राहदानी विभागले आइडिमियालाई दिन खोजेको १२ अर्बको ठेक्कामा थप ४ कम्पनीको इन्ट्री

काठमाडौं। राहदानी विभागले आफूखुशी दिन खोजेको १२ अर्ब रुपैयाँको पासपोर्ट खरिदको ठेक्कामा ५ कम्पनीले आवदेन दिएका छन्।

विभागलाई दुई वटा प्याकेजमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउन ५ कम्पनीले आवेदन दिएका हुन्। विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिदका लागि मंसिर १३ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

पहिलो प्याकेजका लागि आरिस, आइडिमिया र म्युहलबौयर तथा दोस्रो प्याकेजका लागि भेरिडोस, पोल्स्का वित्फुर्णिया पापिएरूव वर्तोश्चिविच (पीडब्लूपीडब्लू), आइडिमिया र म्युहलबौयरले आवेदन दिएका हुन्। दुई कम्पनीले दुईवटा प्याकेजको ठेक्काका लागि प्रस्ताव बुझाएका छन्।

प्याकेज १ अन्तर्गत तथ्यांक व्यवस्थापन, प्रशोधन र राहदानी वितरणसम्बन्धी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ भने प्याकेज २ को ठेक्का पाउनेले राहदानीको खाली पुस्तिका उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यी दुबै प्याकेजको ठेक्का एउटै कम्पनीले पनि पाउन सक्छ।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पासपोर्टको ठेक्का पाउनका लागि ५ कम्पनीको प्रस्ताव परेको जानकारी दिंदै अब प्राविधिक मूल्यांकन गरेर आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने बताए।

‘हामीले ई-पासपोर्ट खरिदका लागि दुईवटा प्याकेजमा टेण्डर आह्वान गरेका थियौं। दुई प्याकजमा गरी ५ कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘अब हाम्रो मूल्यांकन समितिले प्राविधिक पक्ष हेर्छ। प्राविधिकरुपमा पास हुने कम्पनीमध्येबाट आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिन्छौं। यसका लागि केही समय लाग्छ।’

ठेक्कामा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि आवेदन बुझाउन शुक्रबारसम्मको समय दिइएको थियो।

आइडिमियाले विभागलाई अहिले पनि ई-पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको छ। विभागले यसअघि सन् २०२० मा गरेको टेण्डरमा तीन कम्पनीको प्रस्ताव परेकामा आइडेमिया छनोट भएको थियो। आइडिमियाले सन् २०२१ नोभेम्बरबाट पासपोर्ट आपूर्ति गरेको थियो।

त्यतिखेर आइडिमियाले ५० लाख थान पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा पाएकामा २० लाख मात्र आपूर्ति गरेकामा विभागले २ पटक भेरियसनबाट थप ३१ लाख छपाइ गर्न दिएको थियो।

पहिलो भेरिएसनबाट ३ लाख र दोस्रो भेरिएसनबाट २८ लाख छपाइ गर्ने सम्झौता अनुसार कम्पनीले अब १० लाख थान उपलब्ध गराउन बाँकी छ। १० लाख थानले ८ महिनाको माग धान्ने विभागले जनाएको छ।

आइडिमियाको पासपोर्टमा केही समयअघि समस्या देखिएकाले विभागले वितरण नै रोक्नुपरेको थियो। देशैभर करिब एक साता पासपोर्ट वितरण रोकिन पुगेको थियो।

तर विभागले अहिले पनि त्यही आइडिमियालाई नै ठेक्का दिन चाहेको छ। विभागले मंसिरमा आइडिमियाले मात्रै आवेदन दिन पाउने गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

आफूहरुले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखेको पाइएपछि केही कम्पनी प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायमा पुगेका थिए।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सर्तमा कैफियत औंल्याउँदै अरु कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको थियो भने अख्तियारको टोली विभागमै पुगेको थियो। त्यसपछि विभागले माघ ७ गते सर्त सच्याएर प्रस्ताव बुझाउने म्याद दुई पटक थप गरेको थियो।

विभागका महानिर्देशक अर्यालले पर्याप्त समय नभएका कारण आइडिमिया कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने तयारीस्पवरुप टेण्डर आह्वान गरेको तर अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रपछि सर्त सच्याएर समय बढाएको बताए।

‘समय कम भएका कारण हामीले आइडिमियाले नै ठेक्का पाउने गरी कागजात तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सबैतिरबाट विरोध आएपछि टेन्डर डकुमेन्ट संशोधन गरेर अरु कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दियौं। जसका कारण ५ कम्पनीको आवेदन परेको हो।’