामी अगाडि बढ्छौं। त्यसपछि ऋण लिएर बनाएका बाटाहरुको रिटर्न चाहिँ आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 

निजी क्षेत्रको हकमा चाहिँ अब धेरै विचार नगरी निजीले लिँदा पनि लिँदैन। उसको रिटर्न पनि खोज्छ। रिटर्न आउने हिसाबले निजी क्षेत्रले लिने भयो भने त्यसको ढोका खोल्न सकिन्छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने कुराहरु हैन। विकासको कुराहरु हो। देशलाई तीव्ररुपमा विकास गर्न त्यस्ता अभ्यासहरु पनि हामीले गर्नुपर्छ। 

कोटेश्वरमा अन्डरपास गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यसमा अलिकति छलफल भइरहेको छ। अहिले जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यो अलि महँगो भइरहेको छ।

हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई हेर्दा काठमाडौं उपत्यका लगायतका केही सहरमा फ्लाइओभर आवश्यक भइसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक स्रोत पनि छैन। सँगै जग्गाप्राप्ति पनि जटिल छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

ट्राफिक व्यवस्थापनको हकमा अलि राम्रै छलफल गर्नु पर्छ। आगामी १० वर्ष पछाडि हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन के होला भनेर अहिले नै विचार गरिएन भने एकैचोटि अब घन्टौंसम्म पनि दुई-चार किलोमिटर हिड्न पनि नसकिने स्थिति सिर्जना भयो भने त्यो त राम्रो भएन नि। 

स्वाभाविक रुपमा अहिले जग्गा पनि छैन। त्यसलाई अन्य विकल्पहरुको खोजी गर्नुपर्छ। जस्तै, माथिबाट पोडवे जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने हो कि। अर्को बीच बाटोमा निर्माण गरिने ट्राम जस्ता चिजहरुलाई प्राथमिकता दिने हो कि। रिङरोडमा मोनोरेल जस्ता चिजहरु संचालन गर्ने हो कि। सानो स्पेसमा पनि चल्ने खालको वैकल्पिक उपायहरु पनि अपनाउन पर्छ भन्ने छ। 

कोटेश्वरमा अन्डरपास गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यसमा अलिकति छलफल भइरहेको छ। अहिले जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यो अलि महँगो भइरहेको छ। त्यसलाई कसरी सस्तोमा गर्ने कसरी यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र काम गर्ने भन्ने हिसाबले छलफल गरिरहेका छौं।  

रेलमार्ग बनाउनै पर्छ। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता अहिलेको बजेटको कारणले गर्दा त्यो नहुन सक्छ। निजगढसम्म भने बनाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। 

हामीले चिनियाँ लगानीमा टोखा-छहरे, बाहिरी चक्रपथ र केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाउन खोजेका छौं। तर, रेलमा ऋण की अनुदान भन्ने विवाद छँदैछ। त्यसमा केही प्रगति भएको छ?

यसमा बर्दिबाससम्म भारत सरकारले बनाइराखेको छ। हामीले पूर्वपश्चिम हाम्रो लगानीमा सुरु पनि गरिसकेका छौं। सुरु गरेका छौं भन्नाले बर्दिबासबाट चोचासम्मको खण्डलाई हामीले काम गरिरहेका पनि छौं। हामीले हाम्रै लगानीमा ६६ किलोमिटर ट्रयाक बेस पनि बनाइसकेका छौं। 

यसमा हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी के छ भने भारतले लगानी गरेर बनाइदिएको छँदैछ। यस्तै चीन सरकारले केरुङ-काठमाडौं परियोजनाहरु अध्ययन पनि गरिसकेको अवस्था छ। त्यो चीन सरकारको अनुदानमा नै बनाउने प्रस्ताव छ। तर, चीन सरकारले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। 

त्यसैले हामीले अहिले गर्ने भनेको जयनगरदेखि जनकपुर र जनकपुरदेखि बर्दिबाससम्म रेल ल्याउने काम हो। त्यो कुरा निश्चित नै छ। त्यहा हाम्रो जग्गाको विवादले गर्दा अड्किएको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्ग भने निजगढसम्म मात्रै ल्याउने हो। किनभने फाष्ट ट्रयाकसँग जोड्ने हो। 

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको हकमा नेपाल सरकारले अहिले बनाइहाल्न सक्ने स्थिति छैन। जनताबाट जुन जग्गा रोक्का गरिएको छ त्यसको मुआब्जा दिने र जग्गा रोकेर राख्ने र रेलमार्ग बनाउँदै जाने। 

कतिपय मान्छेहरुले पूर्वपश्चिम चार वटा बाटोहरु छँदैछन् किन रेलमार्ग बीचमा चा‍हियो भन्ने पनि गरेका छन्। रेलमार्ग भनेको कस्तो रहेछ भने असाध्यै सस्तो यातायातको साधन र झन इलेक्ट्रिक रेलमार्गले त वातावरणलाई पनि कम प्रभाव पार्ने रहेछ। 

अर्को कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपोर्टेसनसँग पनि जोडिने कुरा छ। जस्तै भारत र भारत हुँदै बंगलादेश जस्ता देशहरु जोडिएका छन्। त्यसैले रेलमार्ग बनाउनै पर्छ। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता अहिलेको बजेटको कारणले गर्दा त्यो नहुन सक्छ। निजगढसम्म भने बनाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ।